अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनका पछिल्ला भाषणहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकाले गरेको मतदानमा ट्रम्प प्रशासन शान्तिपूर्ण रूपमा रहेको आफ्नो छिमेकी युक्रेन विरुद्ध आक्रमण गर्ने रुसको पक्षमा उभिएको छ । 

ट्रम्पले जताततै दिन थालेका भन्सार महसुल बढाउने धम्कीले लामो समयदेखि चल्दै आएका गठबन्धनमा संशय पैदा गराएको छ । वैश्विक व्यापार प्रणालीमा पनि प्रश्न उठेको छ । पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने निर्णयले राष्ट्रहरूका सीमापार हुने विविध खतरा विरुद्धको सहकार्यलाई अप्ठेरो बनाएको छ ।

सबैतिरबाट टुटेको तथा आत्मकेन्द्रित अमेरिकाको सम्भावनाले विश्व व्यवस्थामा धेरै पिडादायी प्रभाव पार्छ । रुसले बदलिँदो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै युरोपलाई धम्की वा शक्तिको अभ्यासको आधारमा प्रभावमा राख्ने प्रयास गर्न सक्छ । युरोपले व्यापक एकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । साथै आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अमेरिकाको महत्त्व त बाँकी नै रहन्छ । यसै गरी चीनले एसियामा आफ्नो थप प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ । यसले आफ्ना छिमेकीहरूमा खुला प्रभाव खोज्न सक्छ । उसका छिमेकीहरूले पक्कै यो कुरा ख्याल गर्नेछन् ।

वास्तवमा सबै देश प्रभावित हुनेछन् । किनभने विभिन्न देशहरू बिच तथा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू बिचको सम्बन्ध आपसमा जोडिएकै हुन्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था राज्यहरूको बिचमा शक्तिको स्थिर वितरणमा अडिएको हुन्छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने तथा वैधानिकता दिने मान्यता पनि जोडिएको हुन्छ । साथै त्यहाँ साझा संस्था पनि हुन्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कुनै प्रस्ट ’पाराडाइम सिफ्ट’ नभई साना–साना कदममा विकास हुँदै गएको हुन्छ । यदि त्यसमा भएको प्रमुख प्रभावशाली शक्तिको आन्तरिक राजनीतिमा एकाएक उग्र हेरफेर भयो भने सबै बाटो एक्कासि बन्द हुन सक्छ ।

राष्ट्रहरू बिचका सम्बन्ध समय क्रमसँगै स्वाभाविक रूपमा फेरिँदै जान्छन् । व्यवस्थाको स्तर वा मात्रा हुन्छ । आजको आधुनिक राज्य प्रणाली आउनु अघि सम्म व्यवस्था प्रायः बल र विजयले लाद्ने अभ्यास थियो । यसले क्षेत्रीय साम्राज्यको स्वरूप लिन्थ्यो । चीन र रोम यस्तै उदाहरण हुन । विभिन्न साम्राज्यहरू बिचको युद्धमा हुने घटबढ मूलतः भूगोलको विषय हुन्थ्यो । त्यहाँ मान्यता वा संस्थाको कुरा हुँदैनथ्यो । भूगोल जोडिएकाहरू आपसमा लड्ने गर्थे । रोम र पार्थिया यसै गरि कहिलेकाहीँ लड्थे । जबकि रोम,चीन मध्य–अमेरिकी साम्राज्यहरू भने आपसमा कहिल्यै लडेनन् ।

साम्राज्यहरू आफ्नो सौम्य र कठोर दुवै शक्तिमा भर पर्थे । चीन मजबुत मूल्य–मान्यता, उच्च विकसित राजनीतिक संस्थाहरू र आपसी आर्थिक फाइदाको आधारमा एकीकृत थियो । रोमको अवस्था पनि त्यही हो । खास गरेर गणतन्त्र रोममा यो लागु हुन्छ । रोमन साम्राज्य पछिको युरोपमा पोप र वंशमा आधारित राजतन्त्रमा थिए । भौगोलिक सीमाले कहिलेकाहीँ वैवाहिक सम्बन्ध अथवा पारिवारिक गठजोडको आधारमा शासन हेरफेर पनि गर्थे । त्यहाँ जनताको चाहना भन्ने कुनै कुरा हुन्नथ्यो । युद्धहरू प्रायजसो वंश–खानदानका आधारमा हुने गर्थे । सोह्रौँ र सत्रौँ शताब्दीका युद्धहरू धार्मिक रङ तथा भूराजनीतिक आकाङ्क्षा प्रेरित थिए । यस भित्र प्रोटेस्टनवादको उदय, रोमको क्याथोलिक चर्चको विभाजन तथा बढ्दो अन्तर–राज्य प्रतिष्पर्धा थिए ।

अठारौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा फ्रान्सेली क्रान्तिले युरोपको राजशाहीमा आधारित मूल्य–मान्यता खल्बलाइदियो । यसले युरोपको परम्परागत शक्ति सन्तुलन भत्काइदियो । भलै मस्कोबाट फर्किनु परे पछि नेपोलियनको साम्राज्यको आकाङ्क्षा असफल हुन पुग्यो तर पनि उसका सेनाहरू विविध सिमाना नाघेर अघि बढेका थिए । जसले धेरै नयाँ राज्यहरू बनाइदिए । यसले पहिलो योजनाबद्ध आधुनिक राज्य निर्माणको प्रयासतर्फ डोर्‍याइदियो । यही कारण सन १८१५को भियना कंग्रेसको परिस्थिति बन्न पुग्यो ।

आज एसिया फेरि आफ्नो हैसियतमा फर्किँदै छ । संसारको उत्पादनको मुख्य स्रोत बन्दैछ । यसको लाभका पछाडि अमेरिका भन्दा धेरै युरोपले गुमाएको छ ।

भियना कंग्रेस पछि चलेको ’कन्सर्ट अफ युरोप’ भनिने युरोपका महाशक्तिहरूको सहकार्यको व्यवस्थालाई विविध घटनाहरूले वेला वेला झक्झकाइरहे । तिनीहरूमा प्रमुख चाहिँ सन १८४८ मा युरोपभर राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीहरूले गरेको आन्दोलन थियो । यो आन्दोलन पछि ओट्टो भान बिस्मार्कले जर्मनी एकीकरणका लागि विविध युद्धहरू लडे । जसले जर्मनीलाई यो क्षेत्रको शक्तिशाली केन्द्रीय भूमिकामा पुर्‍यायो । यसको प्रभाव सन १८७८को वर्लिन कंग्रेसमा देखियो । रुससँग गठजोड गरेर विस्मार्कले आफूलाई सन १८९०मा जर्मन (राजा) कैजरले हटाउने बेलासम्म स्थिर व्यवस्था कायम राखेका थिए ।

त्यसपछि आयो पहिलो विश्वयुद्ध । पहिलो विश्वयुद्ध पछि भर्सेलीको सन्धि र लिग अफ नेसन्स आए । तिनीहरूको असफलताले दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्यायो । त्यस पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, तथा विश्व व्यापार संगठनको पूर्व–स्वरूप संस्था जस्ता ब्रेटनवुड्स संस्थाहरू बने । यी संस्थाहरुले बिशौं शताब्दिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड जनाउँछन् । त्यो समयमा अमेरिका सबभन्दा प्रभावकारी शक्ति थियो । सन १९४५ पछिको समयलाई ’अमेरिकी शताब्दी’ भनेर पनि चिनिन्छ । सन १९९१मा शीत युद्ध सकियो । यसले एकध्रुवीय शक्ति वितरणको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । यसले विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत तथा पेरिस जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था स्थापना गर्ने तथा सशक्तिकरण गर्ने अवस्था बनाइदियो ।

ट्रम्प आउनु भन्दा अगाडि नै केही विश्लेषकहरू अमेरिकी विश्व व्यवस्था अन्त्यतर्फ जाँदैछ भन्ने विश्वास गर्न थालिसकेका थिए । एक्काइसौँ शताब्दीले शक्ति वितरणमा अर्को फेरबदल लिएर आयो । यसलाई सामान्यतः एसियाको उदय भन्ने गरिन्छ ।( यसलाई अझ राम्रो सँग भन्दा एसियाको पुनरोदय भन्दा ठिक हुन्छ )। सन १८०० ताका एसियाले विश्वको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्थ्यो । पश्चिममा औद्योगिक क्रान्ति भए पछि एसिया पछाडि पर्दै गयो । त्यस पछि अन्य क्षेत्र जस्तै एसिया पनि पश्चिमा सैन्य र सञ्चार प्रविधिको दबदबाका कारण नयाँ साम्राज्यवादको पासोमा पर्‍यो ।

आज एसिया फेरि आफ्नो हैसियतमा फर्किँदै छ । संसारको उत्पादनको मुख्य स्रोत बन्दैछ । यसको लाभका पछाडि अमेरिका भन्दा धेरै युरोपले गुमाएको छ । घट्दै गएको भए पनि अमेरिका सन १९७० को दशक जस्तै संसारको एक चौथाइ गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा ओगट्छ । चीनले अमेरिकाको हिस्सा धेरै साँघुर्‍याउँदै त छ तर अझै पनि जितिसकेको भने छैन । यो कुरा अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति वा गठबन्धन सबैमा उस्तै लागु हुन्छ ।

यदि विद्यमान विश्व व्यवस्था खिइँदै जाँदैछ भन्ने मान्ने हो भने यसको पछाडि जति चीनको उदयले भूमिका खेलेको छ त्यति नै अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिले पनि खेलेको छ । हामी सामु केही प्रश्न खडा भएका छन् । के हामी अमेरिकाको पतनको अवधिमा प्रवेश गरिसकेका छौ ? वा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी शताब्दीको क्रममा बनेका संस्था र गठबन्धनहरूमाथिको हमला अर्को चक्र मात्रै हो ? यसको जवाफ थाहा पाउन हामीले सन २०२९ सम्म पर्खिनुपर्ने हुन सक्छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)