१२ बजे, १२ समाचार : त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका कार्कीको उम्मेदवारी खारेजदेखि आईजीपी वसन्त कुँवरसहित ९ जनाको अवकाशसम्म

काठमाडौं । वितेका २४ घण्टाको अवधिमा विकसित मुख्यमुख्य घटनाक्रमहरूको संगालोसहित रातोपाटी डटकम राति १२ बजे ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएको उपस्थित भएको छ–
१. उपभोक्ता अदालतमा पहिलो मुद्दा
गत माघ ५ गते बुढानीलकण्ठका ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतम बाथरुम जाने बेला लडे । परिवारले उठाएर खाटमा राख्यो । खाटबाट पनि लडेपछि परिवारले चाबहिलस्थित ओम अस्पताल लिएर गयो । ओपीडीमा कार्यरत डाक्टरले एक्सरे गरे । एक्सरे रिपोर्ट हेरेर अस्पतालले केही नभएको भनी उनलाई सामान्य दुखाइको औषधि दिएर डिस्चार्ज गर्यो ।
२. त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका कार्कीको उम्मेदवारी खारेज
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघको तर्फबाटका उम्मेदवार दीपकराज जोशीले आधिकारिकता पाएका छन् । त्योसँगै अर्का उम्मेदवार अनोज कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।
नेविसंघका दुई वटा समूहबिचको आधिकारिकता विवाद समाधान भएको छ।
३. आईजीपीसहित प्रहरीका ९ उच्च अधिकारी भोलिदेखि सेवा निवृत्त
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरसहित ९ जना उच्च प्रहरी अधिकृतहरू सोमबारबाट सेवा निवृत्त हुँदै छन् । कुँवरसँगै एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह, कुबेर कडायत र जनक भट्टराई पनि एकसाथ अवकाशमा जाँदै छन् । उनीहरूकै ब्याचमेट डीआईजीहरू गणेश चन्द, भोला रावल र ध्रुवराज राउत पनि चैत ४ गते राति १२ बजेबाट अवकाश हुन लागेका हुन् ।
४. प्रचण्डको फोटो जलाएका निराजन रिहा
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फोटो जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका निराजन बम रिहा भएका छन् । उनी राप्रपाका युवा नेता हुन् । उनले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोटो जलाएका थिए । सोही आरोपमा उनलाई मकवानपुर प्रहरीले काठमाडौँ फर्किने क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।
५. राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे चार वटा विधेयक
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भइ आएका विधेयकहरू आइतबार संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
६. ओलीलाई गृह प्रदेशमै चुनौती
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र आफ्नै गृह प्रदेशमै चुनौती झेल्नु परेको छ । कोशी प्रदेश अन्तर्गत चार वटा जिल्लामा ओलीले नै नरुचाएको नेतृत्व चुनिएको छ ।
७. ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला
अदालतको आदेश विपरीत निर्वाचन सम्पन्न गरेको आरोपमा सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा ताला लगाइदिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
८. धुर्मुस–सुन्तलीले लगेको सामानको पैसा नपाए अदालत जाने
१७ कम्पनीको चेतावनी चितवनमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने भन्दै धुर्मुस–सुन्तलीले लगेको सामानको पैसा नपाए अदालत जाने चेतावनी विभिन्न १७ कम्पनीले दिएका छन् ।
९. राप्रपाका ४० बुँदे माग अलपत्र
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राखेर सडक संघर्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्ना माग कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गत वर्ष फागुन ९ गते सिंहदरबारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयता खारेजी लगायत ४० बुँदे माग राप्रपाले थमाएको थियो ।
१०. आठ दलीय मधेसी मोर्चाको साझा एजेण्डा तय
आठ दलीय मधेसी मोर्चाले साझा एजेन्डा तय गरेको छ । सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमा मतभिन्नता देखिएकाले छायामा परेको मोर्चा पुनः सक्रिय हुने भएको हो ।
११. ऊर्जामन्त्रीले बनाएको समितिलाई काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
१२.. न्यायालयमा चुलिँदो दलीयकरण, मारमा सर्वासाधारण
न्यायालयमा दलीयकरण चुलिँदै गएको छ । दलीय भागबण्डामा हुने नियुक्तिका कारण न्यायालयमा परेको प्रभावबारे रातोपाटीले विशेष सामग्री तयार पारेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियसभा बैठक सुरु, यस्ता छन् कार्यसूची
-
लेवननमा तैनाथ नेपाली शान्ति सेनाको बदली
-
राप्रपा नेपालले बोलायो कार्यसम्पादन समिति बैठक
-
बाह्रखरी कर्पोरेट गल्फको प्रमुख प्रायोजक ‘एनसेल फर बिजनेस’
-
श्रीमानसँग अलग्गिँदैछिन् ‘स्वीट होम’ की अभिनेत्री ली सि योङ
-
सहकारी प्रतिस्थापन विधेयक ः पुरानो विवाद सल्टियो, नयाँ थपियो