अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारले दियो यस्तो जवाफ
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभई लगानी सहज गर्न ल्याइएको दाबी

काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।
अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विपक्षीको समग्र निवेदन पूर्वाग्रही र आक्रामक भएको जवाफ दिएको छ।
अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभई लगानी सहज गर्न ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले २०८० माघ २४ गते झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ वैशाखमा अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहानामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।
तर ०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेर भूमिसम्बम्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको थियो ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम घरजग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गणतन्त्र असफल भइसक्यो, सनातन हिन्दु राज्य घोषणा गरौँ : राणा
-
डा.मिश्रालाई सचिव बढुवा नगरिएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
-
संसद्मा उठ्यो बाजुरामा जिउँदै गाई बगाएको घटना
-
नागरिक लगानी कोषको रकम उत्पादनमुलक र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
-
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु, यस्ता छन् कार्यसूची
-
ज्ञानेन्द्र शाहीको मानहानीसम्बन्धी धारणा रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ : सांसद सिंह