अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारले दियो यस्तो जवाफ
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभई लगानी सहज गर्न ल्याइएको दाबी

काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।
अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विपक्षीको समग्र निवेदन पूर्वाग्रही र आक्रामक भएको जवाफ दिएको छ।
अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभई लगानी सहज गर्न ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले २०८० माघ २४ गते झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ वैशाखमा अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहानामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।
तर ०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेर भूमिसम्बम्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको थियो ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम घरजग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रिमियर लिग : आर्सनलले चेल्सीलाई हरायो
-
भेडापालनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले किसानलाई दियो गोठालो भत्ता
-
१२ बजे, १२ समाचार : त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका कार्कीको उम्मेदवारी खारेजदेखि आईजीपी वसन्त कुँवरसहित ९ जनाको अवकाशसम्म
-
सिमरा उपमहानगरका वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ता पक्राउ
-
‘हान’लाई मजदुर सङ्गठनको ध्यानाकर्षणपत्र
-
एक महिलाको मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका लागि चार जना नियन्त्रणमा