काठमाडौँ । नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएसँगै २०७४ चैत १५ गते कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरे । 

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ सँगको सहकार्यमा देश विदेशबाट सहयोग जुटाएर एकीकृत बस्ती निर्माणमा जुटेका उनको यस्तो घोषणाले क्रिकेट फ्यानहरू उत्साही भए र सहयोग गर्ने बाचा गरे । 

२०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’ र भरतपुर महानगरपालिकाबिच चितवनमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको सम्झौता भयो । तर स्रोत अभाव भएको भन्दै धुर्मुस सुन्तलीले २०७८ साउनदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोके । 

त्यतिन्जेल निर्माण कम्पनी, किराना पसल, श्रमिक व्यवस्थापक कम्पनीदेखि व्यक्तिसमेत गरी १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको थियो । हालसम्म पनि उक्त भुक्तानी नभएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरू कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी गरेका छन् ।

भुक्तानी नपाएका कम्पनीहरूले संयुक्त संगठन बनाएर लामो समयदेखि महानगर र संघीय सरकारसँग भुक्तानीका लागि लबिङ गरिरहेका थिए । तर, नपाएपछि कानुनी प्रक्रियामा जान लागेको संयुक्त संगठनमा रहेका निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले दुई साताअघि उक्त नोटिस महानगरलाई बुझाएको बताए । उनका अनुसार १७ कम्पनीले एकैपटक उक्त कानुनी नोटिस महानगरलाई पठाएका छन् । ‘हामीले महानगरलाई २१ दिनभित्र भुक्तानी बुझाउन अनुरोध गर्दै लिगल नोटिस पठाइसकेका छौँ । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा साँवाब्याजसमेत असुलउपर गर्ने गरी कानुनी प्रक्रियामा जाने जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक अभावका कारण रंगशाला निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै २०७८ पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । 

उक्त पत्रपश्चात् महानगर स्वामित्व लिन तयार भएको थियो । सोही वर्ष माघ १६ गते फाउन्डेसनले निर्माणको बाँकी काम पालिकाले गर्ने गरी मञ्जुरीनामा गरेका थिए । ‘यसअघि भएको निर्माणसम्बन्धी हरहिसाब गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकोले सो सम्बन्धमा सोहीबमोजिम हुने,’ उक्त मञ्जुरीनामामा भनिएकाले रंगशालाको पुँजीसहित ऋण पनि महानगरको हुने भएकाले महानगरलाई नै विपक्षी बनाएर कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । 

• लिगल नोटिस पठाउने कम्पनीहरू

‘फाउन्डेसन र महानगरपालिकाबिच सम्झौता भएरै रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थितिमा हस्ताक्षरसहितको सम्झौतामा भएको हो । अब तयार भएको संरचना र उपलब्ध पुँजीसहित निर्माणको दायित्व महानगरले लिएकाले ऋण पनि हस्तान्तरण भएको छ । त्यसैले फाउन्डेसनले नभई महानगरले नै उक्त ऋण भुक्तान गर्नुपर्छ,’ रंगशाला निर्माणका क्रममा दिइएको ऋण उठाउन गठित संयुक्त संगठनका ती सदस्यले बताए ।

निर्माण कम्पनीहरू संयुक्त रूपमा कानुनी प्रक्रियामा जाने लिगल नोटिस पठाइरहँदा पञ्चकन्या स्टिल्सले भने यसअघि नै फाउन्डेसनलाई विपक्षी बनाई ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको छ । 

• महानगरले स्वामित्व लिएपछि ऋणमा विवाद 

महानगरले स्वामित्व लिएपछि अलपत्र रंगशाला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ७० र महानगरको ३० प्रतिशतको साझेदारीमा चितवनस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भोगचलनमा रहेको २० बिघा ६ कट्ठा जग्गामा रंगशाला निर्माणको कार्य भइरहेको छ । २०८० फागुनमा टेन्डर आह्वान गरेकोमा ६८ करोड रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत असारमा हिमालयन–कालिञ्चोक बीबीआई जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ । 

रंगशालाको स्क्राब र स्टकसहित संरचनाको स्वामित्व महानगरले लिए पनि ऋणको दायित्व कसको भन्नेमा भने विवाद छ । 

रंगशाला निर्माणका लागि महानगरपालिका र फाउन्डेसनबिच भएको सहमतिको छैटौँ बुँदामा ‘निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भएमा आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु दुवैको दायित्व भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसबिच भुक्तानी पाउन बाँकी कम्पनीहरूले पटक–पटक महानगर प्रमुख रेनु दाहालसँग छलफल गरेका थिए । तर, महानगरले ऋणको दायित्व आफ्नो नभएको बताउँदै संघीय सरकारसँग पहलकदमी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । ‘भरतपुर महानगरपालिकामा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबाट निर्माण सुरु गरिएको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरी हालसम्म सृजित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्रालयले भरतपुर महानगरपालिकालाई १२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने,’ २०८० असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा केही दिनअघि निकासा भएको उक्त रकम महानगरले भुक्तानी गर्न सकेन । रकम फ्रिज भयो र त्यो रकम संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता आयो । तर सरकारले अनुदानका रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने भनेपछि महानगरले ‘अनुदान’ शब्द हटाउनुपर्ने माग गर्‍यो । रकम फ्रिज भएपछि हाल धुर्मुस फाइल बोकेर दैनिक रकम निकासा गरिदिन आग्रह गर्दै सिंहदरबारका  मन्त्रालयहरू धाउँदै आएका छन् भने अर्थले सीधै रंगशालालाई रकम दिन नमिल्ने जवाफ दिँदै आएको छ । 

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले व्यक्ति, किराना पसलदेखि निर्माणकम्पनीसम्म गरेर १ सय ३६ व्यक्ति र संस्थाबाट ऋण लिएको महानगरले गरेको वित्तीय परीक्षणले देखाएको छ । उक्त ऋण भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दै महानगरले संघीय सरकारलाई २०८० चैत १६ गते पत्र लेखेको थियो । तर संघीय सरकारले रकम निकासा गरेन ।

महानगरले अन्य कम्पनी र व्यक्तिको ऋण भुक्तान नगरे पनि विद्युत् मिटर नामसारी तथा जडानका क्रममा पूर्ववत् १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ भने भुक्तानी गरिसकेको छ ।

• हाम्रो दायित्व होइन : महानगर

यता महानगरपालिकाले भने ऋणको दायित्व आफूहरूको नहुने बताएको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनले लिएको उधारोको भुक्तानी स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताए । ‘त्यो ऋण न खरिद ऐनअनुसार छ, न वित्तीय अनुशासन अनुसार छ । प्रक्रियाअनुसार गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘उधारो ल्याउने पाटो उहाँहरू स्वयंको कुरा हो । राज्यले कसरी तिर्न सक्छ ? महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने, भुक्तानीका लागि वातावरण बनाउने काम गर्ने हो, त्यो गरेको छ । खर्च गर्ने अधिकार धुर्मुस सुन्तलीले आफैँले गर्नुभयो । व्यवसायीले फाउन्डेसनसँग जुन कारोबार गर्नुभएको छ त्यो महानगरपालिकाले चिन्दैन ।’