दलित र गैरदलित युवायुवतीबिच हुने अन्तर्जातीय प्रेमलाई समाजले अझै सहज रूपमा स्विकार्न सकेको पाइँदैन । आज पनि अनेक बहानामा दलितमाथिको थिचोमिचो चलिरहेको छ । अझ दुःखलाग्दो पक्ष त राज्यका उच्च तहमा बसेकाहरु नै दलितविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । 

अन्तर्जातीय प्रेम विवाहमाथिको दमनकारी पछिल्लो अभ्यास हो, सर्लाहीका दलित युवा सत्येन्द्र राम (चमार)को घटना । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारलाई अन्तर्जातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण ज्यादती गरिएको छ, त्यो पनि गृहमन्त्री र उच्च प्रहरी अधिकारीकै संलग्नतामा । विवाह दर्ता समेत गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्य शक्ति नै लागेको समाचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो । 

समाचार अनुसार घुम्न मुम्बई पुगेका उनीहरूलाई प्रहरी टोली नै भारत पुगेर पक्राउ मात्रै गरेन, शक्तिको दुरुपयोग गरी सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाहको मुद्दा दायर गरिएको छ । यति मात्रै होइन, लागु औषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने भन्दै धम्क्याएपछि उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दायर भयो । जसमा सर्वाेच्चले आइतबार रिट जारी गरी नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगाएको भन्ने समाचार छ । 

सत्येन्द्रको घटनामा गृहमन्त्री र प्रहरीका आईजीपीको नै संलग्नता भन्ने खबर आएपछि त्यसको खण्डन गृह मन्त्रालयले गरिसकेको छ । गृहमन्त्रीको पार्टीले पनि समाचारमा सत्यता नभएको भनेको छ, तर हावा नचली पात हल्लँदैन । जातिवादी अभ्यासमा चुर्लुम्ब डुबेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले अन्तर्जातीय प्रेमलाई विखण्डन गर्ने अभियानमा संलग्न हुँदैनन् भन्ने आधार चाहिँ छैन । किनभने विगतका घटना–परिघटनाबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ कि केही न केही तुस छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यो हदसम्मको व्यवहार देखाउँछन् भने समाजमा अन्य व्यक्तिबाट दलितमाथि हुने गरेका विभेदजन्य अभ्यासको अन्त्य कसरी हुन्छ ? यस घटनामा गृहमन्त्री दोषी प्रमाणित होलान्–नहोलान्, नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री र आईजीपीको संलग्नताको विषय संसद्मा पनि उठ्यो । त्यसमा गृहमन्त्रीले जवाफ त दिए तर त्यतिले मात्रै हुँदैन, पदबाट बाहिर निस्किएर वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । घटनामा सत्यता छैन भने भ्रम फैलाउने मिडियालाई निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । दलितमाथिको अन्यायलाई राज्यले नजिकबाट हेर्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्न अझै कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? दलितमाथि हुने गरेका थिचोमिचोमा राजनीतिक दलका उच्च तहहरू किन सधैँ मौन छन् ? 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनको दफा ४ (११) मा उमेर पुगेका वर–बधुबाट मञ्जुर भएको अन्तर्जातीय विवाहलाई रोक लगाउन नहुने व्यवस्था उल्लेख छ ।  कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छैन । 

जुनसुकै पार्टी वा संस्थाको व्यक्ति भए पनि अपराध गर्नेलाई संरक्षण गर्ने अभ्यास नत्यागेसम्म त्यो दल र संस्था जनमुखी हुनै सक्दैन । प्रायः सबै पार्टीमा दलितको उपस्थिति छ । दलित नेताहरू छन् तर ती नेता पनि पार्टीको छाता ओढेपछि ग्रहण लागेजस्तै हुने गरेका छन् । दलितमाथि हुने गरेका अत्याचारको सशक्त रूपमा विरोध पार्टीभित्र गर्ने हिम्मत गर्न नसक्नु पनि एउटा गम्भीर कमजोरी हुँदै छ । राज्यसत्ताले दलितमाथि कुनै न कुनै रूपमा झम्टिरहेको हुन्छ, तर दलित नेता तथा अगुवाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरेको देखिँदैन, जसले गर्दा राज्यले दलितमाथि गर्ने अत्याचार उग्र बन्दै जाँदै छ । उग्र जातिवादको पर्दालाई धुजाधुजा पारी च्यात्ने हिम्मत नगरेसम्म दलितमाथिको दमनकारी अभ्यास बन्द हुँदैन ।

राज्यका उच्च पदस्थ वा जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अन्तर्जातीय प्रेमलाई निषेध गर्ने कार्य हुँदै आएका थुप्रै उदाहरण छन् । अन्तर्र्जातीय प्रेम गरेकै आधारमा नवराज विकहरू मारिँदा त्यसको बचाउ गर्ने उच्च तहकाहरू नै थिए । नवराज विकहरूका बारेमा संसदीय समितिमा कुरा उठ्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभेद त अमेरिकामा पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । दलितमाथिको अत्याचार हिजोदेखि आजसम्म कुनै न कुनै बहानामा चलिरहेको छ । विभेद छैन, छुवाछुत छैन, सबै बराबरी हो, कसैले पनि कसैमाथि जातीय विभेद गर्न नपाइने र गरेको पनि छैन भन्ने कानुन र बोलीमा सीमित छ । व्यवहार र अभ्यासमा त कुनै न कुनै बहानामा दलितमाथि हुने गरेका अत्याचारलाई उग्रजातिवादीले निरन्तरता दिइरहेकै छन् । नेपालको संविधानमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार अन्तर्र्जातीय विवाहमा रोक लगाउन पाइँदैन भनियो तर अभ्यासमा ठिक उल्टो छ । कानुनको बर्खिलापमा पटकपटक जातिवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरूको भिड समाजमा उत्तिकै बढ्दो क्रममा छ । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा ११ मा उमेर पुगेका वर–बधुबाट मञ्जुर भएको अन्तर्जातीय विवाहलाई रोक लगाउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।  कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक रूपमा स्वीकार्य भएको छैन । अपवादका रूपमा केही अन्तर्जातीय विवाहहरू सफल भए पनि अधिकांश अन्तर्जातीय विवाहमाथि दमनकारी व्यवहार भइरहेको छ ।