काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अदालतको आदेश तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई सरकारले कानुनको परिपालनप्रतिको चुनौतीका रूपमा लिएको बताएका छन् ।  

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले वर्तमान सरकार अदालतको आदेश र देशको कानुनको पालना गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा देशको सहभागिता र खेलाडीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले आगामी कदम चाल्ने पनि उनले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरमा पनि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको कानुनलाई मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो देशमा भने ओलम्पिक कमिटीको तथाकथित निर्वाचनका नाममा पटक–पटक अदालतको आदेशलाई मिच्ने काम भएको छ । यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

उनले ओलम्पिक कमिटीको तथाकथित निर्वाचन र पछिल्लो घटनाक्रमको विषयलाई लिएर आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) लाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताए ।

मन्त्री चौधरीले कानुन विपरीत गरिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको भनिएका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको पदीय हैसियतमा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने कार्यले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने दाबी गरे ।  

‘ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा सरकारले रोक लगाई मानवअधिकार हनन गर्‍यो भनेर उहाँहरुले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी भएको छ । त्यसैले वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णयले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने छ,’ उनले भने । 

ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला

मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूमध्ये २५ प्रतिशत संघहरुले दुई वा तीन वर्षदेखि आफ्नो नियमित निर्वाचन नगरी अवैध अवस्थामा रहेको पनि बताए । ‘राखेपले निर्वाचनका लागि पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि यी संघहरु तदर्थवादमै छन्,’ उनले भने ।

एनओसीमा आबद्ध १५ प्रतिशत खेल संघको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि ओलम्पिक कमिटीले नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीलाई मान्यता नदिएर पुरानै संघका पदाधिकारीलाई मान्यता दिएको आरोप पनि मन्त्री चौधरीले लगाए ।

‘निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ कार्य समिति गठन भइसक्दा समेत ओलम्पिक कमिटीले मान्यता नदिई निवर्तमान संघका पदाधिकारीहरूलाई नै त्यस्ता संघको आधिकारी प्रतिनिधि भनी किर्ते व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएको जानकारी हुन आएको छ । यसमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, मन्त्री चौधरीले हालै कुवेतमा गएर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग सम्झौता गर्ने ६ वटा खेल संघको विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका नाममा देशको कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र सरकारी हस्तक्षेपको बहानामा देशको खेल क्षेत्रमा मनपरी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ।