ऊर्जामन्त्रीले टीओडी जाँच गर्न बनाएको समितिले काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारगङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अदालतले समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएकाले अब उसले औपचारिक रूपमै काम गर्न नपाउने भएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भरतपुरका १ सय २९ सुकुम्वासी घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण
-
बीआरआईबाट नेपालले अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्छ - झलनाथ खनाल
-
नालामा एक युवक मृत फेला
-
मिल्स गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा फ्युजन फुटबल क्लब विजयी
-
उपभोक्ता अदालतमा पहिलो मुद्दा : ९८ वर्षीयको मृत्यु ‘अस्पतालको लापबाही’
-
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारले दियो यस्तो जवाफ