काठमाडौँ । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राखेर सडक संघर्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) माग कार्यान्वयनमा उदासीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

  गतवर्ष फागुन ९ गते सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयता खारेजी लगायत ४० बुँदे राप्रपाले थमाएको थियो । यथास्थितिमा अब मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी ‘नवीन समझदारी’ मार्फत राष्ट्रलाई निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सनातन हिन्दु धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सौहार्दताको जग र उदार अर्थतन्त्रलाई कल्याणकारी राज्य र समतामूलक सम्वृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी ‘नवीन समझदारी’ मार्फत मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ’, राप्रपाको माग पत्रमा भनिएको थियो ।

तर १३ महिना पुरा हुन लाग्दा समेत माग कार्यान्वयनमा नआएकोमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले असन्तुष्टि पोखेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा पार्टीको भावी कार्यक्रम तय गर्न आइतबार कार्यसम्पादन बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । बैठक बस्नुअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले माग पुरा गराउनका लागि सडकबाट सरकारमाथि ठुलो दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।

‘अहिले मुलुक इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढ्दै गएको छ । आम नागरिकमा चरम निराशा देखिएको छ । ठुलो सङ्ख्यामा मानिस विदेश पलायन भएका छन्’, उनले भने, ‘सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियता, सनातन हिन्दु धर्ममाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यी सबैलाई मध्यनजर गरी बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी राजा र सबै राजनीतिक दल अट्न सक्नेगरी नवीन समझदारी आवश्यक छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारलाई ठुलो दबाब दिनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।’

आफ्ना माग पुरा गराउन एक वर्षदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिराखेको भन्दै उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आव्हानले आगामी आन्दोलनलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको जिकिर गरे ।  

फागुन २५ गते ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुलो मात्रामा राजावादीहरू उपस्थित भएर स्वागत गरेका थिए । तामझामसहित निर्मल निवास पुर्‍याएर फर्किएका थिए । राजावादीका विभिन्न समूहले चैतभरि आ–आफ्नै ढंगले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि राप्रपा आक्रामक रूपमा सरकारविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।

रोचक सन्दर्भ २०५२ सालमा माओवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषय उठ्न गरी ४० बुँदे माग बुझाएको छ । आफ्ना माग पुरा गर्न सरकारले आनाकानी गरेपछि फागुन १ गते सरकारविरुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो ।

 माओवादीको मागलाई झल्को दिनेगरी राप्रपाले गणतन्त्र स्थापनाका मुख्य योजनाकार माओवादी नेतृत्वको सरकारसमक्ष राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राखेको छ । यद्यपि राप्रपाले माग राखेको चार महिनामै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आफ्ना माग कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सदन र सडक मोर्चा कसिलो बनाउने रणनीति बनाएको छ । 

ओली सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चामा प्रचण्डसँगै रहेको राप्रपा ज्ञानेन्द्रको सक्रियताबारे एक अर्काविरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै दक्खल पुग्नेगरी राजावादीहरूले सक्रियता देखाएपछि माओवादीसहित विपक्षी चार दलीय समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते राजधानीमा वृहत् विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका सांसदहरू र गणतन्त्रवादी दलका सांसदबिच चर्काचर्की भएको छ ।

यस्ता छन् ४० बुँदे माग: