काठमाडौँ । डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले गोदावरीको वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुंगाखानी उत्खनन, ओसारपसार, निकासी र बिक्री गरेको अभियोगमा तीन व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

जिल्ला अदालत ललितपुरमा गोदावरी ६ स्थित निराकार रोडाढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन र मच्छिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सिनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको हो ।

वन कार्यालयले निजी खानी क्षेत्र यकिनका लागि प्राविधिक खटाई सहयोग गरिदिन नापी कार्यालय ललितपुर र खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरलाई अनुरोध गरेको थियो । जसअनुसार नापीबाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र विभागबाट तेजेन्द्रकुमार यादवलाई प्रतिनिधि तोकिएको थियो । 

यसैगरी डिभिजन वन कार्यालयबाट सुमन घिमिरे र बज्रबाराही सब–डिभिजन वन कार्यालयबाट रामशरण महर्जनलाई फिल्ड नापजाँच तथा विवरण संकलनका लागि खटाइएको थियो । 

खानी क्षेत्र जाँचबुझ समितिले निराकार रोडाढुंगा उद्योग प्रालि, मछिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालि र वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालिले गोदावरी ६ मा स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहिरसमेत उत्खनन गरेको पाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

जसअन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रबाहिर एक लाख ४ हजार ५०४ घनमिटर उत्खनन गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले वन फाँड्ने, वन क्षेत्रको जग्गा खन्ने, अतिक्रमण गर्नेलगायत काम गरेकाले वन अपराध कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ६ करोड ५७ लाख १२ हजार ६९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

वन ऐनविपरीत कसुरमा निराकार ढुंगा उद्योगका डोटेललाई २ करोड ९५ लाख बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम थप सजाय, ढुंगा उद्योग प्रालिका महर्जनलाई ३ करोड २५ लाख बिगो कायम गरी सोबमोजिम थप सजाय र मच्छिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोजका तिमिल्सिनलाई ३५ लाख २४ हजार बिगो कायम गरी सोबमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित हाल अभियोगपत्र दायर गरिएका तीन व्यवसायी र थप पाँच जनाविरुद्ध खानीबाट उत्पादित वस्तु निकासी गर्दा आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको रकमभन्दा घटी राजस्व तोकी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा २०८१ साउन ३० गते फैसला गर्दै विशेषले मेयर महर्जन, तीन व्यवसायीसहित सबैलाई आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेकाले सफाइ दिएको थियो ।