काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले ५३ करोड भन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम तिर्न ताकेतासहित पप्पु कन्ट्रक्सनको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनिल रौनियार र कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवाका भावेश बोहोरा समेतको नाममा यस्तो जारी गरिएको हो । 

दुई कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा रहेको पप्पु–कोशी जेभीको नाममा  कार्यालयले  कुल ५३ करोड ३४ लाख ४ हजार ६५० रुपैयाँ सरकारी बाँकी कायम गर्दै तोकिएको समयभित्र उक्त रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत दाखिला गर्न भनेको छ ।  

कसरी भयो सरकारी बाँकी ?

पप्पु–कोशी जेभीले दाङको घोराहीदेखि रुकुमको मुसिकोट जोड्ने सहिद मार्ग अन्तर्गत काँक्रीमैकोटदेखि हुकामसम्मको सडकखण्ड सुधारका लागि ठेक्का पाएको थियो । उक्त ठेक्कामा तोकिएको सर्त अनुसार प्रगति नभएको भन्दै सहिद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले ठेक्का रद्द गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस अनुसार उक्त जेभी कम्पनी २०८० जेठदेखि कालोसूचीमा छन् । 

कालोसूचीमा राखेपछि ती कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनाको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत भन्दै सो बराबरको रकम तिर्न कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीसँग ताकेता गरेको थियो । तर, ती कम्पनीहरूले उक्त रकम तिरेनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेपछि गत पुस २८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त रकमलाई उठाउने कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको हो । 

तहसिल कार्यालयका प्रमुख हेमराज पौडेल सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सरकारी बाँकी कायम गरी लेखि पठाए बमोजिम कार्यालयले यस्तो सूचना जारी गरेको बताउँछन् । प्राप्त पत्र अनुसार आफ्नो तर्फबाट पनि पत्राचार भए पनि पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय तथा प्रदेश स्तरका कार्यालयमा सचिव स्तरीय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय स्तरबाट निर्णय भइ सरकारी बाँकी असुल गर्न लेखि आएमा हामीले असुल गर्ने गरेर लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लेखि पठाए अनुसार उहाँहरूलाई सरकारी बाँकी तिर्न पत्राचार गरेका थियौँ,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘उहाँहरू सम्पर्कमा नआएपछि प्रक्रिया अनुसार सूचना जारी गरिएको हो ।’

• पहिलेकै उठेको छैन बक्यौता

त्यसो त, पप्पुको रकम उठाइदिन भन्दै सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखि आएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पप्पु–वान्ती जेभीको नाममा २ करोड १० लाख उठाउन यसैगरी प्रक्रिया अघि बढेकोमा उक्त कम्पनीले अझै पनि रकम तिरेको छैन । 

पप्पु कन्स्ट्रक्सन र बाम्ती निर्माण सेवाको उक्त जेभीले लुम्बिनी मार्गमा रहेका दानव र तिनाउ नदीमा गरी दुई वटा बनाउन सम्झौता गरेको थियो । २०७१ साल असारमा गरिएको सम्झौता अनुसार २ वर्षसम्म पुल निर्माण सक्नुपर्ने थियो । पटक पटक समय थप्दा समेत काम अघि नबढेपछि ती कम्पनीसँगको २०७५ सालमा असारमा ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राखिएको थियो । सोसँगै पुल निर्माणका लागि लाग्ने बाँकी रकम असुल उपर गर्न भन्दै तहसिल कार्यालयलाई लेखि पठाइएको थियो । यो रकमसँगै पप्पुसँग जेभी गरिएको ठेक्काको सरकारी बाँकी ब्याजबाहेक ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले ३ वर्षभित्र उठाउन नसकेमा त्यस्तो रकमलाई सरकारी बाँकी कायम गरी असुल उपरका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा रहेको बताउँछन् । सोही अनुसार अहिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

अहिले कार्यालयमा ९९७.३७ रुपैयाँदेखि करोडौँ रकम बराबरको सरकारी असुल उपर हुनुपर्ने सरकारी बाँकीका सूची छन् । त्यसमध्ये नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको एउटै असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता बाँकी उठाउन सुरुमा खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा पासपोर्ट रोक्का गर्नेदेखि अदालतको अनुमतिमा पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार समेत ऐनले कार्यालयलाई दिएको छ । यद्यपि सम्बन्धित कार्यालयबाट उठाउन नसकेका बाँकीका लागि लेखी आउने भएका कारण यसको असुली दर भने निकै कमजोर छ ।