जनमत र नाउपाबिचको एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ । डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बिचको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तल्लो तहबाट छलफल अगाडि बढाएको छ । पार्टी एकताको विषयलाई लिएर पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी बिच मतान्तर रहेपनि संरक्षक चौधरीले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हुन् ।
एकताको विषयमा तलैबाट छलफल गराएर केन्द्रमा पुर्याउने र त्यसैको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज डा.सरोज चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘एकताको विषयमा पार्टीमा कुनै विवाद छैन, एकताको विषयमा तल पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ सबै राय बुझेर त्यसको रिपोर्ट माथि केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले त्यसैको आधारमा निर्णय गर्छ ।’
एकताको विषयमा अहिले हरेक तहमा छलफलहरू भइरहेका बताउँदै उनले जनमत पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए । चौधरीले चैत ८ गतेदेखि बस्न लागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सबै विषय टुंगो लगाउने बताए ।
यता, जनमत पार्टीले पनि एकताको विषयमा आन्तरिक छलफलहरू चलाएको छ । पार्टी एकताका लागि छलफल गर्न जनमत पार्टीले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा.शरत यादव र पार्टीका नेता बालगोविन्द चौधरी रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य बालगोविन्द चौधरीले भने, ‘एकता प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक रूपमा छलफल चलिरहेको छ, चाँडै टुङ्गो लाग्छ ।’
तराई मधेसमा पहिलो शक्ति बनाउने गरी जनमत पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा जनमतको ६ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा सात जना छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा चार र मधेसमा एक सांसद छन् । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका १३ सांसद छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा तीन जना सांसद छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबिच सम्झौता
-
विष्णुमती नदी सफाइका क्रममा मूर्ति भेटियो
-
स्थगित अभियान सुरु गर्नेबारे माओवादी अलमलमा
-
सिद्धार्थ बैंकको टपअप र फोनपे डाइरेक्ट अभियान
-
मध्यभोटेकोशी र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन
-
बीआरआई नेपालको हितमा रहेकाले विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन : खनाल