सहकारी बैङ्क र सहकारी संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गरौँ : सांसद सुवाल

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सहकारीको खर्बौं रकम सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा गएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सहकारी संस्थाको रकम जिल्ला, प्रदेश र महासङ्घ हुँदै साम्राज्यवादीहरुको सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा प्रयोग भएको जिकिर गरे । उनले सरकारले खारेज गर्न लागेको सत्र हजार सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको पीडितको वचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । सर्वसाधारणको वचत हिनामिना गर्ने सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरी जनताको वचत फिर्ता गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सहकारीमा चार खर्ब लगानी, स्रोतको छैन निगरानी । नेपालका सहकारी संस्थाको खबौँ रुपैयाँ जिल्ला, प्रदेश र महासङ्घ बनाएर सहकारी बैंक हुँदै साम्राज्यवादीहरुको सैन्य संगठन नाटो देशहरुको हितमा गएको सार्वजनिक भयो । सत्र हजार संख्याको सहकारी संस्था खारेज हुने सार्वजनिक भयो । ती सहकारी संस्थामा बजच ठगीमा परेका पीडितहरुको बचत फिर्ता कसरी हुने हो ? सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश, महासङ्घ र सहकारी बैंकमा रहेका पदाधिकारीहरु र डुबेका सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई जनताको वचत फिर्ता गराउन तिनीहरुको सम्पती र लगानी रोक्का गर्नुपर्छ र पासपोर्ट जफत गर्नु जरुरी छ ।’
सांसद सुवालले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा देशको हित हेर्नु महत्वपूर्ण भएको बताए । सरकारले जनताबाट उठाएको करले मात्रै काम गर्न नसक्ने हुँदा देश र जनताको सेवा गर्न उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ५ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
-
प्रतिगामी षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने नेसपाको निर्णय
-
उपत्यकाका ६ क्याम्पसमा तत्काल स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन त्रिविको निर्देशन
-
आफ्नो फोटो जलाउनेप्रति प्रचण्डको प्रतिक्रिया– लोकतन्त्रमा विरोध गरेकै आधारमा पक्राउ पर्नु उचित होइन
-
बालसुधार गृहमा झडप प्रकरणः आयोगले सुरु गर्यो अनुगमन
-
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको प्रथम महाधिवेशन ८ र ९ चैतमा, एकहजार प्रतिनिधि सहभागी हुँदै