तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको सुरुआती चरणमै (२०५४ सालमा) मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन भएको थियो । त्यसपछि मात्रै यस पार्टीमा अन्य जातीय र क्षेत्रीय मोर्चा अस्तित्वमा आए । 

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन हुनुमा पार्टीभित्र सुरेश आले मगर लगायत मगर समुदायका नेताको मुख्य भूमिका थियो । उनी नेपाल मगर संघका संस्थापक महासचिव पनि हुन्, जो अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । 

नेकपा माओवादीले उठाएकामध्ये आत्मनिर्णय र स्वायत्त प्रदेशका मुद्दा नेपालका आदिवासीका हक–अधिकार प्रत्यायोजनका निमित्त चाखलाग्दो थियो र अपरिहार्य पनि । त्यही मुद्दाको वरिपरि झुम्मिएरै धेरै आदिवासी समुदायका युवाले युद्धमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका थिए । त्यसमा मगर समुदायको बलिदान अगाडि छ भनिरहनु अवश्यै नपर्ला । 
कालान्तरमा यो पार्टी आफ्नै मुद्दा भुलेर कुहिरोको काग बनेको सत्य हो । यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पटक–पटक स्वीकार गरेको तथ्य पनि हो । पार्टी पंक्ति र नेतृत्व यतिसम्म बरालिएको उदाहरण एउटै घटनाबाट दिन सकिन्छ । त्यो हो — प्रदेशका नामकरण सम्बन्धमा ।  

आफैँले पटकपटक उठाएको नामकरणको मुद्दालाई सत्ता समीकरणका नाममा, सत्तामा बसिरहने बहानामा सम्झौता गरेको इतिहास धेरै पुरानो भइसकेको छैन । माओवादी सांसदहरूले आफूहरूले युद्धकालभरि जपेका नाम मगरात, थारुवान, लिम्बुवान, किरात, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवान, खसान आदिलाई चटक्क भुलेर प्रदेशसभामा लुम्बिनी, कोशी, बाग्मती, गण्डकी आदि उही पञ्चायती गन्ध आउने नाममा धमाधम हस्ताक्षर गरिरहेको दृश्य बडो दुःखलाग्दो देखिन्थ्यो । त्यसो गरिरहँदा तिनका मनमा आफूलाई त्यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका सहिदहरूको एकै झल्को आएन होला ? यसको जवाफ त पाइँदैन तर पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

धेरै ढिलो गरेर भए पनि पार्टीले यो गल्तीको महसुस गरेको छ । आफूमाथि लागेका दाग प्रस्टै देखेको स्वीकार पनि नेतृत्वले गरेको छ । तर अब केवल भोटका लागि यो राजनीति नहोस् । यो देशका आदिवासी त्यसै पनि सानो कुरामा भावुक भइहाल्छन् । उनीहरूको भावनामाथि खेल्ने दुस्साहस अब कसैले नगरोस् । 

प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा सबै मगरको छाता संगठन नेपाल मगर संघले विरोधसभाहरू सञ्चालन गरिरहँदा मगर मोर्चाले पनि त्यससँगै तालमा ताल मिलाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो नगरेर यसले आफूलाई पूर्ण रूपमा दलप्रति आश्रित र आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने भक्तका रूपमा अंकित गरेको छ ।

कुनै दललाई बोकेर सत्तामा लैजानका लागि मात्रै पनि मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको उदय भएको थिएन । आफ्नो मुद्दा बोक्ने कुनै दल अगाडि सर्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यसको गठन भएको हो । यो मोर्चा अरु पार्टी कांग्रेस एमालेले धेरैपछि (गणतन्त्र बहालीपछि मात्रै) आफ्नो पार्टीमा आस्था राख्ने मगर, गुरुङ, तामाङ आदि आदिवासी समुदायलाई बाँधी राख्ने र उनीहरूको भोट कब्जा गरी राख्ने उद्देश्यले खोलिदिएको संगठनजस्तो पनि होइन । यो मोर्चा त जनयुद्धले उत्कर्ष छुँदै गर्दा त्यसलाई साथ दिन र देशमा (समानान्तर) जनसत्ता सञ्चालन गर्न खोलिएको हो । जनयुद्धलाई निर्णायक बनाउने सफल भूमिकामा यसको परीक्षा भइसकेको छ । 

पछिल्लो समय पार्टीभित्र सत्ताको खेलमा प्रवेश गरेको विभिन्न खालका अलमल्याइसँगै मोर्चामा समेत त्यो अलमल देखापरेको अवश्यै हो । पार्टीलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न नसक्नु यसको ठुलो कमजोरी रह्यो । पार्टी जाग्दा जाग्ने र सुस्ताउँदा सुस्ताउने प्रवृत्ति पनि मोर्चाभित्र देखापरेकै हो । यसले त सिंगो पार्टी र नेतृत्वलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्दथ्यो । पार्टीले बाटो बिराउँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्न सक्नुपथ्र्यो । विशेष गरी प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा सबै मगरको छाता संगठन नेपाल मगर संघले विरोधसभाहरू सञ्चालन गरिरहँदा यो मोर्चाले पनि त्यससँगै तालमा ताल मिलाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो नगरेर यसले आफूलाई पूर्ण रूपमा दलप्रति आश्रित र आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने भक्तका रूपमा अंकित गरेको छ । इतिहास त जसरी पनि लेखिन्छ, अनुहारमा पोतिएको कालो कसरी धुन सकिएला ? अबको चासो र तत्परता यसतर्फ हुनु जरुरी छ । 

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, केन्द्रीय समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै महाधिवेशन भर्खर (फागुन २८ गते) बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेतृ एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर लगायत थुप्रै केन्द्रीय र क्षेत्रीय नेताहरू बुटवलमा भेला भए । उनीहरूले एक  मुखले अब विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउने वाचा गरेका छन् । समाजवादी क्रान्तिका लागि जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा अब यस मोर्चाको काँधमा झनै ठुलो जिम्मेवारी आइपरेको महसुस हुन्छ । पार्टीले छाडे पनि मोर्चाले युद्धको मैदान छाड्नै हुँदैनथ्यो । युद्ध भन्ने हतियारले मात्रै गर्ने हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर नेपाली समाज परिवर्तनका लागि युद्ध त सधैँ अनिवार्य छ भन्ने तथ्य मोर्चाले अब बिर्सनु हुँदैन । मोर्चाको भूमिका अब आफूलाई र सिंगो पार्टीलाई समाजवादतर्फको सही बाटोमा हिँडाउनु नै मुख्य हुनुपर्नेछ । नवनिर्वाचित कार्य समितिले यही कुरामा सदैव चनाखो रहनुपर्ने भएको छ ।

अबको युद्ध सामाजिक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ तर परिवर्तनका निमित्त एउटा वर्ग अझै पनि तयार छैन । त्यसले विभिन्न समयमा विभिन्न भाइरल व्यक्तिहरूलाई चामत्कारिक अगुवा मानेर समयलाई उल्टो धारमा बगाउने सक्दो कोसिस गरिरहेको छ । देखिने गरी अबको युद्ध गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबिच हुने भएको छ तर नदेखिने गरी अग्रगमनका विरुद्ध लड्न–भिड्न निकै ठुलो शक्ति तयार भइरहेको छ । त्यस शक्तिलाई निस्तेज पार्न र अनेक थरीका भ्रम चिर्नका लागि मोर्चाले अहं जिम्मेवारी बोक्नैपर्नेछ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा गणतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन मोर्चाले बाह्य शक्ति र आफ्नै पार्टीभित्रका हरेक गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि परिआउँदा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्नेछ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयका कारण अग्रगमन चाहने सबै यस पार्टीमा आबद्ध हुँदै जाने वातावरण देखापरेको छ । यसमा जातीय (खासमा राष्ट्रिय) र क्षेत्रीय संगठनहरूलाई ब्युँताउने उसको निर्णय पनि प्र्रभावकारी देखिएको छ । हिजो यसलाई नरुचाउनेहरू समेत देश नै ध्रुवीकरणमा पुगेको यस अवस्थालाई मनन गर्दै यो पार्टीमा झुकाव राख्न थालेका छन् । सत्ताधारी दलहरूको अकर्मण्यताका कारण पनि थप यसो हुन गएको हो भन्ने लाग्छ । 

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँगै अब सक्रिय हुने सबै राष्ट्रिय (जातीय) तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको परीक्षा अब धेरै तरिकाले हुने निश्चित छ । यस्ता परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने छुट यिनलाई कदापि छैन । आफ्नो गौरवपूर्ण विरासतलाई कायम राखेर देशलाई थप अगाडि लैजान सबै मोर्चालाई सफलता मिलोस् ।