सार्वजनिक समारोहको विशिष्ट अतिथि आसनमा महिला, लोकतन्त्रमा सामान्य परिवारका महिलाहरू कार्यक्षेत्र र राजनीतिको नेतृत्व भूमिकामा अघि बढिरहेका छन् । तस्बिर : डा. द्रोण प्रकाश रसाली ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र यात्रासँगै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति र राजनीतिक समावेशिताका प्रतिज्ञाहरू अगाडि बढेका छन् । पछिल्ला तीन दशक (विशेषतः २०४६ को परिवर्तनयता) मा नेपालले आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता प्रमुख सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ ।

२०४६ सालतिर नेपाल विश्वकै गरिब देशहरूमध्ये एक थियो, त्यतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर थियो, अहिले त्यो बढेर करिब १४०० डलर पुगेको छ । गरिबी दर २०५२ सालमा ४२ प्रतिशत थियो, जुन अहिले २० प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ ।

यसको एक प्रमुख कारण विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स हो, जसले नेपालको जीडीपीको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । खाडी देशहरू, मलेसिया, कोरिया लगायत कैयौँ देशमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले घरायसी आय बढाएको छ र गरिबी घटाएको छ तर बाह्य रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाह्य आर्थिक झट्काहरू (इकोनोमिक सक्स) प्रति संवेदनशील बनाउँछ । दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्रले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा साक्षरता दरमा ठुलो वृद्धि भएको छ । २०४६ सालमा नेपालको साक्षरता दर ३९ प्रतिशत थियो, जुन अहिले ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारद्वारा लागु गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीतिले पहुँचमा सुधार ल्याएको छ, साथै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाहरूको संख्या पनि बढेको छ ।

पहिलेको तुलनामा अहिले बालिका शिक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । विद्यालय भर्ना दरमा लैङ्गिक समानता सुधार हुँदै गएको छ, जसका कारण सामान्य परिवारका महिलाहरू कार्य क्षेत्र र राजनीतिको नेतृत्व भूमिकामा अघि बढिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लोकतन्त्रले सुधार ल्याएको छ । २०४६ सालमा नेपालमा औसत जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) ५४ वर्ष मात्र थियो, जुन अहिले ७१ वर्ष नाघिसकेको छ । यस वृद्धिको मुख्य कारण भनेको एकातिर स्वास्थ्य सेवा र खोप कार्यक्रमहरूमा वृद्धि हुनु हो भने अर्कोतिर बाल तथा मातृ मृत्युदरमा गिरावट आउनु हो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न पहल लिएको छ । उदाहरणका लागि ‘राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम’ले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । अस्पतालहरूको संख्या वृद्धि हुनु र सुलभ औषधिहरू उपलब्ध हुनुले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सहज बनाएको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशामा निर्देशित  छ । उच्च आय, राम्रो स्वास्थ्य सेवा र सशक्त शिक्षा प्रणाली लोकतन्त्रका प्रत्यक्ष उपलब्धि हुन् । तर लोकतन्त्र केवल निर्वाचन मात्र होइन यो उत्तरदायी शासन, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायको कुरा हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकासले पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । २०४६ सालमा मात्र करिब २० प्रतिशत जनसंख्याले बिजुलीको पहुँच पाएका थिए, अहिले यो संख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जालको विस्तारले किसान र व्यवसायीलाई बजारमा पुग्न सजिलो बनाएको छ ।

२०७२ को भूकम्पले लाखौँ घर ध्वस्त भएका थिए तर लोकतान्त्रिक सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट नेपालले ठुलो मात्रामा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ जसमा घर, विद्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण समावेश छन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमणले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । जातीय विभेदको अन्त्य, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तीकरण र तेस्रो लिङ्गी (एलजीबीटीक्यूआईए प्लस) अधिकारहरूको कानुनी मान्यता लोकतन्त्रको प्रमुख उपलब्धिहरू हुन् । सांस्कृतिक रूपमा पनि लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तार गराएको छ । मिडिया, साहित्य र कलामा विविधता देखिएको छ । 

स्मरण रहोस्, यी सबै समुन्नतिका मापन सूचकहरू समय बित्दै जाँदा स्वतः हुने विकास मात्र अवश्य होइनन् । २०७२ सालको भूकम्पले समस्त मुलुक तहसनहस हुँदा पनि मुख्यतया वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिटान्सका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि कायमै रह्यो, जबकि राजतन्त्रकालमा सर्वसाधारणका लागि विदेश भ्रमण गर्न आवश्यक पासपोर्ट प्राप्तिको पहुँच पनि नपुग्ने हुन्थ्यो । पञ्चायतकालीन राजतन्त्रदेखि पूरै दुई दशकसम्म एक अधिकृत स्तरको प्राविधिक राष्ट्रसेवक भएपछि आजसम्म पछाडि फर्केर हेर्दा म के देख्छु भने नेपाल सीमित वर्गको वर्चस्वमा राजतन्त्रद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित एक अतिकम विकसित लघु अर्थतन्त्र भएको मुलुक (जसको सरकारको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक बजेट हुन्थ्यो) बाट आज खुला र समावेशी उन्मुख मुलुक बन्न पुगेको छ, जसको वार्षिक बजेट १८ सय अर्ब पुगेको अवस्था छ । 

चित्र २ र ३ मा क्रमशः प्रस्तुत गार्हस्थ्य उत्पादन र जनताको औसत जीवन प्रत्याशामा तीन दशकमै अत्यधिक फड्को मार्नु राज्यको अग्रगामी जनपक्षीय नीति निर्माण र हस्तक्षेपबाट मात्र सम्भव हुन्छ, परम्परागत सामाजिक शैलीको विकासबाट त्यो सम्भव हुँदैन । 

विगत तीन दशकमा नेपालमा भएको गार्हस्थ्य उत्पादनमा उन्नति (स्रोत : विश्व बैंक)

विगत तीन दशकमा नेपालमा भएको जीवन प्रत्याशामा उन्नति (स्रोत : विश्व बैंक) ।

• चुनौतीहरू र भावी मार्ग

नेपालका यी उन्नतिका उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्, यद्यपि अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका समस्यासँग जुझिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अल्पकालीन सरकार परिवर्तन र व्याप्त भ्रष्टाचारले नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक असमानतामा आशातीत सुधार हुन बाँकी छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरू सहरी क्षेत्रमा भन्दा पछाडि परिरहेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका समस्याका साथै देशमा परम्परागत शैलीको सामन्ती प्रथा कायमै रहेकाले उत्पादन व्यवस्था कमजोर छ । युवा रोजगार न्यून हुनु र वैदेशिक रोजगारीका ढोका खुला हुनुले युवाको विदेश पलायन क्रम व्याप्त छ । राज्य व्यवस्था जनमुखी हुन अझै सकेको छैन, परम्परागत शासकमुखी सामन्ती व्यवस्था कायमै छ । जनता पनि नेतामुखी देखिन्छन्, सबै काम–कारबाही नेताले नै गरिदिओस् भन्ने चाहना राख्छन्, जो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा नेता केवल पथ–प्रदर्शक मात्र हुनुपर्छ, सबै काम–कारबाही जनताले आफैँ गर्नुपर्ने हो । जेसुकै काम पनि नेतालाई जिम्मा लगाइदिँदा के हुन्छ ? नेता सर्वशक्तिशाली हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन सक्छ । भ्रष्टाचार उसले गर्नैपर्छ, किनकि उसले आफूनिकट कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसको नियमित आम्दानीले पुग्दैन । 

राणाकालदेखि नै सरकारी संयन्त्रमा कर्मचारीलाई न्यून तलब दिइन्थ्यो र उनीहरूको बाँकी आम्दानी जनताबाट दोहन गरेर जीविका चलाउन लगाइन्थ्यो । आज पनि कुनै कर्मचारीको परिवार पाल्न पुग्ने तलब छैन, भ्रष्टाचार नगरी कसैको महिना सजिलो गरी कट्दैन । यी सबैबाट जनमानस, खासगरी युवा पिँढी असन्तुष्ट छ । स्मरण रहोस्, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका समस्याको मूल कारण खास गरी राजतन्त्र र राणाकालीन सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाको निरन्तरतामा आधारित सामन्ती–प्रथाको धङधङी नै हो; यी सबै एक दुष्चक्र (भिसियस साइकल) का रूपमा निरन्तर चलिरहेका छन्, जसको सिलसिला बन्द गर्ने भावी मार्ग पहिल्याउनैपर्छ । 

भ्रष्टाचारको दुष्चक्र यस्तो छ कि यो मुलुकभरि व्यापक छ, जबकि सामान्यतया केही गन्न सकिने व्यक्तिहरूले मात्र भ्रष्टाचार गर्छन्, जसलाई कानुनको दायरामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर नेपालको व्याप्त भ्रष्टाचार हुने अवस्था भनेको प्रणालीगत भ्रष्टाचार हो, जसलाई त्यसको मूल कारक निरोधक संरचनात्मक नीतिद्वारा मात्र निर्मूल पार्न सकिन्छ । हेक्का रहोस्, २१सौँ शताब्दीमा नेपालजस्तो बहुल विविधता भएको मुलुकका लागि अग्रगामी लोकतन्त्रको विकल्प छैन, पश्चगामी दिशा केवल जर्जर भ्रष्ट सामन्तवादलाई पुनः मौलाउन दिनु मात्र हुने हो ।

दीर्घकालीन समृद्धिका लागि नेपालले संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ । उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

• निष्कर्ष

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशामा निर्देशित  छ । उच्च आय, राम्रो स्वास्थ्य सेवा र सशक्त शिक्षा प्रणाली लोकतन्त्रका प्रत्यक्ष उपलब्धि हुन् । तर लोकतन्त्र केवल निर्वाचन मात्र होइन यो उत्तरदायी शासन, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायको कुरा हो । अब नेपालले आफ्ना कमजोरीहरू सुधार्दै उपलब्धिहरूलाई मजबुत गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ, जसले गर्दा देश अझ समृद्ध र समावेशी लोकतान्त्रिक बन्न सकोस् ।

(नेपालमा विज्ञका रूपमा र विकास अधिकृतका रुपमा काम गरिसकेका डा. रसाली हाल सहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका सभापति हुन् । उनी क्यानडामा नीतिविज्ञ, वरिष्ठ जनसंख्या तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ र युनिभर्सिटी अफ् ब्रिटिस कोलम्बियामा अड्जन्क प्रोफेसर रहँदै गरेका प्रतिष्ठित राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता पनि हुन् ।)