काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने तयारीबारे सांसदहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले राज्यलाई भार थपिने गरि पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा थप्ने कुरा आपत्तिजनक बताएका हुन् ।

सांसदहरूले यो तयारीबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनु देशको हितमा नहुने बताए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकिरहेको र जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था देखिइरहेकाले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन नहुने जिकिर गरे । 

‘अहिले देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ’, सांसद यादवले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्च, सवारी साधन, सचिवालयका कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहित कानुनको मस्यौदा बन्दैछ भन्ने बाहिर आएको छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले महँगी नियन्त्रण र गरिबलाई राहतमा दिनुपर्नेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सरकार विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा सुविधाको निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाए । 

त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले पनि सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरे । विशिष्टहरूले पदमा हुँदा पनि लुट्ने गरेको र विभिन्न काण्ड गराउने गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘पूर्वविशिष्टको सुविधाको कुरा छ । पदमा हुँदा लुट्ने, ठुला–ठुला काण्ड गर्ने, एनसेल काण्डदेखि लिएर वाइडबडी काण्ड गर्ने,’ उनले भने, ‘रिटायर्ड भएर पनि जनताको लुट्ने ? त्यो मिल्दैन । जनता ऋणको मारमा जाने, पूर्वविशिष्टहरू पदमा जाँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएर पनि लुट्ने । यो बन्द हुनुपर्छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टहरूलाई दिइएको मनोमानी सुविधा पनि रोकिनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरूकै सुविधा घटाउन तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले अहिलेका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको समेत सुविधा घटाउनुपर्ने बताए । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने कानुन अहिले नभई साढे एक वर्षदेखि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भइरहेकोले त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

माओवादी सांसद विमला सुवेदीले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानुन रोक्नुपर्ने बताइन् ।