‘ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी’ (१८९१) का अनुसार संविधान एक मौलिक दस्ताबेज हो, जसले संस्थाहरूलाई परिभाषित गर्छ, सार्वभौमसत्ता निर्धारण गर्छ, राज्यको शक्तिको सीमा निर्दिष्ट गर्छ र जनतालाई नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ । 

नेपालका अदालतले भने संविधानलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. ८६४३ (अञ्जनीकुमार थापाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय) सम्बन्धी मुद्दामा संविधान लोकतन्त्रको मर्म भएको ठहर गरिएको छ । कुनै पनि देशको अस्तित्व, सञ्चालन र नागरिकका हक–अधिकारहरू संविधानले परिभाषित गर्ने भएकाले यो कानुनी व्यवस्थाको मेरुदण्ड पनि हो । संविधानबिना कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । विश्व इतिहासलाई हेर्दा कुनै पनि स्थिर तथा समुन्नत राष्ट्रहरूको कानुनी शासन संविधानमा आधारित देखिन्छ ।

संविधानको महत्त्व बुझ्नका लागि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवलोकन गर्न आवश्यक छ । विश्व इतिहासमै पहिलोपटक सन् १७८७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले औपचारिक रूपमा संविधान निर्माण गरेको थियो । यो संविधान निर्माणका लागि ‘संवैधानिक महाधिवेशन’ गठन गरिएको थियो, जसमा १३ मध्ये १२ वटा राज्यका ५५ प्रतिनिधि सहभागी थिए । 
यसअघि विभिन्न कानुनी दस्ताबेज थिए तर संविधान भनेर औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएका थिएनन् । उदाहरणका लागि सन् १२१५ मा आएको ‘म्याग्नाकार्टा’ पूर्णरूपमा संविधान नभए पनि संवैधानिक अधिकारहरूको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज थियो ।

जनतामाथि शासन गर्नका लागि शासकबाट कानुन लेख्ने–लेखाउने वा लिखित आदेश जारी गर्ने अभ्यास भने नेपालमा पहिलेदेखि नै थियो । यद्यपि संविधानको कुरा गर्दा— २००४ सालमा आएको ‘नेपालको वैधानिक कानुन’बाटै संवैधानिक विकासको औपचारिक युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले घोषणा गरेको उक्त संविधान कार्यान्वयन हुन भने सकेन । 

संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यबारे पनि सचेत हुन आवश्यक छ । संविधानको पालनामा सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन तथा नागरिक समाज सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसयता नेपालले हालसम्म सातवटा संविधान प्राप्त गरिसकेको छ, जसमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलन र क्रान्तिले भूमिका खेलेका छन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण संविधानको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कठिन भएको इतिहासले देखाउँछ ।

नेपालको वर्तमान संविधान सात दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक दस्ताबेज हो, जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले राज्यका सबै अङ्गलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै नागरिकका हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।
संविधान निर्माण मात्र उपलब्धि होइन; यसको सफल कार्यान्वयन नै वास्तविक उपलब्धि हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, समानुपातिक समावेशिता, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरण तथा जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको छ तर कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । संविधानप्रति जनताको चेतना र प्रतिबद्धताको अभाव मुख्य चुनौतीमध्ये एक हो । अधिकांश नेपाली नागरिक संविधानका प्रावधानबारे पूर्णरूपमा अवगत छैनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न नागरिक सचेतना अनिवार्य छ ।

अर्कोतर्फ सरकार गठन प्रक्रियामा हुने अस्थिरता, पटक–पटक संसद् विघटन तथा गठबन्धन राजनीतिले संविधानको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ । ‘मालाफाइड इन्टेन्सन’बाट संवैधानिक ठगी गरेर सीमित वर्गको स्वार्थलाई हेर्दै संसद्मा बहुमत नभए अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने प्रवृत्ति संविधानविपरीत छ थप रूपमा संविधानसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण प्रक्रियाले पनि संविधानको मर्ममा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हाल छलफलको केन्द्रमा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ८१ मा रहेका केही कानुनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छन् । साथै यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खतरा उत्पन्न गर्छ । यस्ता कानुनी प्रावधानले लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाई कमजोर पार्ने सम्भावना रहन्छ । 

संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद्, तथा अन्य संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रता खण्डित गरिरहेको छ । न्यायिक परिषदकै उदाहरण लिने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सदस्य भई बहुमत प्राप्त गरेको देखिन्छ । के हाम्रो संविधानले कल्पना गरेका स्वतन्त्र अङ्गहरू यिनै हुन् ? यस्तै गतिविधिले पनि संविधानको लोकतान्त्रिक आचरणमाथि नकारात्मक हमला गरिरहेको छ । 

संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपाय आवश्यक छन् । व्यवस्थापिका संसद् कानुनको व्यवस्थापन भन्दा पनि कुर्सीको व्यवस्थापनमा लागेका नजिरहरूले कार्यान्वयनमा समस्या भनेर प्रस्ट पार्छ । संविधानको शिक्षा र जनचेतना वृद्धि अपरिहार्य छ । नागरिकलाई संवैधानिक अधिकारबारे सचेत गराउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता र दिगो सरकार गठन पनि संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार हो । सरकार गठन प्रक्रियालाई स्पष्ट र दिगो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । चुनाव प्रणालीमा सुधार गरी गठबन्धनको आवश्यकता नपर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । समानुपातिक समावेशितालाई कायम राखी निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक संशोधन पनि ल्याउन सकिन्छ । संघीयताको विषयमा आवश्यक संशोधन गरी सरकारी खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  कहिल्यै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तरिका मात्र खराब हुन्छ । 

संवैधानिक परिषद् (धारा २८४) न्याय परिषद् (धारा १५३) तथा अन्य निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । भाग ११ ले कल्पना गरेको न्यायपालिका पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जसले संविधानको सही व्याख्या गर्न सकोस् ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो न कि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ । संशोधन प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यापक परामर्श आवश्यक छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनका अनुसार ‘लोकतन्त्र जनताका लागि जनताद्वारा र जनताकै हो ।’ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड संविधान भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनकै आधारमा लोकतन्त्रको वास्तविकता निर्धारण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर मात्र लोकतन्त्रको आत्मा बलियो बनाउन सकिन्छ । आवश्यक परे संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ तर त्यो राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि हुनुपर्छ । 

संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । संविधानअनुसार राज्यका तीनवटै अङ्गहरू — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम हुनुपर्छ । माधवकुमार रेग्मीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय भएको मुद्दा ( नि. नं ४८३८) मा अदालतले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सम्बन्धीमा उत्कृष्ट व्याख्या प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । अमेरिकाका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विलियम एच. रेनक्विस्टका अनुसार संविधान भनेको कानुनी प्रणालीको आधार हो, जुन सर्वोच्च कानुन पनि हो । 

संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यबारे पनि सचेत हुन आवश्यक छ । संविधानको पालनामा सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन तथा नागरिक समाज सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले दिएका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने मात्र विगतमा लोकतन्त्रका लागि भएका बलिदान र संघर्षको सम्मान हुनेछ ।