कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । करिब दुई दर्जन किताबका लेखिसकेका बास्कोटाको ‘खुसीको गोरेटो’ पछिल्लो प्रकाशित किताब हो ।

अर्थतन्त्र आशा अनुरुप चलायमान बन्न नसकिरहेको चर्चाका बिच बास्कोटासँग अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वसचिव बास्कोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• एक वाक्यमा भन्दा तपाईंको भर्खरै प्रकाशित ‘खुसीको गोरेटो’ कस्तो किताब हो ?

संसारका खुसी मानिस ती होइनन्, जसले धेरै पाएका छन् । संसारका खुसी मानिस ती हुन्, जसले धेरै दिएका छन् । सामान्यतया मानिस खुसीको खोजीमा छन् तर अत्यधिक मानिस दुःखी छन् ।

• नेपालीचाहिँ दुःखी छन् कि खुसी ?

तीन वटा कुरा अचाक्ली गरेकाले नेपालीहरू अत्यधिक दुःखी भए । एउटा कुरा अचाक्ली फजुल खर्च गरेर । अर्को, अचाक्ली मोबाइल चलाएर दुःखी भए । अचाक्ली नै मदिरा सेवन गर्न थाले, त्यसले पनि नेपाली दुःखी भए ।

• संसारमा मान्छे कहाँ एकै किसिमका हुन्छन् र ?

जो मानिस आफू जान्दैन र जाँन्दिनँ भन्ने जान्दैन, ऊ मूर्ख हो, त्यसलाई छुट्याउँ । दोस्रो, जो आफू जान्दछ तर जान्दछु भन्ने जान्दैन, ऊ साधारण हो, त्यसलाई सिकाउँ । तेस्रो, जो आफू जान्दछ र जान्दछु भन्ने जान्दछ, ऊ ज्ञानी हो, उसलाई पछ्याउँ भनिन्छ ।

• खुसी हुने, खोज्ने कुरा गरिरहँदा नेपालमा असन्तुष्टि, निराशा बढेर गयो भनिन्छ नि ?

यूएनडीपीले करिब दुई सयभन्दा बढी देशमा सर्वेक्षण गरेर सार्वजनिक गरेको ह्यापीनेश इन्डेक्समा नेपाल ९९ नम्बरमा परेको छ । यसको मतलब हामी आधाआधा खुसीयाली मुलुकमा पर्छौं । यसको मतलब संसारका कैयौँ मुलुकभन्दा हामी खुसी नै देखिन्छौँ ।

• भनेपछि त हामी धेरै दुःखीमा नपर्ने रहेछौँ त ?

कताकता हाम्रो इग्नोरेन्स अर्थात् अज्ञानताले हो । त्यो कुराको जानकारी नै नभएपछि मान्छे खुसी भएको छ । कोही मान्छेचाहिँ लाचार भएर म यो प्राप्त गर्नै सक्दिनँ भनेर बेखुसी हुन छाडेको छ ।

• मुलत हामी नेपाली के कारण दुःखी छौँ ?

मुलतः राजनीतिक र आर्थिक कारण नै हो ।

• विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामा हामी छौँ भनिन्छ । व्यवस्थाका हिसाबले बेखुसी हुनुपर्ने के छ र ?

चन्द्र शमशेरको पालामा राज्यप्रणालीको विरोधमा केही बोलियो भने महाराजले सम्भवतः जिब्रो थुतिबक्सन्थ्यो होला । पञ्चायतकालमा अराष्ट्रिय तत्व भनेर पक्राउ गरिन्थ्यो होला । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपछि त बोल्न पाइन्छ होला भन्दा मान्छेले बोल्न नपाउँदा निराशा आउनु त स्वाभाविक हो ।

• अहिले बोल्नै नपाउने अवस्था कहाँ हो र ?

राणाजीले कच्चा नछाड्नु पक्का हिसाबचाहिँ नगर्नु भन्थे रे । उठेको राजस्व सबै आफ्नो ढुकुटीमा भर्थे रे, बढेबढे महल बनाउँथे रे । विदेशतिर पैसा राख्थे रे । पञ्चायतकालमा पनि केही सीमित मान्छेको हातमा शक्ति थियो । तिनले पैसा लिन्थे, स्वीसजस्तो बैंकमा लैजान्थे रे, राख्थे रे ।

अहिलेको व्यवस्थामा पनि उही राणाजीले गरेजस्तो, उही पञ्चायतले गरेजस्तो गरेपछि त मान्छे निराश हुनु स्वाभाविक हो ।

• यसको मतलब राणा, पञ्चायतका शासक र अहिलेका शासकमा फरक देखिएन ?

राणाकालमा सीमित मान्छेमात्रै शक्तिमा जान पाउँथे । राणाजीको त जन्मिने बित्तिकै जर्नेल, कर्णेल हुन्थे रे । पञ्चायतमा पनि पञ्च भएपछि मात्र अञ्चलाधीश, सीडीओ अर्थात् ठुलठुला पद पाइन्थ्यो रे । ‘हाम्रा’ मान्छेलाई मात्र लिइन्थ्यो रे । अनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि ‘राम्रा’ छाडेर ‘हाम्रा’मात्रै लिन थालेपछि राजनीतिक रूपमा मानिस असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै हो नि ।

• असन्तुष्टिको अर्को पाटो आर्थिक पनि होला नि ?

आर्थिक रूपमा कमजोर भएपछि जनता जनार्दन पनि दुःखी भए । राज्य प्रणाली पनि आर्थिक रूपमा दुःखी भयो ।

• राज्य कसरी दुःखी नि ?

चालु आर्थिक वर्षमै साढे अठार खर्ब बराबरको म जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने थियो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा त अहिलेका अर्थमन्त्री साढे १६ खर्बभन्दा त काम नहुने भयो अर्थात् साढे तीन खर्ब त मसँग पैसा नै भएन भन्नुभयो । १२ खर्ब राजस्व उठाउँछु भनेकोमा अहिलेसम्म ६ सय ५० अर्बभन्दा बढी उठेकै छैन । यसो हेर्दा १० खर्ब पनि नपुग्ला कि जस्तो छ । भनेपछि आर्थिक उपार्जन नभएपछि सरकार पनि दुःखी भएन त ?

• यसको मतलब हाम्रो राज्यको ढुकुटी रित्तो छ ?

छैन । कस्तो बिडम्बना भयो भने आर्थिक रूपमा मान्छे सबै निराश भए तर गरिब मुलुकमा सरकार अत्यन्त धनी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, मुद्रास्फीति, आयात, निर्यातको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र सुदृढ भएको देखिन्छ तर निजी क्षेत्र भने मुर्झाइरहेका छन् । ती अत्यन्तै असन्तृष्ट छन् । लौन सहयोग पाउँ, केही नै भएन भनेर ती हारगुहारमा लागेका छन् ।

• निजी क्षेत्रको नक्कली रुवाइ हो भनिन्छ नि ?

नक्कली रुवाइ हो वा आर्थिक रूपमा वास्तवमै कमजोर अवस्थामा पुगेका हुन् भन्नेचाहिँ गहिरिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• नेपालको निजी क्षेत्रचाहिँ कस्तो छ हाम्रो ? कत्तिको सहयोगी छ ?

चित्त दुखाउन आवश्यक नै छैन । भकाभक काम गरेर भुक्तानी लिनेभन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न सिंहदरबारमै बास गर्ने, ठेक्कापट्टाको काम राम्रो गर्नुभन्दा कुन दलमा छिरेर सांसद हुन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने । कुन ठेक्का कसरी हत्याउन सकिन्छ र बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिएर भाग्न मिल्छ भन्नेतिर निजी क्षेत्र गयो । उहाँहरू पनि बिरालोजस्तो जहिले ‘म्याउँ–म्याउँ’ गरिरहने जस्तो । जे दिए पनि पुगेनजस्तो गर्ने खालको हुनुभयो ।

पैसा भएका मानिस नेपाल प्रशस्त छन् तर ती सबै व्यापारी भए उद्योगपति भएनन् ।

• राष्ट्र बैंक वा अरु सरकारी निकायले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क जनता झक्याउने कुरामात्र हो भनिन्छ नि ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनताको आँखामा छारो हाल्न यो सात महिनाको तथ्य–तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाचाहिँ होइनन् । यस्तो आरोप लगाउँदा उनलाई अन्याय हुन्छ । तथ्य–तथ्याङ्क ठिक छन् तर तिनको विश्लेषण गर्दा भने बल्ल दुःखी होइन्छ ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्‍यो । कसरी यस्तो भयो ?

यो अत्यन्तै दुःखको विषय हो । मुख्य रूपमा भएका कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्दा र गर्छु भनेको काम बेलामा नगर्दा हामी ग्रे लिष्टमा पर्‍यौँ । यसले नेपाललाई संवेदनशील ठाउँमा पुर्‍यायो ।

• अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई केही सुझाव छ ?

गर्नुपर्ने धेरै काम छन् तर मुख्य र नगरी नहुने काम भनेको नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त मान्छे नियुक्त गर्न जरुरी छ । बीमा प्राधिकरण, गभर्नर, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

• यी निकायलाई त ध्वस्त पार्न सरकार लागेको छ भन्ने आरोप पो छ त ?

तपाईंले प्रयोग गरेकाजस्तो शब्दावली कतै सरकार, कतै सरकारमा रहेका दलहरू स्वयं अर्थतन्त्र डुबाउन त उद्यत छैनन् भन्ने शंकाको सुविधा जनतामा उब्जिन्छ र, आर्थिक संस्थाहरूमा झोले कार्यकर्ता राख्ने हो भने त अर्थतन्त्र स्वतः डुब्छ ।

नेता र निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेनन् भन्दा कर्मचारीका कारण देश बनेन भन्नेको संख्या पनि त कम छैन नि । कर्मचारीसँग सकिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीहरू रुँदै हिँडेको देखिन्छ, होइन ?

यो आंशिक सत्य हो । कर्मचारी दुधले धोएका पक्कै छैनन् तर रुँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीलाई त म हुतिहारा भन्छु । कर्मचारी भनेको त घोडा हो । त्यसमाथि चढ्ने भनेको नेता हो । नेताले जति लगाम खिच्न सक्छ, त्यो घोडा त्यति नै दौडिन्छ । राम्ररी लगाम खिच्न सकेन भने घोडाले लडाइदिन्छ । त्यो नेता लड्छ । हाम्रो कर्मचारी पनि तटस्थ बन्न सकेन ।

• अवकाशपछि तुरुन्तै राजनीतिक किसिमको नियुक्ति दिनु हुँदैन कर्मचारीलाई भन्ने विषयमा तपाईंको भनाइ के हो ?

कुलिङ पिरियडको पक्षधर हो म । कुलिङ पिरियड सच्चा कुरा हो । कुलिङ पिरियड सही कुरा हो ।

• अमेरिकाले सहयोग रोकेको विषयमा नि ?

अमेरिकामा राम्रो विकास गर्न सकिएन । अमेरिकाका पूर्वाधारहरू जीर्ण हुँदै गए । हामीले अर्कालाई पैसा बाँडिरह्यौँ । अमेरिकी नागरिक बेरोजगार हुँदै गए । हामीले अरुलाई रोजगार दिँदै गयौँ । त्यसकारण अमेरिकालाई पुनर्निर्माण गरौँ भन्ने कुरा अमेरिकी राष्ट्रपतिको सार्वभौम अधिकार हो । आफ्ना जनतालाई खुसी पार्छु भन्ने उहाँको अधिकार पनि हो ।