काठमाडौँ । सरकार आगामी चैत्र २० गतेभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाध्यतामा रहेको छ । प्रतिनिधि सभाका  सभामुख घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको बैठकमा सहभागी हुन चैत २२ मा उज्बेकिस्तान जाँदै छन् । सरकारले त्यसअघि नै सङ्घीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण पनि गराउनु पर्ने भएको हो । 

जसअनुसार सरकारले ३१ वटा कानुनमा संशोधन गर्नेगरी ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरू चैत्र १८ गतेसम्म प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्नेछ । सोही प्रक्रियाअनुसार संसदमा स्वीकृति भई प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

 जसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाले फागुन २८ गतेको बैठकबाट दुई वटा विधेयक पेस गरिसकेको छ । अब बाँकी तीन वटा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक चैत्र ४ गतेका लागि बोलाइएको छ । १५ दिनको बिचमा सरकारले सभामा पेस गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । समय कम रहेकाले संसदलाई धेरै चाप रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्रिय सभाले समयमा नै बैठक नबोलाएर विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट वञ्चित हुने त होइन भन्ने आशङ्का छ । तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय सभाले सरकारले दिएको बिजनेस समयभित्रै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेमा आशावादी रहेको बताए । 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसदमा दर्ता गरेका ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट समयमै पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले ४ र ७ गते दुई चरणमा गरेर  प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभाले पनि ११ दिनको समयमा पारित गरिसक्ने विश्वास रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाबाट फागुन २८ गतेको बैठकले पारित गरेका दुई प्रतिस्थापन विधेयक चैत्र ४ गते नै राष्ट्रिय सभामा पठाइने र बाँकी ३ वटा प्रतिस्थापन विधेयक भने ७ गते राष्ट्रिय सभामा पठाइने बताए । उनले राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेकाले बैठक नबोलाएर नअल्झाउने आफूहरूलाई विश्वास रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लक्ष्यअनुसार विधेयकहरू पारित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले चालु अधिवेशनबाट २० वटा विधेयक पारित गर्ने भने पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । समितिहरूमा गएर विधेयक लामो समयसम्म अड्किएको र अझै पनि लामो समयसम्म अड्किने रोगलाई समाधान गर्न नसकेको बताए । १८ गतेभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश पास गराउनतर्फ आफूहरू अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ । सभामुख देवराज घिमिरे चैत्र २२ गते विदेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको र त्यसअघि नै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले दबाब रहेको बताए । 

यता प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा सांसदहरूले राखेका संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरेर अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताए । उनले चैत्र ६ र ७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकबारे छलफल भई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइने बताए । कानुनी र संवैधानिक हिसाबमा असर पार्नेगरी रास्वपाले विरोध नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारका काम, कारबाही अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी रास्वपा अघि नबढ्ने बताए । 

प्रतिनिधि सभामा चैत्र ३ गतेदेखि १५ सम्म के हुँदै छ छलफल ?

चैत्र ३ गतेको बैठकमा शून्य र विशेष समयका अतिरिक्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र ४ गते बस्ने बैठकमा शून्य समय रहनेछ । 

त्यस्तै आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र ६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समय, आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णायर्थ प्रस्तुत हुनेछ ।

 त्यस्तै चैत्र ७ गते बस्ने बैठकमा शून्य समय, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र १३ गते बस्ने बैठकमा शून्य समय, आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ भने १४ गतेको बैठकमा शून्य समय, आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

 त्यस्तै चैत १५ गते बस्ने सभाको बैठकमा शून्य समय, आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको छ । 

सामान्यतया एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशन सम्मको फरक कम्तीमा १५ दिनको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ । सङ्घीय संसदका सांसदहरुको भुमिका विधायिकी र जनप्रतिनिधिको रूपमा तथा अनुगमनकर्ताको रूपमा पनि भएकोले अघिल्लो अधिवेशनको उपलब्धि जनतामाझ लैजाने र आगामी अधिवेशनको लागि जनताका मुद्दा ल्याउने समय कम्तीमा १५ चाहिन्छ भनेर यसको असल अभ्यास हुँदै आएको हो । यसले गर्दा चैत्र २० गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आगामी अधिवेशन वैशाख ४ वा ५ मा बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अलावा  सरकारलाई अर्को बाध्यता पनि छ । सरकारले वैशाख १५ गते भित्र विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण बजेट पढ्ने दिनको (ज्येष्ठ १५ गते) १ महिना अघि सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको  अध्यादेशको दफा ११ को १ को व्यवस्थाले वैशाख १५ भित्र अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसपछि सङ्घीय संसदका सांसदहरुले दिएको संसोधनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अन्तिम रूप दिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो ।  त्यसको कम्तीमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको  नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यिनै समयको चापमा सरकारले चैत्र २० गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यगरी वैशाख ४ वा ५ मा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल