काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा चारसहित उच्च र जिल्ला गरी ३३ जना न्यायाधीश पद रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको छ । यद्यपि न्यायाधीश नियुक्तिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । न्यायाधीशको अभावका कारण सर्वोच्चमा विचाराधीन करिब २८ हजार मुद्दाको न्यायिक निरुपण हुन सकेको छैन ।

चैत २३ गते हुने नेपाल बार एशोसिएशनको चुनाव अघि न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना न्यून देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण मुद्दाको चाङ बढ्दै गएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए पनि परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुन्छन् ।

बारबाट परिषदको सदस्यका लागि सिफारिस भएका दामोदर खड्कालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै माघ २२ गते न्यायपरिषदले पूर्णता पाइसकेको छ । यद्यपि हालसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

• भागबण्डाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

बार र बेन्चबिच भागबण्डा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको आरोप छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको काम सक्ने तयारी गरेका थिए । जसअनुसार असोज ११ गते बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई सिफारिस गरेको थियो । देशभर ५६ न्यायाधीश रिक्त रहेकोमा सर्वोच्चसहित उच्च र जिल्लागरी परिषदले जम्मा २७ न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । बारको विरोधकै कारण रिक्त सम्पूर्ण पदमा सिफारिस गर्न नसकिएको चर्चा चलेको छ ।

परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी वकिलको वरीयता पछिपारेर न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै बारले विरोध जनाएको थियो । संविधान विपरीत नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै बारले परिषदमा धर्नासमेत दिएको थियो । बारले पारदर्शी ढंगले न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको थियो ।

विरोधकै बिच परिषद्ले केही न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि अझै केही पद रिक्त छन् ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले मंसिर ५ मा परिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । त्यसयता परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

बार र बेन्चको विवादकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको परिषद्का एक सदस्य बताउँछन् । ‘बारको दबाबका कारण प्रधान न्यायाधीश तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाउने मुडमा देखिनुभएको छैन । बारको निर्वाचनपछि मात्रै केही टुङ्गो लाग्ला,’ उनले भने ।

हाल सर्वोच्चमा ४, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा ३ र न्यायाधीश २१ र जिल्लामा ५ न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।

• बारदेखि नै दलीय हस्तक्षेप

न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप नौलो होइन । पूर्वप्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न प्रतिवेदनहरूले यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । हस्तक्षेपको सुरुवात कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनबाटै सुरु हुने गरेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । यसको एक उदाहरण हो– आसन्न नेपाल बारको निर्वाचन ।

आगामी चैत २३ गते हुने बारको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनका लागि फागुन २२ गतेसम्म मनोनयन दर्ताको समय थियो । निर्वाचनमा नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र नेकपा माओवादी निकट गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघ (आरपीएलए)बिच अन्तिम समयसम्म गठबन्धनको तयारी थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वले उक्त गठबन्धन बदल्यो र पीपीएलए र नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएट्स (डीएलए)बिच गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पनि माथिबाटै टुङ्गो लागेको डीएलएका एक अधिवक्ताले बताए ।

अध्यक्षका आकांक्षी वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले विज्ञप्ति नै जारी गरी उम्मेदवार छनोटमा हस्तक्षेप भएको बताउँदै विरोध जनाए ।

यो पनि

पार्टीको ‘वाद’मा काम गर्ने ‘बार’ किन चाहियो ?

‘चोलेन्द्र हटायौँ, तर व्यक्ति मात्र परिवर्तन भएर नहुँदो रहेछ’

बारमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को उदाहरण न्याय परिषद्को सदस्यमा भएको सिफारिससमेत रहेको बारकै एक पदाधिकारीको दाबी छ । बारले पुस अन्तिम साता न्याय परिषद् सदस्यका लागि सिफारिस गरेका दामोदर खड्का कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सिफारिस भएको उनको दाबी छ ।

‘न्याय परिषद् सिफारिस बारले गरेको होइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उहाँलाई सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने ।

बारले सिफारिस गरेका खड्का बुढानीलकण्ठ नगर कांग्रेस सभापति बनिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी देउवाका विश्वासपात्र रहेको बताइन्छ ।

२०५९ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले राजासमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

लगत्तै देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोल्दा खड्का पनि देउवाकै पार्टीमा थिए ।

तर बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने न्याय परिषद सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामी २५ जना नै उपस्थिति भएर चार ठाउँमा हस्ताक्षर गरेर खड्कालाई न्याय परिषद् सदस्यका लागि सिफारिस गरेका हौँ । यसमा कसैको असन्तुष्टि छैन । राजनीतिक दबाबमा गरिएको भन्ने सत्य होइन,’ उनले भने ।

खड्काको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा कुनै विवादमा नरहेकाले पनि उनलाई सिफारिस गरिएको घिमिरे बताउँछन् । ‘उहाँ कुन नेताको नजिक हुनुहुन्छ भन्ने हामीले हेरेनौँ । हामीले एकदम उच्च र एकदम निम्न तहबाट पठाएका होइनौँ, मध्यबाट छानेर भए पनि राम्रो विगत भएका वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाएका छौँ,’ उनले भने ।

• हाइप्रोफाइल मुद्दा : पेसी चढ्ने, सुनुवाइ नहुनेदेखि सुरुमै सफाइसम्म

विभिन्न आरोपका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्त रहेका कतिपय घटनामा छानबिन नै नहुने, सुरुमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सफाइ दिने र मुद्दा दर्ता भए पनि पेसी चढ्ने, सुनुवाइ नहुने कारण न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६२ मा तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियापछि उनकी श्रीमती पूर्णमाया लामा किटानी जाहेरीसहित २०६४ मा प्रहरीमा पुगेकी थिइन् तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि यो मामिला अदालतमा पुग्यो तर हालसम्म मुद्दा टुङ्गिन सकेको छैन ।

पटक–पटक पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने उक्त मुद्दामा पछिल्लो समय असोज ८ गते फैसलाको मिति तय गरे पनि ‘अन्य आदेश’ जारी भएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा पुनः अनिश्चयतर्फ गएकोमा फागुन २८ गतेदेखि पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक लाउडा काण्डको मुद्दा २०५८ सालदेखि विचाराधीन छ । नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट अनावश्यक विमान भाडामा लिइ निगमलाई तत्कालीन समयमा दुई अर्ब घाटा पुर्‍याएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त घटनामा सो बेला ५७ दिनसम्म संसदमा अवरोधसमेत भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी सारे हुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलनामा जवाफसमेत दिनुपरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ मा पुनरावेदन गरेकोमा हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै संविधान सभा सदस्यहरूको रातो पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा पनि लामो समयदेखि टुङ्गिन सकेको छैन । तत्कालीन सभासदहरू गोपाल बानियाँ, डिलबहादुर घर्ती, नारदमुनी राना, निर्मल बानियाँ, देवेन्द्र पौडेल, मनोजकुमार कार्की, सन्तोषराज उप्रेती, इन्द्रकुमार सुनुवार, देवीदत्त खत्री, शिवपुजन राय, धनराज गुरुङ, विश्वनाथप्रसाद यादव,  रमेश लम्साल, गायत्री साह र श्यामबाबु भण्डारीले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले राय, यादव र साहलाई दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो । तर उक्त मुद्दा पटकपटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

२०८१ जेठ १४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको काठमाडौँस्थित धुम्बाराहीबाट १४ वर्षीय एक बालिकालाई उद्धार गर्‍यो । घरधनीले ८ वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा पढाइदिने भन्दै ल्याएकी ती बालिकालाई श्रमशोषण गर्दै शारीरिक यातना दिँदै आएको आरोप महानगरको छ ।

बालिकाको उद्धारपछि महानगरले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दियो तर सत्ताको आडमा लामो समयसम्म यो मुद्दामा अनुसन्धान नै अघि बढेन । जाहेरीविरुद्ध शर्मा उच्च अदालत गइन् । उक्त रिटमा अदालतले शर्माको विपक्षमा फैसला गर्‍यो र अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्यो । तर, त्यसपछि पनि उनीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले चासो देखाएन । पछि उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउनुपर्ने निर्णयसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठायो । यसरी उक्त मुद्दा अघि बढ्न सकेन ।

रोचक त के छ भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै यस मामिलामा पहिले शर्माको तर्फबाट मुद्दा लडेका थिए ।

शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि मानवअधिकार आयोगले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ भने पीडित बालिका महानगरकै संरक्षणमा छिन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनाहिना प्रकरणमा पक्राउ परेका उद्योगी अरुण चौधरी कागज गराइ हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगी विनोद चौधरीसँग पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बयान लियो । तर पछि उक्त घटनामा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको सुझाव सीआईबीले पेस गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय अनुमोदन गर्‍यो ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी गत कात्तिक १३ गते हङकङ हुँदै जापान भ्रमणमा निस्किए । मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइ विदेश भ्रमणमा निस्किएका उनीविरुद्ध मानव तस्करी गरेको आरोप लाग्यो । उक्त घटनामा सात जना तुरुन्तै पक्राउ परे तर, लिलाबल्लभमाथि अनुसन्धान अघि बढेन । दुई साताको हिरासत बसाइपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो र अनुसन्धान नै सम्पन्न नभइ उनलाई उन्मुक्ति दिइयो । बाँकी ११ अभियुक्तविरुद्ध भने मुद्दा चलाइयो ।

आफू निकटकालाई उन्मुक्ति दिने यस्तै प्रयोजनका लागि दलहरूले न्यायपालिकामा आफू निकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न जोडबल गर्दै आएको सरोकारवाला बताउँछन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल त्यसरी आएका न्यायाधीशहरू स्वार्थ समूहसँग सम्बन्धित हुनाले न्याय सम्पादन प्रभावित हुने बताउँछन् ।

‘अदालतभित्र स्वार्थ समूहले एजेन्सीकै रूपमा काम गर्न लगाउँछ । सबैलाई भन्न मिल्दैन तर भागबण्डामा आएका कतिपयले एजेन्सीका रूपमा काम गरेका छन् । उनीहरूले हरेक दिन आफ्नो स्वार्थ समूहलाई रिपोर्टिङ गर्छन् । के गर्दा सहज हुन्छ भनेर सहजीकरण गर्नेसम्मको काम गर्छन्,’ अर्यालले भने ।

नियुक्तिको बेला कतिपयले फण्डिङ नै गर्ने आरोप पनि अर्यालको छ । न्याय परिषद्को सदस्यले पनि नेताले फोन गरेको भरमा सूचीमा पारिदिने लगायतका कारण न्याय सम्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि न्यायालय राजनीतिक स्वार्थको थलो बन्दै गएको बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनाएर मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न दिइनु गलत अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दबाबका कारण नचल्नेलाई चल्ने र चल्नेलाई नचल्ने बनाएर मुद्दा दायरका घटना बढ्नु अन्ततः राज्यप्रति आम मानिसको अविश्वास बढ्दै जानु हो,’ उनले भने, ‘संविधानले नै मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ तर यो कार्यालयमा सिधा सरकारको हस्तक्षेप हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मान्छे नियुक्त गरिन्छ । यसरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधको बचाउ हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हुने नियुक्ति राजनीतिक हुनुहुँदैन ।’

• अदालतभित्रै समस्या : पूर्वअध्यक्ष

‘हामी सुरुकै दिनमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु पर्दोरहेछ । मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा नै केही पैसा घुस दिनुपर्ने स्थिति अदालतमा छ,’ गत माघ तेस्रो साता नेपाल बार एशोसिएशन र युवा कानुन व्यवसायी समितिको आयोजनामा सम्पन्न प्रथम युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा युवा कानुन व्यवसायीले गुनासो गरे ।

युवा कानुन व्यवसायीको गुनासोजस्तै दाबी गर्छन् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का । ‘धेरै मान्छे दुःख पाएर अदालत जान्छन् । अडेस लाग्ने ठाउँ नपाएपछि कहाँ जाऊँ, के गरौँ, मरौँ कि बाँचौँको अवस्थामा मान्छे अदालत पुग्ने हो तर अदालतमा पनि दलीय प्रभाव पर्ने, न्यायाधीश स्वतन्त्र नहुने हुँदा यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । दलीय प्रभावमा फैसला सुनाउने कारणले लोकतन्त्रमा हानि पुग्छ । त्यस्तो नहुँदा धेरैले दुःख पाएका व्यक्तिले न्याय पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

नियुक्तिमै गडबड भएपछि न्याय सम्पादनमा कैफियत देखिन सक्ने बताउँदै उनले क्षमतावान व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने बताए ।

बारमा पनि यस्ता समस्या भएको खड्काले बताए । यद्यपि अदालतबाटै सुधार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बार अदालतको सहयोगी र विपक्षी भएकाले बारले उजागार गर्नु, विरोध गर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रश्न उठाउने बित्तिकै अवहेलना मुद्दा लगाउने गरिएको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

‘न्यायाधीशले घुस नखाएपछि को जान्छ घुस लिएर ? अदालतमा विकृति/विसंगति छ भन्ने छर्लङ्ग त अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगको निष्कर्ष र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ,’ उनले भने ।