काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको आठ महिना पूरा भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो प्रमुख दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबिच सात बुँदे सहमतिको जगमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।

८ महिनाको अवधिमा सरकारको ‘रेटिङ’ (मानाङ्क) नकारात्मकतिर बढ्दै गएको छ । विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको आठ महिनाको प्रस्तुति पूरै असफल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार कुशासन र स्वार्थ समूहहरूको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको आरोप लगाएका छन् ।

फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै उनले बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको जिकिर गरेका थिए । ‘व्यापारीहरूसँग बक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरू नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ?’

प्रचण्डले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलाप र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यसैबिच समाजवादी मोर्चाको बैठकले ओली सरकारको निरंकुश कार्यशैली तथा देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । यी दुवै प्रवृत्ति गणतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको विरुद्ध रहेकाले चैत १५ गते काठमाडौँमा बृहत् विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

‘देश अहिले विशेष परिस्थितिमा छ । ओली सरकारको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीका कारण जनताले फालिसकेको प्रतिगामी राजावादी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउन खोजेका छन् । यी दुवै प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने ।

अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढाएको र त्यसको फाइदा पपुलिस्ट(लोकप्रियतावादी) तथा पुरातनवादीले लिन खोजेको आरोप लगाएको छ । यो पार्टीले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

‘सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन । राज्य नालायक बन्दै जान्छ । राज्यको नालायकीले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढाउँछ । नालायक राज्यले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ र अस्थिरताका शक्तिहरू, पुराना साम्प्रदायिक र पपुलिष्ट तत्वहरूले त्यस असन्तुष्टिलाई उत्तेजक बनाउँदै जान्छन्,’ सो पार्टीको धारणा छ ।

यस अवस्थामा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नागरिक समुदायले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै एउटा नयाँ पहलकदमीद्वारा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ ।

सरकारलाई कुलमान भारी

विपक्षी दलहरू मात्र नभइ सरकार बनेको ‘डे वान’देखि नै जनस्तरमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुँदै आएको छ । यसबिचमा सरकारका केही क्रियाकलापले विपक्षी दलहरूको आरोपलाई पुष्टि गर्न बल मिलेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न खोज्नु सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ ।

२०७३ सालसम्म दैनिक १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका नेपाली जनताले घिसिङकै पहिलो कार्यकालमा यसबाट मुक्ति पाएका थिए । २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री रहेकी राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई कार्यकारी भूमिका नदिइ मान्त्रालयमा थन्क्याएर राखेकी थिइन् । घिसिङलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री माओवादी केन्द्रकै जनार्दन शर्मा थिए । घिसिङले विद्युत् चुहावट रोक्नुको साथै प्राविधिक समस्या समाधान गरी नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए ।

चरम ऊर्जा संघटको बेला प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिएको थियो । ५८ उद्योगीले विद्युत् बक्यौत बापत करिब २२ अर्ब तिर्न नमानेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले त्यस्ता उद्योग लाइन काट्ने निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि अन्य उद्योगीले बक्यौता तिरे पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल उद्योगले अटेरी गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।

‘दुई तिहाइको ओली सरकार कुलमानलाई लखेट्ने, प्रहरी कुट्ने, रविलाई थुन्ने काम गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो निरंकुश पूर्वाग्रही शैली बन्द नभए हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ’, उनले भने ।

ओली सरकार आएपछि विद्युत् लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनुका साथै बक्यौता उठाउन सरकारले आनाकानी गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले माफियाको सेटिङमा घिसिङलाई हटाउन पहिलो दिनदेखि नै हात धोएर लागेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । आठ महिनामा सरकारले घिसिङसँग तेस्रोपटक स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ । कार्यअवधि ५ महिना रहेको बेला एक कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको आरोप सरकारले खेपिरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले घिसिङलाई सरकारले हटाए आफूहरू सडकमा आउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘दुई तिहाइको ओली सरकार कुलमानलाई लखेट्ने, प्रहरी कुट्ने, रविलाई थुन्ने काम गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो निरंकुश पूर्वाग्रही शैली बन्द नभए हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ’, उनले भने ।

घिसिङलाई हटाउन लागेको विषयमा केही दिन अगाडि मन्त्री खड्काले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति पनि सरकारकै लागि ‘ब्याक फायर’ साबित भएको छ । खड्काले नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुनुमा घिसिङलाई नभइ भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

फागुन १३ गते नेपाल मेडिकल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनुमा शिक्षकहरू दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षकहरूले तलब बढाउन माग गरेकोप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले ४२ प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन तलब बढाउने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चिढिएका देशभरका शिक्षक संगठन चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर देखिएपछि विपक्षी दलले उनको राजीनामा मागेका छन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य १२ जना मन्त्री फेल भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री नै फेल भएको भन्दै राजीनामा मागेका छन् ।

पहिलाका केही विवादास्पद कदम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग रायमाझीप्रति देखाएको पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भएका छन् । गत साउन १६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए । ओलीको कदमप्रति उपकुलपति डा.केशरजंग बराल रुष्टमात्र भएनन्, कार्यक्रम नै छोडेर हिँडेका थिए ।

त्रिविमा हुने चरम राजनीति बन्द गरी विश्वविद्यालयलाई बचाउन भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनको दबाबमा डिन, डाइरेक्टर, सहनियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुखहरू भागबण्डामा नियुक्त गर्न बाध्य पारिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

ओली सरकार आलोचित हुनुमा अघिल्लो सरकारको पालामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुन्सन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा पनि एउटा कारण हो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको सरुवासँग अहिले सो प्रकरणको अनुसन्धान कार्यको अत्तोपत्तो छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ०७६ माघ ६ मै अगाडि बढेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राख्ने सत्तारुढ दलको प्रस्तावले विपक्षी दलहरू सशंकित भएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि हदम्यादको विषयबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोले काठमाडौँ उपत्यका र आसपास क्षेत्रमा झण्डै साढे दुई सय जनाको ज्यान गयो । अर्बौंको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । राज्यकै निकाय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक हप्ताअघि नै रेड अलर्ट जारी गर्दासमेत ओली सरकारले मातहतका निकायलाई सचेत नगराएकोमा सरकार आलोचित भयो ।

संघीय राजधानीमै डुबान भएर जनता उद्धारको प्रतीक्षामा रहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको भनेर पनि आलोचना भयो ।

उद्योगी मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका–२ स्थित मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएपछि पार्टीभित्र र बाहिर निकै आलोचना भयो । पार्टीभित्र फरक मत राख्ने डा. भीम रावललाई ओलीले पार्टीबाटै निष्कासन गरे । डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । यद्यपि जग्गा दानको विषयमा अदालतले ओलीलाई राहत हुनेगरी आदेश दिएको छ ।

सहकारीबाट सोझै रकम लिएको नदेखिएका रविमाथि काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसै विषयमा पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हाल्ने सरकारको तयारी छ । तर ठगीका मुख्य दोषी जीवी राई अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध मात्रै विषय केन्द्रित गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रही व्यवहार देखाएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना भइरहेको छ । एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सहकारीबाट सोझै रकम लिएको नदेखिएका रविमाथि काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसै विषयमा पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हाल्ने सरकारको तयारी छ । तर ठगीका मुख्य दोषी जीवी राई अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि थप बिग्रिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बीआरआई फ्रेमवर्क हस्ताक्षर गरेपछि भारतको संस्थापन पक्ष वर्तमान सरकारसँग चिढिएको बताउँछन् ।

यही कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनासम्म पनि भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले विभिन्न च्यानलमार्फत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजो मिलाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।

कतिपयले त ओलीले सम्बन्ध बिगारेकै कारण भारतले राजावादीलाई काखी च्याप्न थालेको हो कि भन्ने आशंकासमेत गरेका छन् । तर विश्लेषक मुमाराम खनाल राजावादी शक्तिलाई भारतको संस्थापन पक्षले काखी च्यापेको विश्वासिलो आधार नभेटिएको बताउँछन् । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना गराउन पहल गरेको भए पनि पुरातन शक्ति सलबलाउनुमा पुराना दलहरूको भूमिका प्रमुख रहेको उनको तर्क छ ।

‘राजावादी शक्तिलाई भारतीय संस्थापन पक्षको समर्थन रहेको भन्ने विश्वासिलो आधार भेटिँदैन । पुरानत शक्ति सक्रिय हुनुमा पुराना दलहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । नागरिकले विकल्पमा भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति भेटेन् भने बाध्य भएर दक्षिणपन्थी बाटो रोज्छन्’, खनालले भने ।