आगामी चैत २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ कार्यसमितिका लागि नेकपा एमाले निकट पीपीएलए र नेपाली कांग्रेसनिकट डीएलएको गठबन्धनमा विजयप्रसाद मिश्र र प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट नेकपा माओवादीनिकट आरपीएलएबाट रमन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानले चुनावमा उत्रदैछ । 

यसै सन्दर्भमा बारको वर्तमान कार्यसमितिले गरेका कार्य, न्यायाधीश नियुक्ति विवादलगायतका विवाद, कानुन व्यवसाय र न्यायपालिकामा भएका विसंगति लगायत विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग रातोपाटीका लागि काशीराम बजगाईँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

• समग्रमा नेपाल बार एसोसिएसनमा तपाईँको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

हामी जतिबेला आयौँ, बार आन्दोलनमा थियो । विसंगति र विकृतिविरुद्धको आन्दोलनमा केही एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । हामी आइसकेपछि पनि केही दिन आन्दोलनमै रह्यौँ । जम्माजम्मी ११५ दिन बार आन्दोलनमा रह्यो ।

रचनात्मक कामतर्फ हामीले यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई असाध्यै सुधार गर्‍यौँ । इतिहासको सबैभन्दा परिमार्जित ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वृद्धि गर्‍यौँ । मानवअधिकार ल एसियाको सम्मेलन हामीले नेपालमा सम्पन्न गर्‍यौँ । अस्ट्रेलिया, इंग्ल्यान्ड, जापान, हङकङलगायत २३ देशबाट करिब १०० जना विदेशी कानुन व्यवसायीहरू नेपाल आउनुभयो । 

यसले नेपालको न्याय क्षेत्रको विश्वसनीयतालाई थप प्रगाढ बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनमा हाम्रा मुद्दाहरू, विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो हिमालयको हिउँ पग्लिएको विषय उठान गर्‍यौँ र संसारको ध्यान यसतर्फ खिच्यौँ । न्यायिक र कानुनी क्षेत्रमा ध्यान आकर्षण गराउन सफल भयौँ । 

अहिले नेपाल बारको नेतृत्वलाई नै पत्याएर संसारले हामीलाई न्यायिक आँखाले सबलतापूर्वक हेर्न थालेको छ । मलेसिया र बैंगलौरमा भएको ल एसिया सम्मेलनमा उत्कृष्ट ढंगले हाम्रा मुद्दा उठाएपश्चात् नेपालमा मानवअधिकार ल एसिया सम्मेलन गर्न सफल भयौँ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बारले आफ्नो शाखलाई पुनःस्थापित गरेको छ ।

यही बिचमा हामीले १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट न्यायपालिकाको पुनर्संरचना मुद्दा हामीले उठाएका छौँ । त्यो पुनर्संरचनामा न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ चाहिँदैन भन्यौँ । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले शक्ति संघर्ष गरेको जस्तो देखियो । जबराविरुद्ध लागेको आरोप त्यही हो । उहाँले मन्त्री नै भाग माग्नुभयो भन्ने भयो । यही कुराले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा बाहेक अन्य ठाउँमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संवैधानिक परिषद्मा चाहिँदैन भन्ने मुद्दा उठायौँ ।

त्यस्तै उच्च अदालत मजबुत बनाउनुपर्छ भन्यौँ । यसलाई अभिलेख अदालत बनाएर सानातिना मुद्दा सर्वोच्च पुग्नै नपर्ने गरी टुंगाउनुपर्ने आवाज उठायौँ । अहिले सर्वोच्चमा २६ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा पेन्डिङ छन् । ती मुद्दा सर्वोच्च आउनै नपर्ने गरी उच्चबाट टुंगाउन सुझाव दियौँ । 

उच्चलाई स्तरीय अदालतका रूपमा विकास गर्ने र संविधानको परिकल्पनाअनुरूप प्रदेश सरकारको माध्यमबाट स्थानीय अदालत स्थापना गरौँ भनेर पनि आवाज उठायौँ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न सकेको छैन । राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुने भएका कारण । त्यसैले पनि स्थानीय अदालतको स्थापना जरुरत छ । हामीले पटक–पटक यस्ता एजेन्डा उठायौँ ।

• तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध बारले नै आन्दोलन गरेको बताउनुभयो । यही आन्दोलनको जगमा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता भयो । तर हालसम्म महाअभियोगको टुंगो लागेको छैन । यो यहाँहरूको आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने कुरा होइन र ?

महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नु एकदमै जायज कुरा हो । वास्तवमा यो प्रवृत्ति रहेछ । व्यक्ति परिवर्तन भएर नहुँदो रहेछ । त्यतिबेला यो आन्दोलन केको जगमा भएको हो भन्दा इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीशले बेन्च छाडे । यता, बारले पनि आवाज उठायो । दोहोरो आन्दोलनको जगमा व्यक्ति त परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव थियो र उक्त प्रस्तावमा संसद्ले हामीसँग प्रमाण माग्यो, हामीले बुझायौँ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने विषयमा हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ । तत्कालीन अवस्थामा हरिकृष्ण कार्की ९ महिना कायममुकायम र ६ महिना प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुभयो । त्यो प्रतिवेदन पूर्ण इजलासमा राखेर लागू गर्न उहाँको तदारुकता पनि रहेन । बारले भने पटक–पटक यो कुरा उठाइराख्यो ।

हामीले संसद्मा पनि प्रमाण बुझायौँ । अब महाअभियोग प्रस्ताव दर्ज भइसकेपछि त्यसलाई टुंगो लगाएर उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने ठिक हुनुहुन्छ भनेर उहाँको पेन्सनलगायतका सेवासुविधा फुकुवा गर्नुपर्‍यो । यदि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने महाभियोग प्रस्ताव अहिले पनि पास हुनसक्छ । 

उहाँलाई किन अन्याय गरेको त ? अहिलेका सभामुखलाई पनि भेटेर हामीले यसलाई टुंगाइदिनुस् भन्यौँ । यसले संसद्को नैराश्यजनक अवस्था देखियो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो । एउटा व्यक्ति त पीडित भएको छ । संसद्ले टुंगो त लगाइदिनुपर्‍यो ।

अर्कोतर्फ बारले उठाएको आन्दोलनका विषयमा पनि न न्यायपालिका बोलेको छ, न संसद्मा नै यो कुरा उठेको छ । 

यो पनि

पार्टीको ‘वाद’मा काम गर्ने ‘बार’ किन चाहियो ?

• बारले न्याय परिषद् घेराउ गर्दै धर्ना दिने अवस्था किन आयो ?

न्याय परिषद्ले नियमावलीको पहिलो संशोधन जारी गर्‍यो, जुन संविधानको धारा १४१ (१) र (३) विपरीत थियो । नियमावलीले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रममा आमूल फेरबदल गरिएको थियो । नेपाल सरकारका सचिव भएका, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भएका र नायब महाधिवक्ताहरुलाई माथि लैजान सक्ने गरी गरिएको उक्त फेरबदलमा हामीहरू आपत्ति जनायौँ । त्यो बिलकुल व्यक्ति केन्द्रित भएर ल्याइएको थियो । त्यसको विरोध गरेर हामी आन्दोलनमा सहभागी भयौँ । पटक–पटक त्यसविरुद्ध लडिरह्यौँ । अझैँ लडिरहेकै छौँ । 

यसबिचमा घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाउँदा बार एसोसिएसनको अध्यक्षले अवहेलना मुद्दा भोग्नुपर्‍यो । त्यो मुद्दा आज प्रयत्न जारी छ । यसरी न्यायपालिकाभित्र सुशासन हुनुपर्छ भनेर हामी लडिराख्यौँ । एसोसिएसनको शिर झुक्न दिएनौँ । हामी न्यायपालिकाका अंग हौँ भनिराख्यौँ र न्यायपालिकाको पनि शिर झुक्न दिएनौँ । न्यायपालिकाले नमानेपछि यो कुप्रवृत्तिविरुद्ध लगातारको आन्दोलन जारी नै छ । यसरी आफैँले अवहेलनाको मुद्दा झेलेर भए पनि बारले आफ्नो लडाइँ लड्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश आम जनमानसमा गएको छ ।

• बार बेला–बेला विवादमा आइरहन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

उठाउनुपर्ने मुद्दा बारले उठाइरहेको छ । उठाउनु पनि पर्‍यो । बार नेतृत्व नै डराए जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । हामीले उठाएका विषय आफ्ना छैनन् । व्यक्तिगत मुद्दा उठाएका छैनौँ । बार नेतृत्वले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाइरहेको छ । 

• यहाँले नै प्रधानन्यायाधीशलाई इंगित गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति लेनदेनका आधारमा हिसाबकिताब मिलानका आधारमा हुन्छ भन्नुभयो नि ?

गत माघमा हामीले प्रथम युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यहाँ युवा कानुन व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा नै घुस दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभयो । यो मैले भनेको होइन, प्रतिवेदनले नै भनेको छ । न्यायपालिकामा विसंगति छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन, न्यायपालिकामा विसंगति छ भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीश  हरिकृष्ण कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, मुख्य रजिस्टार सबैले भनेको कुरा हो । अवहेलना मुद्दा बारको अध्यक्षलाई नै ठेगान लगाइदिएपछि अरू को बोल्छ भनेर लगाइदिएको हो कि लाग्छ  । मुद्दा विचाराधीन भएकाले योभन्दा बढी बोलिनँ ।

• न्यायपालिकामा विसंगति किन मौलायो ? यसमा दोषी को त ?

सबै । दोषी त्यो प्रतिवेदनले नै भन्छ । हामी पनि हाम्रो दोषको हिस्सा लिन तयार छौँ । त्यसैले सबैले सुधारिन आवश्यक देखिन्छ । अनुसन्धानकारी निकाय र अदालतको फाँटदेखि अदालतसम्म सुधारको आवश्यकता छ ।

जनतामा नेतृत्वप्रति विश्वास नभएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ । पटक–पटक भन्यौँ पनि यो विषय । त्यसैले हाम्रो कार्यकाल मिश्रित ढंगबाट जुझारु कार्यकाल रह्यो ।

• अहिले पनि सर्वोच्चमा ४ वटा न्यायाधीश पद रिक्त छ । दैनिक दर्जनौँ मुद्दाको पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ । बारले प्रतिनिधि नपठाएर, भागबण्डा मागेर न्यायाधीश नियुक्ति रोकियो भन्ने आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा न्यायिक नेतृत्वको कार्य गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव हो । बारले न्याय परिषद्को नियमावलीमा प्रश्न उठायो । त्यसको प्रभाव पनि उहाँहरूमा परेको होला । हामीले नियमवालीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा यदि त्यो न्यायिक र संवैधानिक छ भने यसरी छ भनेर भने हुन्छ त । भन्न पनि नसक्ने, गैरसंवैधानिक छ भन्ने पनि मान्ने तर त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने ? हामीले बारबाट सदस्य पठाउन ढिलाइ गरेको होइन । विभिन्न कारणले एक महिना मात्रै ढिलाइ भएको हो । तर पनि हालसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

• बारभित्रको राजनीतिले न्यायाधीश नियुक्ति र फैसलासम्ममा प्रभाव पार्छ भन्ने आरोप छ । यसमा कति सत्यता छ ?

प्रभाव पारेको छ भन्ने व्यापक छ । हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ । हामी पनि सुध्रिनुपर्छ भनेर माथि भनेको कुरा पनि यही हो । मान्छे राजनीतिक प्राणी हो । झन् वकिल राजनीतिक नहुने कुरा आएन । हामीलाई  स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो व्यवसाय गरेर पार्टीमा पनि काम गर्ने अधिकार पनि छ । तर पार्टीमा काम गर्ने व्यक्ति बारमा प्रवेश गरेपछि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । 

मैले बारको नेतृत्वमा छिर्दा नै राजनीतिक दलको जुत्ता फुकालेर आएको भनेको थिएँ, र त्यो छाया कहिल्यै पर्न पनि दिइनँ । मेरो कार्यकालमा त्यस्तो भएन । बरु हामीले सुधारका प्रयास भने गर्‍यौँ । कानुन व्यवसाय मर्यादित पेसा हो । बारले अहिले आचारसंहिता बनाएको छ । त्यो पालना गर्न सबैलाई मेरो आग्रह पनि हो । पहिले नेपाली कानुन व्यवसायीहरू ६–७ हजार मात्रै करको दायरामा थिए, हामी आएपछि १४ हजार करको दायरामा आएका छन् । 

• अझैँ पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त होलान् ?

छ । अझैँ पनि कानुन व्यवसायीलाई लाग्ने आरोप बिचौलियाका रूपमा कानुन व्यवसायी पनि छन् भन्ने हो । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि त्यो भन्यो । कोही त्यस्तो छ भने निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ । एकाध कानुन व्यवसायीले सिङ्गो कानुन व्यवसायलाई बदनाम गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति को हुन् पत्ता लगाएर निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिनुपर्छ । कानुन व्यवसायीले केवल कमाएर खान होइन, समाजप्रति दायित्व छ भनेर जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ । बारको अध्यक्षको हैसियतले यसमा मैले कोसिस पनि गरेँ । नडराईकन । मैले कुनै न्यायाधीशसँग मोलाहिजा गरिनँ । कुनै सिन्डिकेटमा रहिनँ । 

तपाईँको कार्यकालको मात्र कुरा नभएर समग्रमा बारले न्यायिक प्रक्रियामा, विशेष गरी राजनीतिक दबाब दिन्छ भन्ने आरोपमाथि तपाईँको धारणा के छ ?

बारले संस्थागत रूपमा दबाब दिएको छैन । मेरो कार्यकालमा यस्तो भएन । केही प्रभावशाली कानुन व्यवसायीले नै न्यायपालिका चलाइरहेका छन् भन्ने आरोप पनि हामीमाथि छ । त्यही नियन्त्रण गर्ने प्रयास हामीले गरेका हौँ । त्यो कुरा अहिले धेरै हदसम्म तल आएको पनि छ । संस्थागत रूपमा बारले उठाउनुपर्ने कुरा बारले उठाउँछ, त्यो न्यायिक नेतृत्वले सुन्नुपर्छ । तर न्याय सम्पादनमा हामीले कुनै दबाब दिने गरेका छैनौँ । दिइनहुँदैन । दबाब छ भने पनि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा बारको साथ रहन्छ ।

• अन्त्यमा ?

तीन वर्षमा हामीले कोसिस गर्‍यौँ । कोसिस गरिराखेका छौँ । हामी न्यायिक सुधारको रूपमा एक लामो यात्रामा छौँ । आगामी नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछ भन्नेमा विश्वास मेरो छ ।