कानुन व्यवसायी राजनीतिभन्दा परको प्राणी होइन, उसमा राजनीतिक चेत हुन्छ नै । तर यसको अर्थ राजनीतिक दलभित्रको कार्यकर्ता हुनु होइन । कानुन व्यवसायीको कोट लगाइसकेपछि राजनीतिभन्दा पर रहेर निष्पक्ष रहन सक्नुपर्छ । उसले पक्ष लिने भनेको आफूले लडेको मुद्दाको मात्रै हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।

निर्दलीय व्यवस्थामा वकिलहरू दलीय हुँदा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता एकातिर थियो तर उनीहरू व्यवसायप्रति बढी निष्पक्ष थिए । बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो विश्वसनीयता अझै बढ्नुपर्ने थियो । तर अहिले अवस्था झनै भयावह बनेको छ । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण, आसन्न नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हो ।

कार्यसूचीअनुसार फागुन २२ गते बिहान दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समयावधि थियो । तर, पेसागत संगठनहरूलाई नै आफ्नो संगठनबाट को उम्मेदवार हो भन्ने थाहा थिएन । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने, अनि सर्वसत्ता कतिसम्म भन्दा आफ्नो दलको पनि होइन, दलको पनि नेताको समूह, समूहको उपसमूह र उपसमूहभित्र पनि आफ्नो व्यक्ति छानेर उम्मेदवार चयन गरियो । यो, कानुन व्यवसाय राजनीतिकरण भएको उच्चतम उदाहरण हो ।

आफ्नो प्रतिकूलमा कसैले पनि कुनै पनि आवाज नउठाओस् भनेर यसरी सर्वसत्तावाद हाबी गरिएको छ, बारको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेनिकट पीपीएलए र नेपाली कांग्रेसनिकट डीएलएले आफ्नो उम्मेदवार यो हो भनेर भन्न सकेनन् । ती संगठनका सबै पदाधिकारी पार्टीका पूर्णकालीन सदस्य जस्तै हुन्, तर तिनले सम्म थाहा पाएनन् । माथिबाट टिकट ल्याएर आउने व्यक्तिलाई आफ्नो नेता मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले संगठनभित्रै चर्को असन्तुष्टि बढाएको छ ।

बारको दाबी न्याय परिषद्मा राजनीति हाबी भएको भन्ने छ । आफू राजनीति गर्ने र राजनीति भयो भनेर सस्तो प्रचारमा जाने समस्या कानुन व्यवसायीहरूमा देखिएको छ ।

उता, बार कुनै कानुन व्यवसायीको संस्थाभन्दा धेरै दलको कार्यालयजस्तो बनाइँदैछ । यसरी सर्वसत्तावाद हाबी हुँदा बारले कुनै काम गर्नुपर्दा कुन दललाई असर पर्छ, कुनलाई पर्दैन हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने भयो । यसरी संस्थाभन्दा पर कुनै पार्टीको वादमा काम गर्नुपर्ने हो भने बार नामक संस्था किन चाहियो ? नराखे नै राम्रो भयो अब ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि चारजना न्यायाधीश रिक्त छन् । यसले दैनिक रूपमा पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना भई न्याय निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । आम सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ ।

बारको दाबी न्याय परिषद्मा राजनीति हाबी भएको भन्ने छ । आफू राजनीति गर्ने र राजनीति भयो भनेर सस्तो प्रचारमा जाने समस्या कानुन व्यवसायीहरूमा देखिएको छ । बारले न्याय परिषद्मा सदस्य पठाउँदा नेपालको न्याय व्यवस्थालाई उच्च दुरुस्त अवस्थामा राख्न सक्ने मान्छेलाई पठाएको खै ?

वामपन्थीले वामपन्थी व्यक्ति खोज्छ, कांग्रेसले कांग्रेसको आफ्नो मान्छे । अनि यसरी पठाएको सदस्यले दलीय व्यक्तिलाई नै न्यायाधीश बनाउन जोडबल गर्छ । छान्ने मान्छे नै दलको प्रतिनिधित्व गराउँदा बारमा कुन दलको पहुँच छ उसैलाई पठाउँछ ।

यही संस्कारमा नेपाल बार हुर्किँदै गएको छ । आफूभित्र यस्तो संस्कार हुर्काएर न्याय परिषद्मा राजनीति भयो भन्नु दोधारे नीति हो । न्याय परिषद् र बारबिच विवाद नै छैन । बाहिर यिनीहरूले झगडा गरेजस्तो देखाएको मात्रै हो, भित्र डाडु पुन्यु आफ्नै हातमा राखेर दलीयकरणमा सक्रिय पनि यिनै हुन् । बदनियतको योभन्दा ठुलो योगदान के हुन्छ ?

अहिले बारले न्याय परिषद्मा पठाएका व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । उहाँले ठिकै गर्नुहोला । तर पाँच जनामा को छानौँ भनेर उहाँलाई छानिएको होइन । नेतृत्वले फलानोलाई पठा भनेपछि पठाइएको मात्रै हो । यो कुनै व्यक्तिप्रतिको टिप्पणी होइन । जसरी राजनीतिकरण गरेर संस्थालाई धरासायी बनाउने यो प्रणाली छ यसमा ठुलो समस्या छ । जसरी कुनै रोग लाग्दा आफ्नो डाक्टरकहाँ होइन, राम्रोकहाँ गइन्छ, त्यसै गरी कानुनका क्षेत्रमा पनि आफ्नो होइन, राम्रो मान्छेलाई नेतृत्वमा पठाउनु पर्ने हो । तर, यहाँ दलको, दलभित्र गुटको, गुटभित्र उपगुट र उपगुटमा पनि आफूनिकटको मान्छेलाई नियुक्ति गरेर पठाउने परिपाटी फस्टाउँदो छ ।

२० वटा मुद्दा लडेको छैन, कुनै क्षेत्रमा राम्रो विशेषज्ञता हासिल गरेको छैन, तर दलनिकट हुँदैमा उसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भने समस्या संरचनामा होइन, नियतमा देखिन्छ ।

बार दलीय, न्याय परिषद् दलीय अनि त्यहाँबाट छनोट भएर गएको न्यायाधीश दलीय । यसरी न्यायालयलाई गरिएको दलीयकरणले न्यायिक प्रक्रिया त परको कुरा, समाजमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नै ‘इरर’ भएर गइसकेको छ । न्यायको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै जनविश्वास हो, त्यो जनविश्वास नै अब अदालतप्रति देखिन्न । न्याय परिषद्मा पार्टीका प्रतिनिधि बसेर राति १२ बजे नियुक्ति हुन्छ, फलानोलाई नियुक्ति नगरे आन्तरिक रूपमा पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्छ भनेर दबाब दिइएका घटनाहरू ‘ओपन सेक्रेट’ नै हुन् । प्रधानन्यायाधीशले नै यस्तो हुने गरेको स्वीकारेको कुरा हो । यस्तो गलत प्रक्रियाबाट न्यायमूर्ति नियुक्त गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिपछि दलको आशीर्वाद थाप्न जाने, यो गलत कहिल्यै सही बन्न सक्दैन ।

आश, त्रास र राज्य बनाउने प्रतिबद्धताले सुधारको काम गर्ने रहेछ । हाम्रा दल र नेताहरूमा यी तीनै कुरा भएन । दलीय संस्कारले यतिसम्म कुल्चिसक्यो कि दल, दलभित्रको गुट–उपगुट र त्यहाँभित्रको पनि आफ्नो भन्ने भइसकेपछि न्यायपालिकामा विकृति फैलियो । बिस्तारै, यति नाङ्गो भयो कि नियुक्ति पाएको मान्छे पार्टी कार्यालय जाने र प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छेले उहाँहरू आएको होइन भनेर अभिव्यक्ति दिनेसम्मको विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो । यसमा को जिम्मेवार ? मिडियाले पनि यसबारे सोच्न जरुरी छ ।

न्यायपालिकामा मौलाएको विकृतिलाई चिर्दै आम जनमानसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु आजको प्रमुख दायित्व हो । हाम्रो न्याय परिषद्को संरचनामा पनि समस्या होइन । त्यो एकदम राम्रो छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने नातावाद कृपावादका कारण यसमा समस्या देखिएको हो ।

२० वटा मुद्दा लडेको छैन, कुनै क्षेत्रमा राम्रो विशेषज्ञता हासिल गरेको छैन, तर दलनिकट हुँदैमा उसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भने समस्या संरचनामा होइन, नियतमा देखिन्छ । भूतपूर्व भइसकेपछि बाटोमा हिँड्दा कसैले सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति न्यायाधीश बनाइएको छ । दिनहुँ नेताहरूको ढोका चहार्ने व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ । अनि यस्ता व्यक्तिबाट चुस्त र न्यायिक न्याय सम्पादन हुन्छ ?

जे रोप्यो त्यही फल्छ । यसको सुधार बाह्य देशबाट कोही आएर गरिदिने होइन, यसको एक मात्र समाधान आज उपरान्त हाम्रो होइन राम्रोलाई ल्याउँछु भनेर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नु हो । बारमा पनि त्यस्तै छ । पार्टीले पदाधिकारीको टिकट दिन्छ । एक वर्षमा एकचोटी पनि बहस नगरेको मान्छे बारको पदाधिकारी नियुक्त हुन्छ । आशा के गर्ने ?

अर्को प्रमुख समस्या भनेको बार सत्ताबाट प्रभावित हुनु हो । आवश्यकता परेपछि बारले आन्दोलन गर्न सक्छ, त्यो गलत कुरा होइन । तर, बारको आन्दोलन राज्यबाट निर्देशित हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।

जात, रङ, धर्म, पेसालगायतका आधारमा खराब छ भन्न हुँदैन । न्याय क्षेत्रमा सबै खराब छ भन्नु कुनै हालतमा सही होइन । तर, सबै क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि त्यस्ता खराबी छन् । तिनलाई दलको संरक्षणले अझ विस्तार गर्दै गएको छ ।  वकिलले नै न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछन् भनेर दाबी गरिन्छ ।

जहिले पनि बिचौलियाहरू थपिए, बिचौलिया १६, १८ र २० किसिमका छन्, नयाँ बिचौलिया पहिचान गर्‍यौँ भनेर गर्व गरिन्छ, त्यो गलत बाटो हो । बिचौलिया किन जन्मिन्छ ? न्यायाधीशले घुस खाएपछि । घुस नखाएपछि बिचौलिया जन्मिन्छ ? २०३४ सालदेखि मैले वकालत सुरु गरेँ, त्यस बेला चिया पसलमा पनि कसैले मैले न्यायाधीशलाई घुस खुवाएँ भनेको सुन्थेन । तर पछिल्लो समय यस्तो धेरै सुनिन्छ ।

त्यस बेला व्यवस्थाका कारण कसैले भन्न सकेन भन्ने भ्रम नरहोस् । पञ्चायती व्यवस्था र राजाका विरुद्धमा बिस्तारै भए पनि चिया पसलमा त बोल्थे नि, तर न्यायालयप्रति यतिविघ्न अविश्वास थिएन । चिया पसलमा पनि न्यायालयको विरुद्धमा बोलेको सुनिन्थेन । बाटोमा पूर्वन्यायाधीशहरू भेटिँदा हृदयदेखि सम्मान गर्थे । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू एक्लै बसेर खाना खाने अवस्था किन आयो ? बिचौलियाभन्दा पहिले सोच्नु र सुधार्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।

अर्को प्रमुख समस्या भनेको बार सत्ताबाट प्रभावित हुनु हो । आवश्यकता परेपछि बारले आन्दोलन गर्न सक्छ, त्यो गलत कुरा होइन । तर, बारको आन्दोलन राज्यबाट निर्देशित हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । योभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको परिसरमा पुगेर बारले जुन आन्दोलन गर्‍यो, त्यो समस्यायुक्त थियो । आफ्नो परिसरमा आन्दोलन गरेको भए त्यो बारले नै आवश्यक ठानेर गरेको ठहरिन्थ्यो । तर सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको घेरामा मूलढोका लगाएर जसरी आन्दोलन भयो, त्यो कानुन व्यवसायीले गरेको कि न्यायाधीशहरूले गराएको ? बारको आवश्यकता कि राज्यको निर्देशन ?

बार भनेको पनि एक संस्था हो । सर्वोच्च परिसरमा अदालत बन्द गरेर जुलुस लगाउने कार्य जसरी बारबाट भयो, त्यस्तै आन्दोलन अन्य संस्थाले गर्न सक्छन् ? त्यस बेला प्रशासनले के गर्छ ? प्रहरीले के गर्छ ? त्यो बार र बेन्चका केही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा मठाधीशहरूले गरेको आन्दोलन थियो । यस्ता क्रियाकलापले अन्ततः न्यायिक विश्वासमा नै प्रभाव पार्छ । यद्यपि, जोविरुद्ध आन्दोलन भयो सो व्यक्तिविरुद्धको आन्दोलनमा विवाद नहोला । तर प्रक्रिया के हो भन्ने त बुझ्नुपर्‍यो ।

बार दलीय प्रभावमा परेर दलहरूकै आवश्यकताअनुसार क्रियाकलाप गरिरहेकैले सोही संस्थाभित्रका सदस्यको पनि एक मत छैन । होइन भने, बारले निर्णय गरेर हामी अदालतमा वकालत बहिष्कार गर्छौँ भन्दा कति वकिलहरू सहमत हुन्छन् ? यसबाटै बारलाई दलीय प्रभावले कतिसम्म गाँजिसकेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मान्ने समूह निर्माण गर्न नसकेकाले अदालतको ढोका बन्द गरेर सेवाग्राही र वकिललाई छिर्न नदिई गरेको त्यो आन्दोलन इतिहासमा सर्वदा आलोचनायोग्य ठहरिनेछ ।

यस्तो समस्या कुनै एक संस्थाको मात्रै होइन, अदालतभित्रै न्यायमूर्तिमा पनि छ । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने, दिनभरि सुनुवाइ गरेर चियापानपछि आएर म पूर्ण इजलासमा बस्दिनँ भन्ने र जुलुसमा उत्रिने जुन किसिमको कार्य भयो त्यो कहीँ हुँदैन । आन्दोलन गर्ने, तलब लिन नछाड्ने । यस्तो विकृत रूपलाई कसले टेवा दिइरहेछ त ? राजनीतिले ।

मैले वकालत सुरु गर्दा त्यस बेलाका वकिलहरू अध्ययन गर्थे । स्वदेशी विदेशी नजिरहरू ल्याएर आउँथे । किताबका ठेली लिएर अदालत आउँथे र न्यायाधीश सुन्न तयार हुन्थे । मुद्दाको वस्तुस्थिति ९५ प्रतिशत मिल्थ्यो । अहिले अदालतमा कानुन व्यवसायी आउँदा तथ्यसहित आउनेको संख्या एकदमै न्यून छ । उहाँहरू आफैँ पनि स्पष्ट हुनुहुन्न । यो स्थिति किन आयो त ?

यसमा अरूलाई दोष दिन सकिन्न । न्यायालयले निर्णय गर्दा कुन आधार, कुन कारण, कुन तर्क भनेर पारदर्शी रूपमा देखिनुपर्छ । अहिले त्यो देखिन्न । न्यायाधीशहरू नै अहिले भनसुन र नातावाद, कृपावादका कारण आएकाले त्यो समस्या देखिएको हो । ट्राभल एजेन्सी खोलेको मान्छे, पसल खोलेर बसेको मान्छे, लाइसेन्स लिएका कारण मात्रै वारिस बसिरहेका र वकालत नै नगरीकन दलको प्रभावमा न्यायाधीश बनेर आएका छन् । कुनै व्यक्तिभन्दा पनि यो संरचनागत त्रुटि हो ।

यसको सुधारका लागि सर्वप्रथम संरचनाकै सुधार आवश्यक छ । दलका नेता र कार्यकर्ता न्यायाधीश भएर आउनुहुँदैन भन्ने होइन । तर, दलको कार्यकर्ता हो भनेर पहिचान छ भने दल छाडेको एक महिना, ६ महिना, वर्ष दिन केही त आधार हुनुपर्ला न्यायाधीश हुन । सुत्दा दल, उठ्दा न्यायाधीश बनेका व्यक्तिको न्याय सम्पादन कस्तो होला ?

वामपन्थी दलमा आबद्ध भएर पनि न्यायाधीश भएपछि कृष्ण आरले भारतमा जुन सुधार गरे त्यो उदाहरण पनि पस्किन्छन् । कृष्ण आर जस्तो गरेर देखाउने व्यक्ति को छ नेपालमा ? दलीय भागबण्डाबाट आएका न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनमा पनि दलकै गन्ध आएका प्रशस्त उदाहरण छन् । तिनको सुधारका लागि संरचनागत सुधार तत्काल थालनी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास आम जनमानसमा रहन्न र न्यायालयप्रतिको वितृष्णा अझैँ चुलिँदै जान्छ ।

 (वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तसँग काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)