वीरगञ्ज । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नौ जिल्लामा चार सय २० वटा अनुगमन गरेर रु १३ लाख दश हजार जरिवाना सङ्कलन गरेको छ । 

उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज यहाँ अयोजना गरेको सरोकारवाला निकायबीच शनिबार अन्तरक्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो । 

कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुनिल चौरसियाका अनुसार कार्यालयसँग ११ जना जनशक्ति भए पनि बजार अनुगमन भने १० जिल्लामा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।  कार्यालयले मधेश प्रदेशका आठ, बाग्मती प्रदेशका चितवन र मकवानपुर गरी १० जिल्लाको बजार अनुगमन गर्नु परिरहेको उनले जानकारी दिए ।  सीमित जनशक्तिका बाबजुद चालु आवका सात महिनामा चार सय २० पटक बजार अनुगमन गरिएको निमित्त प्रमुख चौरसियाले बताए । 

‘कार्यालयसँग सीमित स्रोधसाधन र जनशक्ति छ त् पनि नौ जिल्लामा बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ । सप्तरी जिल्लामा अनुगमन गर्न समस्या भएको छ’, चौरसियाले भने, ‘‘सबैभन्दा धेरै बजार अनुगमन पर्सा जिल्लामा भएको छ । यहाँ एक सय ५७ पटक बजार अनुगमन गरेर रु चार लाख ९५ हजार जरिवाना असुलउपर गरिएको छ ।’

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी कार्यालयसँग मात्रै सीमित छैन । स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत पनि नियमित बजार अनुगमन हुने गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा पाँच सय ११ पटक बजार अनुगमन गरेर  रु छ लाख ३० हजार जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो । 

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले सबै सरकारी निकाय र उपभोक्ता आफैँ पनि जिम्मेवार भएर उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरूरी रहेको बताए । ‘बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि बहुसरोकारवालाको भूमिका हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निरीक्षण अधिकारीका रूपमा र संयुक्त बजार अनुगमन टोलीमा सहभागी भएर भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता र उद्योगी दुवै ठगिएको बताए । ‘राज्यका निकायले विभिन्न समस्या देखाएर प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता र उद्योगी दुवै ठगिनुपरेको छ । प्रहरी र अन्य सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा अनुगमन भए पनि यसले समस्या समाधान हुनसकेको छैन । यसर्थ बजार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । 
उद्योग विभागका निमित्त महानिर्देशक रिमा साहले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सजग र सर्तक भएर वस्तु तथा सेवाको बिक्री तथा किनमेल गर्नुपर्ने बताइन् । उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्च नेपाल पर्साका उपाध्यक्ष अजित भुजेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक रहेको बताए ।