काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा ‘सुवोध’को थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको भ्रमण रोकिएको छ । उनी  एनआरएनएको बद्री केसी पक्षको 'विवादास्पद' कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ जान लागेको सार्वजनिक भएसँगै पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा भ्रमण रोकिएको हो।  

बिहीबार रातोपाटीले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो भने लगत्तै पार्टी नेतृत्वले उक्त कार्यक्रममा नजाने निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार शनिबारदेखि थाइल्यान्डको बैंककमा सुरु भएको एनआरएनएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा उनी सहभागी भएनन् । यस्तै उनी कम्बोडियामा मार्च १८ र १९ मा हुने १० औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने छैनन् ।  

माओवादी एसिया प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष शनिकुमार ओलीले सबै विषय स्पष्ट भएपछि सापकोटाको भ्रमण स्थगित भएको बताए । ‘माननीय माधव सापकोटालाई उक्त कार्यक्रम अनाधिकारिक र विवादास्पद हो भन्ने जानकारी नभएर हो । सबै कुराको जानकारी भएपछि उहाँको भ्रमण स्थगित भएको छ’, उनले भने । 

थाइल्यान्डको कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे भने सहभागी भएका छन् । यस्तै थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वलीबाहेक अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छैन । 

 विवादकै कारण केसी पक्षका कार्यसमितिका साथै सीमित अभियन्ताबाहेक पूर्वअध्यक्षहरुसमेत कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्। विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरुमा पूर्वअध्यक्षका साथै राजनीतिक दलका नेतालगयतको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्थ्यो । 

एनआरएनएभित्र जारी विवादका साथै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न भनि दिएको परमादेशका बिच केसी पक्षले उक्त सम्मेलन गरेको हो  । एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । 

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ११ औ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका केसी पक्षलाई एकता बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ भने विभिन्न नाममा हुँदै आएका सम्मेलन समेत अवैध भएको जिकिर गर्दै आएको छ । ११औँ महाधिवेशनबाट केसी नेतृत्वमा आएकामा सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर महाधिवेशनपछि मात्रै परमादेश दिएको थियो । 

तर केसी नेतृत्वको एनआरएनएले चैत २१ को फैसलापछि आफूहरू अदालत जाँदा अदालतले काम गर्न आदेश दिएकाले घलेको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने जिकिर गर्दै आएको छ । जसअनुसार केसीले आगामी अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छन् । 

यता घलेले भने सर्वोच्चको परमादेशअनुसार भन्दै मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेका छन् । 

थाइल्यान्डको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै केसीले संघभित्र विवाद रहेको स्वीकारे । तर उनले आफ्नो कार्यसमितिले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको बताए । आफ्नो कार्यसमिति वैधानिक रहेकाले मे होइन अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशन हुने बताए । 

उनले मेमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले आफ्नो हठ छाड्नुपर्ने बताए । व्यवहारिकता हेर्ने हो भने मेमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि अक्टोबरमै गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । ‘यदि वैधानिक रूपमै मेमै गर्नुपर्ने भयो भने पनि नेपाल सरकारसँग त्यसको उपाय छ । त्यो उपहार भनेको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हो । व्यवहारिकता देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा मात्रै चिठी लेख्यो भने त्यो महाधिवेशन पछि सार्न सकिन्छ’, उनले भने । उनले एकताका लागि आफ्नो नेतृत्वको कार्यसमिति तयार रहेको पनि बताए । यस्तै उनले एनआरएनए गैरराजनीतिक संस्था भएको भन्दै बोलाइदिएका सांसद र नेताहरु विवादकै कारण नआइदिएकोप्रति चित्त समेत दुखाए । 

उसो त एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिले केसी पक्षको कार्यक्रमहरु अवैध भएको जिकिरसहित रोक्न पत्राचार समेत गरेको थियो । समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनएको नामबाट थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा आयोजित सम्मेलनहरू अवैध भएको जिकिर गरे । सोहीअनुसार आफूहरूले सम्बन्धित देशका शाखाहरूलाई पत्राचार समेत गरेको रातोपाटीलाई बताए । समितिले उच्चस्तरीय समितिले गराउने एकतासम्बन्धी गतिविधिबाहेक अरु सबै गतिविधि अवैध हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।  तर केसी पक्षले समितिको पत्रका बिच आफूले गतिविधि गर्न सक्ने जिकिरसहित कार्यक्रम गरेको हो ।