काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेको छ । शनिबार विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको एक भवनमा अदालतको स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

यसले गर्दा उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने उचित ठाउँ पाएका थिएनन् । यसअघि उपभोक्ताहरूले वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्ने र विभागले निर्णय गरेपछि  निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो । अब भने उच्च अदालतमा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अब उपभोक्ताहरू आफू ठगिएमा सोझै उपभोक्ता अदालतमा जाने बाटो खुलेको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकका लागि उपभोक्ता अदालत उपयुक्त भएको  बताए । ‘उपभोक्ता अधिकार वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरसँग सामीप्य राख्ने एउटा कानुनी औजार हो । तर यसलाई हेर्दै जाँदा यसको क्षेत्र नै छैन । आम उपभोक्ताको सन्तुष्टिको कुरासम्म पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो अदालत वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकीय हुने देखिन्छ । एकातिर खुला बजार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर गुणस्तर हित वस्तु तथा बिक्री वितरण बढ्दो छ । जसका कारण थुप्रै उपभोक्ता पीडित हुन परेको छ ।’ 

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा पीडित उपभोक्ताको चाँडै न्यायिक निरूपण हुने दाबी गर्दै यस अदालतमा मेडिकल  नेग्लिजेन्सदेखि इन्जिनियरिङसम्मका मुद्दा यस अदालतका विषय रहने बताए । 

यसैगरी वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले नेपालको संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 

‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन तथा कानुनको प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न यस अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने विश्वस्त छु । पछिल्लो समय उपभोक्तामा चेतनाको विकास हुनका साथै उपभोक्ता अधिकार कमी तथा सञ्चारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्,’ सचिव कार्कीले भने, ‘तथापि  अझै पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यस कारण यो अदालतले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने छ ।’

• कस्ता उजुरी लिएर जाने अदालत ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको लिएर उपभोक्ता अदालत जान सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यस उपदफामा तीन लाख रुपैयाँ र एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरको कारबाही वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ । 

अब उपभोक्ता अदालतमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उलङ्घन गरेमा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा र माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले हानी नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद तथा उपभोग गर्दा स्वास्थ्य जिउ, धनमा हानि नोक्सानी भए उपभोक्ताले प्रमाणसहितको उजुरी लिएर उपभोक्ता अदालत जान सक्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक बिक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतमा निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन ।

साथै सरकारी निकायले नागरिकलाई जबर्जस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको दाबी गरेका छन् । उदाहरणका लागि ट्राफिकले लेन अनुशासनमा कारबाही गरे सिसिटिभी फुटेज झिकाएर अध्ययन गर्न उपभोक्ता अदालतले फैसला दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।  

• के छ कारबाही ?

उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ । उपभोक्ताले ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको दाबी पुगे उत्पादक वितरक वा बिक्रेताबाट असुल गरिने व्यवस्था छ । 

उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय  हुने व्यवस्था छ । माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

• सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत आवश्यक

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले तीन जिल्लामा मात्र नभएर पौने ३ करोड जनताले उपभोक्ता अदालतबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले शनिबार भएको उपभोक्ता अदालत उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन जिल्लाका लागि अदालत स्थापना भएको भएता पनि आफूहरूको लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको बताए । 

‘लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको छ । आज  काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताले चाँडो न्याय पाउने ढोका खुलेको छ,’ महर्जनले भने, ‘अब तीन जिल्लामा मात्र नभएर पौने ३ करोड जनताले उपभोक्ता अदालतबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था कम्तीमा ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत पुर्‍याउनुपर्छ ।’ 

यसअघि अदालत गठन गर्न माग गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसअघि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर नै गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७८ फागुन ८ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिए पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । 

२०८१ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । 

• राजस्व संकलन बढ्ने 

यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि ठगिएका उपभोक्ताले चाँडै न्याय पाउने बताउँदै सरकारको राजस्व संकलन बढ्ने दाबी गरे । 

‘अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएको देखि तरकारी किन्दा ठगिएको सम्मका मुद्दाहरू यो अदालतमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘अब यसो हुँदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्व ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । कसरी भन्दा एउटा उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिदमा दिएको बिलका आधारमा राजस्व छलेको भए पत्ता लाग्न सक्छ ।’ 

साथै अदालतमा के–कस्ता मुद्दालाई कसरी फैसला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई हेरेर अघि बढ्नु पर्ने बानियाँले सुझाव दिए ।

‘यो अदालतमा परेका नेपालको कानुन भन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ,’ बानियाँले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । पलपलमा ठगिएका उपभोक्ताले उजुरी लिएर आउँछन् । आम रूपमा उपभोक्ताको हक हितको विषय भएकाले भोलिदेखि मुद्दा चाङ लाग्छ ।’ 

साथै यस अदालतमा आउने मुद्दाहरूले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरू सचेत हुने उनको दाबी छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता समितिका समितिका सभापति अब्दुल खानले अदालत बने पनि कार्यविधि नहुँदा सहज रूपमा उपभोक्ताले न्याय पाउन नसक्ने बताए ।  ‘अदालत स्थापना भयो तर कार्य विधि छैन ।  के कसरी मुद्दालाई  अघि बढाउने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउनु पर्ने देखिन्छ,’ खानले भने,‘हामीले  छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएको छ । ’

साथै उनले आयातित मालवस्तु चेकजाँचका लागि भन्सार नाकामा आवश्यक ल्याब राख्न आग्रह पनि गरे ।