काठमाडौँ । दुई तिहाइ बहुमत नजिकको मुलुकको पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर बनेको सरकार बजेट खर्चमा भने चुक्दै गएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको मुख्य समर्थनमा गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमालेले नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो बुझे पनि अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले आधा बजेट पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअनुसार फागुनसम्म सरकारले कुल बजेटको ४५.१२ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।

सरकारले गरेको बजेट खर्चमध्ये तलब भत्तासहितको प्रशासनिक खर्चमा अत्यधिक गरेको छ । चालुतर्फ शीर्षकमा यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब खर्च गरेको छ । यस वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब पनि बजेट खर्च भएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास खर्चतर्फ अहिलेसम्म सरकारले ८२ अर्ब ३३ करोड खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब बजेट सरकारले खर्च गरिसकेको छ । सरकारी तथ्यले नै सरकारले विकासमा भन्दा ऋणको साँवा व्याजसहितको दायित्व भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिएको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । चालु आ.व. सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । चालु आ.व. सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस आ.व.मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप हुँदा सात महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको देखिन्छ । यस प्रकार असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तमा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हिस्सा २२.४९ र २३.२८ प्रतिशत छ । यसले पनि आगामी दिनमा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।

• किन खर्च हुन सकेन पुँजीगत बजेट ?

यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्ये अहिलेसम्म २३.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यति न्यून बजेट खर्च हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकारी नीति, देशमा व्यापक भ्रष्टाचारको दोष रहको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकारी नीति, देशमा व्यापक भ्रष्टाचारको दोष छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार पैसा काम नगर्दा पनि त्यसबाट धेरै योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । समयमै म्याद थप नगर्ने कर्मचारी दण्डित नहुँदा धेरै योजनाको म्याद थप नै भएको छैन ।’

उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नचाहेकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । उनले भने–‘सरकारले बजेट खर्च गर्न चाहेको भए निर्माण व्यवसायीलाई ३० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने बजेट खर्च हुन्छ । विभिन्न बहानाले भुक्तानी नहुने समस्या छ । खरिद सम्बन्धी १३ औँ संशोधनले म्याद थप नभएका योजनाहरू, म्याद थप भएर सम्पन्न भएका योजनाहरू, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएको तर त्यो वर्ष बजेट नभएको तर यो वर्ष बजेट भएर पनि काम सम्पन्न भएको धेरै योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले बनाएको कार्यदलले चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय गरेर तुरुन्त १४ औँ संशोधन ल्याएर म्याद थप्नुपर्छ । रोकिएका योजनाहरूलाई सुरु गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले आयोजनाहरूको टेन्डर गर्दा अत्यन्तै न्यून बजेट राखेर गर्ने गरेको छ । त्यो कारणले पनि धेरै योजनाहरूको काम सकिएर पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण यता थप काम गर्न रोकिएको छ भने उता सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च नभएको देखिन्छ ।

सरकारले निर्माणजन्य सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि नरोक्दा समेत काम गर्न कठिन भइरहेको छ । उनकाअनुसार एउटा मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सिमेन्ट उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत दुई महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजनामा सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात् सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन भएता पनि आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।  

यसैगरी सिमेन्टको मूल्यवृद्धि खारेज गर्नुको सट्टा नेपाल सरकार मूल्यवृद्धिको विषयमा मौन रहेका कारण सिमेन्ट बाहेक हालै एक हप्ता भित्रमा निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने स्टिलमा भ्याट बाहेक प्रतिकेजी रु. ७६ बाट वृद्धि गरी रु. ९० गरेको र ग्याबिन वायरमा पनि प्रतिकेजी रु. १०९ बाट वृद्धि गरी रु. १२२ सम्म मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू थप आर्थिक मारमा पर्नुपरेको छ ।  

निर्माण कार्य तीव्र रूपमा हुने अहिलेकै सिजनमा सीमित उद्योगीहरूले सिमेन्ट लगायत डण्डी र ग्याबिन वायरका निर्माण सामग्रीमा थप मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेको उनको भनाइ छ ।

• सरकारी आम्दानीमा निरन्तर धक्का

सरकारको आम्दानीमा निरन्तर धक्का लागेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्चको दूरी खर्बमाथिको देखिएको हो । अहिलेसम्म सरकारले खर्च भने ८ खर्ब ३९ अर्ब  खर्च गर्दा ७ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । यसर्थ सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ ।  चालु बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका थिए । उनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए ।

• किन खर्च भएन बजेट ?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बजेटमा रहेका कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । उनले भने–‘कतिपय आयोजनाहरूको पूर्वतयारी नगरी राखिएको हुन्छ । बजेट आफैँमा राजनीति दस्ताबेज पनि हो । त्यसमा तयारी नपुगेको पनि हुनसक्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू पनि छन् । ती समस्याहरूका कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’

उहाँकाअनुसार सबै बजेट खर्च नहुनुको कारक अर्थ मन्त्रालय होइन । विषयगत मन्त्रालयहरू बढी जिम्मेवार छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकै बेला सरकारी आगामी वर्षको बजेटको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले मन्त्रालयगत छलफललाई तीव्र पारिएको छ र आगामी बजेटलाई अहिलेको भन्दा कार्यान्वयनयोग्य बनाइँदै छ ।