भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि नेपालीबाहेक दुईवटा भाषा (मगरढुट र गुरुङ)लाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिसपछि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया गरिसकेका छौँ । २०८० को असारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केही मन्त्री, केही सांसद, केही राजनीतिकर्मी र केही भाषिक अभियन्ता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरिएका भाषाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निकै चासो देखाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो — हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ, केही समय लाग्ला । 

अर्को अन्तक्र्रिया यही वर्षको मंसिर २४ र २५ गते भएको थियो । यो कार्यक्रम विशेषतः सिफारिस गरिएका भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन कसरी सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो । यस कार्यक्रममा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो — ‘यस वर्षकै हिउँदे अधिवेशनमै हामीले भाषासम्बन्धी विधेयक पास गराउँछौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान्छौँ ।’ त्यसपछि के कति काम भए भन्ने जानकारी हामीलाई छैन । 

गण्डकी प्रदेशको हकमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाकै आधारमा यी दुई भाषा सिफारिस गरिएका हुन् । भाषा आयोगले देशभरि नै नेपालीबाहेक १२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको छ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले मात्रै ऐन पारित गरेको छ । अरु प्रदेशले ऐनसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन । 

सिफारिस गरिएका भाषाको कार्यान्वयनको सम्भाव्यताको कुरा गर्दा — पहिलो कुरा त प्रदेशहरूले नै सिफारिस गरिएका भाषाको कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो मानिरहेको देखिन्छ । प्रदेश स्तरबाटै कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइएन भने पालिका स्तरले मात्रै गरेर हुँदैन ।  

मेरो गाउँपालिका (गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जाको कालीगण्डकी) मा मगरहरूको बाहुल्य छ, घना बस्ती छ । पालिका अध्यक्ष पनि मगर नै (खिमबहादुर थापा) हुनुहुन्छ । मैले उहाँलाई भेटेर भनेको थिएँ — ‘तपाईंले मगरढुट भाषालाई कम्तीमा यस पालिका स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्‍यो । तपाईंलाई यो काम गर्न त्यति असहज छैन, अगाडि बढाउनुस् ।’

उहाँको भनाइ थियो — यो भाषाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे नै कोही छैन, त्यसैले गाह्रो छ ।

केही चुनौती र आर्र्थिक भार छन् तर संविधानले नै दिएको अधिकारलाई लिएर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गरेको छ । कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । केही चुनौती भए पनि प्रदेशले आँट गर्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

भाषीहरू धेरै भए पनि एक खालको व्याकरणमा लेख्ने र दोभासे बन्ने मान्छे पाउन गाह्रै छ । यद्यपि मगरढुट भाषा र गुरुङ भाषाको व्याकरण, वर्ण–पहिचान र शब्दकोश बनेको अवस्था छ । यी भाषाको उन्नयनमा धेरै खोजकर्ता र अभिन्यता लाग्नुभएको छ । यी भाषामा कला–साहित्य पनि सिर्जना भएका छन्, फिल्म बनेका छन् । केही दिनअघि मात्रै मलाई एकजना चलचित्रकर्मीले सम्पर्क गर्नुभएको थियो, उहाँले मगरभाषाको चलचित्र बनाउनुभएको रहेछ । त्यस चलचित्रका लागि भाषा आयोगबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा उहाँको थियो । तर आयोगसँग त्यो खालको बजेट छैन । 

मगरढुट र गुरुङ भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन त्यति गाह्रो छैन । यद्यपि भाषामै काम गर्ने जनशक्तिका लागि भाषिक अभियन्ताहरूले पहल गर्नुपर्छ र त्यसमा सरकारी सहायता हुनुपर्छ । सिफारिस गरिएका भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा राज्यलाई केही आर्थिक भार पर्छ नै । हाम्रा मातृभाषाहरूको जगेर्ना र संवद्र्धनका लागि राज्यको लगानी आवश्यक छ । 

सिफारिस गरिएका भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका पालिका र प्रदेश कार्यालयमा सम्बन्धित भाषीले आफ्नै भाषामा निवेदन लेख्न सक्छ । आफ्नै भाषामा आफ्ना कुरा राख्न सक्छ । उनीहरूलाई निवेदन लेख्न सघाउने, उनीहरूको कुरालाई नेपालीमा अनुवाद गरिदिने दोभासे आवश्यक हुन्छ । यो खालको जनशक्तिका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । केही चुनौती र आर्र्थिक भार छन् तर संविधानले नै दिएको अधिकारलाई लिएर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गरेको छ । कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । केही चुनौती भए पनि प्रदेशले आँट गर्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

यस प्रदेशमा २१ भाषा बोलिन्छ । २१ भाषाभित्रका अरु भाषाको प्रवद्र्धनमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ । कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजकै भाषा बनाउन केही आधार वा मापदण्ड पुगेको हुुनुपर्छ । त्यस भाषाका वक्ता कति छन् ? व्याकरण, शब्दकोश लगायतको अवस्था के छ ? आदिलाई हेरेर सर्वप्रथम प्रवद्र्धन गर्नतिरै राज्यको ध्यान हुनुपर्छ । 

गण्डकी प्रदेशमा भोजपुरी भाषा पनि सिफारिस हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो । २०६८ को जनगणनामा नवलपरासीको सुस्तापूर्व र सुस्तापश्चिम दुवैलाई हेरेर भोजपुरी भाषा बोल्ने संख्या निकालिएको रहेछ । पछि सुस्तापश्चिम गण्डकी प्रदेशमा परेन । यसले गर्दा गण्डकीमा भोजपुरी वक्ताको संख्या कम देखियो र यो भाषा सिफारिसमा परेन ।   

कुनै भाषाको वक्ता बढ्दै जाने, त्यस भाषाको व्याकरण र शब्दकोश तयार हुँदै जाने हुन सक्छ, यो अवस्थामा त्यस भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । 

स्याङ्जाको चापाकोटका एक व्यक्तिले कुमाल भाषाको प्रवद्र्धनका लागि एउटा कार्यक्रम आफ्नो गाउँमा लैजान मसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । कुरा हुँदै जाँदा थाहा भयो — त्यहाँ कुमाल जाति त छन् तर आफ्नो भाषा बोल्ने वक्ता खासै रहेनछन् । त्यसैले त्यहाँ कार्यक्रम लैजाने कुरा आएन । यसरी कसैलाई आफ्नो भाषा जोगाउनमा ध्यान गएको छ भने कसैले आफ्नो भाषा सरकारी कामकाजमा सिफारिस हुँदा पनि आफूहरूलाई पछाडि पारिएको महसुस भएको रहेछ । पोखराका एकजना सम्पन्न गुरुङ समुदायका व्यक्तिसँग मेरो कुरा भएको थियो ।  मैले उहाँलाई भनेको थिएँ — आफ्नो भाषाको प्रयोगमा यहाँहरूले जोड दिनुपर्ने होइन र ?

उहाँले भन्नुभयो — तपाईंंहरू अझै पनि हामीलाई पछाडि पार्न लागिपर्नुभएको छ । हामीले हाम्रो भाषा बोलेर के पायौँ ? विद्यालयमा पढ्दा नेपाली भाषामा पढ्नुपर्छ, अनिवार्य नेपाली भनेर पढ्नुपर्छ । विदेशतिर गयो भने अंग्रेजी भाषा नभई हुँदैन । 

यहाँले भनेजस्तो मातृभाषाको जर्गेना र प्रवद्र्धनका लागि चेतना फैलाउन आवश्यक हुन्छ, भाषाको महत्त्व बुझाइनुपर्छ । यसमा राज्यले आफ्नो ढंगले काम गरेकै छ । मातृभाषामै काम गर्न भाषा आयोगको गठन भएको हो, यसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा अरु भाषाको प्रवद्र्धनमा विशेषतः भाषिक अभियन्ताहरू नै लाग्नुपर्छ । लमजुङको दुराडाँडा र आसपासमा दुराहरू बस्छन् । तर लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुरा भाषालाई त्यहाँका एकजना मुक्तिनाथ घिमिरेले जोगाउनुभएको छ । उहाँले एमएको थेसिस दुरा भाषामाथि गर्नुभएको रहेछ । त्यतिबेला उहाँले शब्द संकलनदेखि व्याकरणमा केही काम गर्नुभएको रहेछ ।  अहिले त्यहाँ दुरा भाषाको प्रवद्र्धनमा केही काम भइरहेका छन्, त्यहाँको एउटा स्कुलमा दुरा भाषा पढाइ हुन्छ । 

यसरी हेर्दा पहिले त आफ्नो भाषाको प्रवद्र्धन गर्ने चेतना त्यस भाषाका वक्तालाई हुनुपर्छ । भाषाको जगेर्ना बोलीचालीमा ल्याएरै हुने हो । बोलीचालीमा रहेको भाषाको प्रवद्र्धनमा राज्यले सहयोग र सहजीकरण गर्ने कुरा आउँछ । 

(भाषा आयोगका सदस्य न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)