भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ । हाम्रो संविधानमै नेपाली भाषाबाहेकका धेरै बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

गण्डकीमा मगर समुदाय १९.७९ प्रतिशत छन् भने ११.३१ प्रतिशत गुरुङहरू छन् । भाषा बोल्नेहरू जनसंख्याभन्दा कम छन् । ११ प्रतिशत हाराहारीले मगर र ७ प्रतिशत जतिले गुरुङभाषा बुझ्ने र बोल्ने रहेछन् । 

मगर र गुरुङ भाषाबाहेकका अरु मातृभाषालाई अवमूल्यन गर्ने र मर्यादा नगर्ने भन्ने होइन, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ । बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषालाई सरकारले कामकाजी बनाउने भनेरै विधेयक समेत तयार गरी संसदमा टेबल गरिसकेका छौँ । अब यसलाई १० गते (चैत)को संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकेर विषयगत समितिमा पठाउँछौँ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ । 

यसअघि नै सरकारले विधेयकलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर उत्पत्तिको समयमै व्यापक छलफल गर्‍यौँ । भाषा आयोगले विधेयकको नमुना दिएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर छलफल चलायौँ । त्यसपछि स्याङ्जा, बाग्लुङ, लमजुङ, तनहुँ र कास्कीमा छलफल चलायौँ । हामीले मगर र गुरुङ भाषाका विज्ञ र लिपिविद्हरूसँग अन्तक्र्रिया गर्‍यौँ । भाषा मात्रै होइन, लिपिको विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ । गण्डकीमा गुरुङ भाषा तीनथरी रहेछन् । मगर पनि तीनथरी भाषा बोल्नेहरू रहेछन् । विज्ञहरूको सल्लाहले लिपिको मानक बनाएका छौँ । 

गण्डकीमा नेवार, तामाङ लगायत धेरै भाषा छन् । ती भाषाहरूको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न उठेको छ । सरोकारवालाले सरकारलाई सोधिरहनुभएको छ । सरकारले गण्डकी भाषामा बोल्ने सबै भाषालाई समान मानेको छ । उहाँहरूले बोल्ने मातृभाषामा सरकारले सम्मान गर्छ । कुनै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा छ भने त्यसलाई छनोट गरेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ । विधेयकमा त्यसलाई खुला गरिएको छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा अहिले विधेयक बनाउने प्रक्रिया अलि बढी व्यावहारिक छ । उत्कृष्ट बनाउन प्रयास गरिएको छ । पहिले सरोकारवालासँग कम छलफल हुन्थ्यो । कानुन बनाउने विधायकको काम हो, विधेयक सरकारले ल्याउँछ । त्यसबाहेक अरुलाई के मतलब भन्ने धारणाबाट पहिले मानसिकता बन्थ्यो । अहिले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल हुन्छ, उत्पत्तिदेखि कार्यान्वयनसम्ममा । 

बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषालाई सरकारले कामकाजी बनाउने भनेरै विधेयक समेत तयार गरी संसदमा टेबल गरिसकेका छौँ । अब यसलाई १० गते (चैत)को संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकेर विषयगत समितिमा पठाउँछौँ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

कानुन भनेको जति व्यावहारिक भयो, उति कार्यान्वयन हुने रहेछ । नत्र कानुनको संख्या मात्रै बढ्ने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले बढी कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर कानुन निर्माणमा जुटेका छौँ । गण्डकी प्रदेश भाषा, धर्म र संस्कृतिले अपूर्व छ । मगर र गुरुङ समुदायमा पनि विविधता छ । ठाउँ र परिवेश अनुसार भाषाहरू पनि फरक छन् । सबैलाई समेट्ने भाषाको लिपि तयार गर्न सबैभन्दा चुनौतीको कुरा रहेछ । हामीले विज्ञसँगको सल्लाहमा लिपिको मानक बनाएका छौँ । 

सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर मात्रै अब सरकारलाई सुख छैन । सबै भाषाको संरक्षणसँगै पुस्तान्तरण जरुरी छ । जनसंख्या धेरै त छ तर भाषा बोल्न र बुझ्न नसक्नेहरू पनि धेरै रहेछन् । प्रदेश सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गुरुङ र मगर भाषाका प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने गरी तालिमको आयोजना गरेको छ । मगर भाषाको तालिम सुरु भइसक्यो । गुरुङ भाषाको तालिम पनि दिन थाल्छौँ । तालिममा सम्बन्धित जातजाति मात्रै होइन, अन्य जातजातिलाई पनि सहभागी हुन खुला गरेका छौँ, अरु पनि आउनुभएको छ । 

सबै जिल्लाबाट तालिमको डिमान्ड आएको छ । मागका आधारमा तालिम दिने योजना छ । अर्को चुनौतीको विषय भनेको कार्यान्वयन हो । हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा यी भाषा बुझ्ने कर्मचारी सबै कार्यालयमा छैनन् । निवेदनहरू आउँछन्, कसलाई देखाउने ? बुझ्ने मान्छे त चाहियो । त्यसैले कार्यालयहरूमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । कानुनले आर्थिक दायित्व खोज्छ, त्यसको व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्छौं । यसको मतलब अब सरकारले प्रवाह गर्ने सूचना, सेवाग्राहीले दिने निवेदन, राजपत्रदेखि कानुनहरू समेत मगर र गुरुङ भाषामा पनि छापिनेछ । सबै ठाउँमा अहिले नै दोभासे राख्न सम्भव नहोला, क्रमिक राख्दै जाने भन्ने छ । 

सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दोभासे राख्ने भनेका छौँ । अरु कार्यालयमा पनि क्रमिक रूपमा राख्दै जान्छौँ । अहिले त कानुन बनाउने भन्ने नै ठुलो कुरा हो । कार्यान्वयनको पाटो बजेट लगायत विभिन्न कारणले जटिलता छ । उहाँहरूको अपेक्षा अहिले नै सबै कार्यालयमा दोभासे राख्नुपर्छ भन्ने छ, सबैमा अहिले नै राख्न मुस्किल छ । 

यो अधिवेशनमा सैद्धान्तिक छलफल र विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । हिउँदे अधिवेशन अब लामो जाँदैन । त्यसैले यो विधेयक पनि बर्खे अधिवेशनको सुरुमा पारित गरेर जानेमा सहमत भएका छौँ । प्रदेश सरकार भाषा र लिपिसँगै सबै जातजातिको संस्कार, संस्कृति र पेसाको संरक्षणमा पनि लागेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । पुस्तान्तरणमा सरकारले बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । समग्रमा प्रदेश सरकारले सबै जातजातिको संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने र विकास प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा लागेको छ । 

(गण्डकी प्रदेशको ‘सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद’ मन्त्रालयका मन्त्री थापासँग रातोपाटीकर्मी प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)