काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र बजेटको कार्यक्रम पठाउन सरकारी मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयगत छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ८ बुँदाको मार्गदर्शन दिएको थियो । उक्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट निर्माणको लागि भन्दै राजनीतिक तहमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयगत मन्त्रीसहितको छलफलमा मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमा, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खर्चमा मितव्ययिता तथा बजेट तर्जुमामा चर्चा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ भने अत्यावश्यकभन्दा बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्ने गरी छलफल गरिरहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि जोड दिने भएको छ । पुराना आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेटमा राख्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अर्थमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र महाशाखा प्रमुखसहितसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेटलाई अनुशासित र यथार्थपरक बनाउनका लागि राजनीतिक तहमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार छलफल तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

प्रवक्ता भण्डारीले बजेटको सिलिङभित्र रहेर सैद्धान्तिक विषयमा कसरी लैजाने र विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने आयोजनाको विषयमा छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय हो । बजेट निर्माणका लागि राजनीतिक तहमा छलफल भएको हो ।’

भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म ९ मन्त्रालयसँग आगामी बजेटको विषयमा छलफल भइसकेको छ । बजेटको प्रारम्भिक विषयमा मात्रै छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले योजना बैंकमा भएका आयोजना, बजेट सिलिङभित्र आयोजनाहरू राख्ने, आयोजना शीर्षकमा बजेट राखेर छलफल गर्न बाँकी रहेको प्रस्ट पारे ।

प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘राजनीतिक तहमा मन्त्रीसहितको प्रारम्भिक छलफल भएको हो । आगामी बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । सिलिङभित्र रहेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य, पारदर्शी र अनुशासित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।’

आर्थिक अनुशासनमा जोड

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । छलफलमा हरेक मन्त्रालयलाई आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

बजेट छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने जानकारी दिएका छन् । यर्थाथपरक बजेट आउँदा बिचबिचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा सबै मन्त्रालयसँग राख्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार रहेकाले संघीयता र संघ सरकारको भूमिकालाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनेमा जोड दिएको देखिन्छ । मन्त्रालयहरू र विभिन्न निकायबिचको समन्वयमा बजेट निर्माण हुने र यसबाट सबैले बजेटप्रति अपनत्व लिने उनको भनाइ छ ।

अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषिमन्त्री सहितको बजेट छलफलमा उक्त अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिएको हो ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिने अनुदान नतिजामुखी बनाउने विषयमा जोड दिएको छ । कृषि अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानले नपाइरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी बजेटमा अनुदान र सहुलियतलाई कडाइ गरी व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउने विषयमा भएको छ ।

सरकारले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउने सकेत गरेको छ । सरकारले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिने अनुदान नतिजामुखी बनाउने विषयमा जोड दिएको छ । कृषि अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानले नपाइरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी बजेटमा अनुदान र सहुलियतलाई कडाइ गरी व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो ।

संघीयताको मर्म र भावना अनकूल बजेट

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । उनले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठुला आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको विषयमा पनि छलफलमा भइरहेको छ । आगामी बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिने संकेत देखिएको छ ।

तीन करोडभन्दा कम रकमका साना योजना प्रस्ताव नगर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्वतयारी सम्पन्न ठुला रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएको छ ।

२०७२ सालामा संविधान सभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यक्रम बनाउन सबै मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेरमात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तीन करोडभन्दा कम रकमका साना योजना प्रस्ताव नगर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्वतयारी सम्पन्न ठुला रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयहरूले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र छाड्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयको जोड छ ।