काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागेको छ । उपभोक्ता अदालतको भोलि (शनिबार) उद्घाटन हुने छ भने त्यसले आइतबारदेखि आफ्नो काम सुरु गर्ने छ ।

सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरू आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुने पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिकार, शीघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्तिहरूले उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्वयन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’

उनले उपभोक्ता अदालत गठन पछि यस्ता कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानी बसाल्न पनि उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आम उपभोक्ता र बिक्रेताहरू सचेत हुनु पर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता अदालतले आम रूपमा उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखिनै मुद्दाको चाप धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे । अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरू सचेत हुने र समाजलाई यसले गाइड गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु हेरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । ‘यो चुलोको अदालत हो । यसमा नेपालको कानुन भन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरूलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ,’ बानियाले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ ।’

अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएको देखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरू यो अदालतमा जाने उनको भनाइ थियो । उनले आफूहरूले लापरबाही गर्नेहरूलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापना पछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापना पछि कार्यान्वयनको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अदालत स्थापना पछि नै उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरू ठगिएको उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा भएका नजिरको उदाहरण सहित आफ्‌नो प्रस्तुति दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगीमा परेको विषयमा धेरै ठुलो आर्थिक जरिवाना भएको पनि बताए । होटलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउनका लागि ठुलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरू पनि सचेत हुने उनको भनाइ थियो । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरबाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ताहरू ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरूलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ति मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए । केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउली भन्दा बढी पात र डाँटमा खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । खुल्लमखुला रूपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली बजारमा अण्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए । मूल्य वृद्धिमा आम रूपमा उपभोक्ताहरू सबै भन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकाले कडा रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता अदालत निर्माण पछि यस्ता ठगीका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ । ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर कार्यान्वयन निकै फितलो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताको विषयमा तल्लो तहसम्म नै सचेतना कार्यक्रम लिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मी उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए । उपभोक्ता अदालत भर्खरै स्थापना भएकाले त्यसका विषयमा आम उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अहिले उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य अदालतमा रहेका मुद्दाहरू नसर्ने र नयाँ मुद्दाहरू आइतबारदेखि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने उनले जानकारी दिए ।

उक्त अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले गहना पसल, कस्मेटिक पसल, अस्पताल लगायत पसलमा आफूहरू ठगिएको अनुभव समेत सुनाएका थिए ।