जन्मजात नागरिकतामा आंशिक रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध

वासिङ्टन डीसी । कानुनी लडाइँ जारी रहँदा ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई अपिल गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन फाइलिङमा मेरिल्यान्ड, म्यासाचुसेट्स र वासिङ्गटनका जिल्ला न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरेको उक्त आदेशलाई अवरुद्ध गर्ने आदेशहरू खारेज गर्न ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।
यो आदेश हाल देशभर लागू गरिएको छैन र तीन सङ्घीय पुनरावेदन अदालतहरूले प्रशासनको तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् । यो आदेशले फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका ती बालबालिकाको नागरिकता खोस्नेछ जसका आमाबाबु अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन् । यसले अमेरिकी एजेन्सीहरूलाई त्यस्ता बालबालिकाका लागि नागरिकता कागजात जारी गर्न वा स्वीकार गर्न पनि निषेध गर्नेछ ।
लगभग दुई दर्जन राज्य र कयौँ मानिस अनि समूहहरूले कार्यकारी आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । यसले संविधानको १४ औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका जो कोहीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्दछ । तर ट्रम्पको उक्त आदेशले संविधानको १४ औँ संशोधन उल्लङ्घन गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।
के भन्छ न्याय मन्त्रालय ?
केही न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो निर्णयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने अधिकार नभएको न्याय मन्त्रालयको तर्क छ । न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको योजना मुद्दा दायर नगर्ने व्यक्ति र समूहहरूमा लागू गरोस् भन्ने न्याय मन्त्रालयको तर्क छ । विकल्पको रूपमा, प्रशासनले नीति लागू भएमा कसरी लागू हुनेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न अनुमति पनि मागेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘'कम्युनिस्ट' भनेर कार्यकर्तालाई ठग्ने, 'समाजवादी' भनेर जनतालाई ठग्ने ?’
-
त्रिवि प्रिन्सिपल कार्यालयको तालाबन्दी खोल्न होटलमा छलफल
-
सेन्सरबारे दीपकराज गिरी, दयाहाङ राई र नवीन सुब्बाको आपत्ति
-
चाड बन्यो सन् २०२४ कै सर्वाधिक प्रदूषित देश, नेपाल सातौँ नम्बरमा
-
प्रचण्ड र तत्कालीन सरकार मिलेर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरे : ज्ञानेन्द्र शाही
-
४ करोडको बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ