पोखरा । विवरण १ : सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजस्वको स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन पछिल्लो समय ठप्प प्रायः छ । निर्माण क्षेत्र सुस्ताएका कारण निर्माण सामग्री उत्खननमा ठेकदारहरूले चासो नदिएका हुन् । पोखरामा रहेका २० घाटमध्ये चालु वर्ष ८ वटा मात्रै ठेक्का लागेको छ । झण्डै ६ करोड आम्दानी हुने रामघाटमा पछिल्लो ३ वर्ष ठेक्का लागेको छैन ।

‘ठेक्कामात्रै नलागेको हो । अहिले हेर्न जाने हो भने खोलामा गिटी, बालुवा छैन,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले भने, ‘चोरी निकासी हुने गरेको र करोडौँ राजस्व नोक्सानी भएको कुरा महालेखा परीक्षक (मलेप)कै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । महानगरले पनि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।’

बर्सेनि ३० करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको घाट क्षेत्रबाट चालु वर्ष ७ करोड ७९ लाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । घाटहरू तीन–चार पटक ठेक्का सूचना गर्दा पनि ठेक्का नपरेको महानगरले जनाएको छ । आगामी वर्ष समयमै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।

विवरण २ः मणिपाल अस्पतालले नक्सापास बापतको १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम महानगरपालिकालाई तिरेन । उल्टै महानगरको कार्यपालिका बैठकले मणिपाललाई कर छुट दिने निर्णय गर्‍यो ।

यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सत्यतथ्य बुझ्न गठित छानबिन समितिले काम गरेको छैन । यद्यपि मणिपाल घटनाको सबै कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कब्जामा छ । साङ्गोपाङ्गो अख्तियारले नै लगाउला ।

यस्ता धेरै घराना छन्, जसले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व तिरेका छैनन् । महानगरको कर प्रणालीमा दर्ता भएका हालसम्म ६९ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरूले १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति तथा भूमिकर तिर्नुपर्ने मलेपको रिपोर्टमा लेखिएको छ । महानगरले असुलीको पहल गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई नै सहुलियत दिने गरी काम गरिरहेको छ ।

‘दर्ता भएका करदातामध्ये के कति करदाताले कर तिर्न बाँकी छ, सोको एकीकृत तथ्याङ्क भएको पाइएन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘करदाताको रियल टाइम बक्यौता देखिने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।’

विवरण ३ः पोखरा महानगरपालिकाले आफैँ सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ । महेन्द्रपुल, राष्ट्र बैंक चोक, मालपोत र सिर्जनाचोकमा भाडामा लगाइएका ६३ वटा सटरबाट ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी छ । सटरको अवस्था र भाडा बक्यौताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गएको वैशाखमै रिपोर्ट दिएको छ । तर रिपोर्ट अनुसार महानगरले भाडा असुल्न सकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिका र नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाबिच सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि जग्गा भाडा सम्झौता गरिएकोमा १० लाख २१ हजार रुपैयाँ भाडा असुल गर्न बाँकी छ । यसबाहेक ठुलो अङ्कमा प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने छ । २९ लाख ९० हजार २६ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीसँग जरिबानासहित असुल्न मलेपले निर्देशन दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा कति करदाता छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क स्वयं महानगरसँग पनि छैन । यद्यपि हालसम्म दर्ता भएको सूची हेर्दा ३ लाख ५६ हजार ८७५ करदाता छन् । तीमध्ये घर भएका करदाता १ लाख २२ हजार ५५ छन् भने जग्गामात्रै भएका करदाता २ लाख १९ हजार ९०४ जना छन् । व्यवसाय भएका करदाताचाहिँ ५५ हजार ७५६ जना छन् ।

गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा १ लाख १५ हजार ५२९ करदाताले मात्रै कर तिरेका छन् । २ लाख ४६ हजार ४५० करदाता अर्थात् ६९ प्रतिशत भने करको दायरामा नआएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बर्सेनि २ अर्बभन्दा बढीको आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको पोखराले १ अर्ब पनि आम्दानी कटाउन सकेको देखिँदैन । वार्षिक विकास कार्यक्रममा बजेटको आकार बढाउन र धेरै योजना राख्नका लागि महानगरले क्षमताभन्दा बढी राजस्व अनुमान गरेको छ ।

‘चुनावमा भोट हालेका नागरिक आएर योजनामा पैसा माग्छन् । सबैको चित्त बुझाउनै पर्‍यो,’ महानगरका एक उच्च पदाधिकारीले भने, ‘योजनाको चाप थेग्न पैसाको स्रोत छैन । अनि राजस्व शीर्षकमा थपिदिने चलन छ ।’

तीन वर्षको आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण र वास्तविक आम्दानी

• कमाइ छैन, छुटमात्रै

गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५ करोड राजस्व छुट दियो । मालपोत तथा भूमिकरमा २ करोड ८६ लाख, सम्पत्ति करमा १ करोड १५ लाख, व्यवसाय करमा ६९ लाख ३१ हजार र बहाल करमा ११ लाख १९ हजार छुट दिइएको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

‘महानगरले पुस मसान्तसम्म कर तिर्ने नागरिकलाई १० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ । सोही आधारमा दिइएको छुट यति पुगेको हो,’ राजस्व अधिकृत दीपेन्द्र पण्डित भन्छन्, ‘गत वर्ष करको दर बढी भयो भनेर वर्षैभरि थप १५ प्रतिशत छुट दिइयो ।’

पर्यटनको राजधानी पोखरामै पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्वमा कमी आएको छ । पोखरालाई गत वर्ष पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियो । पर्यटन व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने र अझै प्रतिस्पर्धी बनाएर प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाउने लक्ष्यसहित प्राथमिकता दिइए पनि अपेक्षा अनुसार आम्दानीमा चुकेको छ ।

सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल पाताले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफाजस्ता पर्यटकीउ क्षेत्रलाई नजिकैका स्कुल र क्याम्पसले कब्जा गरेका छन् ।

महालेखाका अनुसार छोरेपाटन माविबाट तीन आर्थिक वर्षमा ७ करोड ८७ लाख, विन्दवासिनी माविबाट ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । छोरेपाटन माविले पाताले छाँगो तथा विन्दवासिनी माविले महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

त्यहाँको पर्यटन शुल्क बापत उठ्ने रकम महानगरमा दाखिला हुनुपर्नेमा स्कुलले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । विज्ञापन कर, वन रोयल्टी, विद्युत रोयल्टी, यातायात क्षेत्रबाट हुने आम्दानीसमेत महानगरले लिन सकेको छैन ।

यो पनि

४० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन सकिएको छैन

• कसरी चुहिएको छ राजस्व ?

पोखराको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेकै टेण्डर नलाग्नु हो । आम्दानीका क्षेत्रमा टेण्डर आह्वान गरिन्छ तर टेण्डर खरिद हुँदैन । अन्तिममा सस्तोमा ठेक्का दिन बाध्य हुन्छ महानगर ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिनुपर्नेमा विनाप्रतिस्पर्धा पटकपटक म्याद थप गरिँदै आएको छ । सुरुदेखिकै ६ वटा कम्पनीले उक्त ठेक्का लिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७० मा ८ करोड ५३ लाखमा ठेक्का दिइएकोमा २०७९/०८० मा १ करोड ५७ लाखमा मात्रै ठेक्का दिइएको थियो । सोही सम्झौताले निरन्तरता पाएको छ ।

फेवाताल सिल्ट्रेसन २४ वर्षको लागि ठेक्का दिइएको छ । वार्षिक ५ करोड २० लाख न्यूनतम ठेक्का अंक कायम गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेकोमा २५ वर्षका लागि फेवा सिल्ट्रेसन प्रालिलाई ५० प्रतिशत घटाएर २ करोड ६० लाखमा ठेक्का दिइएको हो । त्यसमा पनि पहिलो २ वर्षको रकममा १ करोड ३० लाखमात्रै दाखिला गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसरी घटाइएको रकम पनि असुल भएको छैन । कवाडी ठेक्का ४९ लाख ५० हजार, विज्ञापन शुल्क ३५ लाख २२ हजार, विद्यालयको बहालकर बापत ४० लाख ७५ हजार महानगरले लिनुपर्ने छ ।

५ करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्ने विज्ञापनबाट महानगरले आम्दानी लिनै सकेको छैन । बर्सेनि १ करोड ३९ लाख आम्दानीको लक्ष्य राखिएको पार्किङ ठेक्का ३ वर्षदेखि खोलिएको छैन ।

यो पनि

पोखरा महानगरको कर नीति प्रगतिशील छैन

राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री नबनाउँदासम्म प्रक्षेपित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउँछिन् । ‘कर लिने क्षेत्र नयाँ त के हुन्छ र ? भइरहेका क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्न पाए पारदर्शी पनि हुन्छ, चुहावट पनि रोकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले राजस्व कम उठ्नुमाचाहिँ आर्थिक मन्दीको असर बढी हो । धेरैतिरबाट थोरैथोरै सङ्कलन गर्ने हो, अहिले सबैतिर समस्या छ ।’

कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले सुनाइन् ।

सरकार बनिसकेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिन नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने हो । यद्यपि पोखरामा वर्षौंदेखिको राजस्व तथा करका शीर्षकहरू एउटै छन् । संविधानले दिएका अधिकार सूचीभित्रका नयाँ शीर्षकहरूमा महानगरले कर उठाउन सकेको छैन ।

महानगरका विज्ञ सल्लाहकार अर्थशास्त्री होमनाथ गैरे सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके अहिले उठाइएको भन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सकिने तर्क गर्छन् । ‘करको दायरामा नआएका धेरै करदाता छन् । महानगरभित्रका सबै घर तथा संरचनाको अभिलेख राख्ने र कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैमा कर लगाउन सकियो भने अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत दर घटाए पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा दोब्बर राजस्व उठ्छ । महानगरले कानुनको पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता विभागको सहयोगमा सञ्चालित सुदृढ परियोजनाले २०७७ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार पोखरामा महामारीकै समयमा समेत साढे २ अर्ब राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ५ वर्षका लागि अनुमान गरेर उक्त रिपोर्ट निकालिएको थियो । तर कोरोना महामारीका बिचमा अध्ययन गरिएकाले पुनरवलोकन तुरुन्तै गर्नुपर्ने गैरे बताउँछन् ।

‘त्यो बेला कोरोनाको समयलाई हेरेर रिपोर्ट बनाइएको थियो । अब नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘महामारीको समयमा ४० प्रतिशत उठ्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो । अहिलेको जस्तो सामान्य समयमा ६० प्रतिशत रकम बढ्ने स्थिति हुन्छ ।’

महामारीको समयमा उठ्न सक्ने कर तथा राजस्व अनुमान

नोटः अहिलेको समयमा माथि उल्लेखित शीर्षकहरूमा ६० प्रतिशत बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

राजस्व बढाउनका लागि वडाध्यक्षहरूले बढी मेहनत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘वडाध्यक्षहरूले जनतालाई कर कम तिराउने तर महानगरबाट बजेट बढी खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी एक पटक सबै नागरिकलाई यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर कर तिर्न अनुरोध गर्ने हो भने अर्को वर्षबाट करको दर आधा घटाउन सकिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

अहिले उठाइरहेको दरमा ५० प्रतिशत घटाउँदा पनि बर्सेनि ५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।