स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व आन्तरिक स्रोततर्फ हुन्छ । राजस्व सङ्कलनलाई राजस्व प्रशासनको क्षमताका आधारमा बढाउन सकिन्छ । राजस्व बाँडफाँटको पनि स्रोत हुन्छ । दहत्तर बहत्तर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पनि राजस्वको ठुलो स्रोत हो ।

पछिल्ला ४ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने एक वर्ष पोखराका सबै घाट ठेक्कामा गएको थियो र ३६ करोड आम्दानी गर्न सफल भएका थियौँ । त्यसपछिका वर्ष ठुला ठेक्काहरूमा टेण्डर नै नपर्ने प्रवृत्ति देखियो । अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाबाट हुने आम्दानी १०–१२ करोडमा खुम्चिएको छ । यसका केही कारण छन् । प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी हो ।

पोखरामा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । निर्माण नभएपछि घाट ठेक्कामा जाने कुरा हुँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत विज्ञापन पनि हो । हामीले चाहेर पनि विज्ञापनबाट आम्दानी लिन सकेका छैनौँ । ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्ड छन्, तर आम्दानी महानगरमा आएको छैन । यसबाहेक सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर पोखरा महानगरपालिकाको राजस्वका मुख्य शीर्षक हुन् ।

अभिलेखअनुसार उठ्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र सम्पत्ति कर हो । ३ वर्षअघि राजस्व सुधार योजना बनेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा अहिलेको दररेटमा १ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक उठाउन सकिन्छ । अहिले १० प्रतिशत पनि उठाउन सकिएको छैन । करदाताले सम्पत्ति कर तिर्दैनन्, राज्यले तिर्न बाध्य पनि बनाएको छैन । ठुलो क्षेत्र राजस्वको दायराबाट बाहिर छ ।

अर्को समस्या भनेको अभिलेखीकरण पनि हो । पोखराका ७० प्रतिशत घर अभिलेख भएका छैनन् । २–३ तलाका स्वीकृति लिएर दशौँ तलासम्म घर बनेका छन् । उनीहरूले नक्सापास पनि गरेका छैनन्, राज्यलाई कर पनि तिरेका छैनन् । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको आकार त्यसै बढ्छ ।

सम्पत्ति कर पनि निकै घटेको छ । आर्थिक मन्दी यो वर्ष अलि बढी भएको छ । महानगरको अर्को समस्या भनेको नागरिकलाई कर सचेतना छैन ।

अहिले हेर्ने हो भने पोखराका घरधनीहरूले घरबहाल कर लगभग तिरेकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । संस्थागत बाहेक अरूले घरबहाल कर तिरेका छैनन् । मालपोत कर तिर्ने बानी पहिलेदेखि नै बसेको हुँदा तिरिरहेका छन् । व्यवसाय कर उस्तै छ । बेलाबेलामा आर्थिक ऐनमै छुटको व्यवस्था राखिन्छ । तिर्नेले छुट पाएका छैनन्, नतिर्नेलाई पुरस्कार जस्तो गरी छुट दिइएको छ । यस्तो प्रणालीले कर तिर्न व्यवसायीहरू तयार हुँदैनन् ।

३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा राजस्व आम्दानीको अनुपात बढेकै छ । तर चालु वर्ष साह्रै कमजोर राजस्व सङ्कलन भएको छ । अहिलेसम्म ४३ करोडजति आम्दानी भएको छ । असारसम्म दोब्बर सङ्कलन भए पनि गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत कम आम्दानी हुन्छ । यो दुखद कुरा हो । हुन त विगतमा पनि हामीले चमत्कार गरेर राजस्व बढेको होइन । नियमित सङ्कलनमै महानगर व्यस्त छ । यो वर्षचाहिँ कर कम उठ्नुमा व्यवसाय कर अत्यधिक घटेको छ ।

सम्पत्ति कर पनि निकै घटेको छ । आर्थिक मन्दी यो वर्ष अलि बढी भएको छ । महानगरको अर्को समस्या भनेको नागरिकलाई कर सचेतना छैन । मालपोत बाहेक अरू कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि छैन । अधिकांश पसल महानगरमा दर्ता भएका छैनन् । नतिरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा नागरिक तहमा पुगेको छ । डरलाग्दो समस्या यही हो ।

राजस्व चुहावट रोक्न महानगरले सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गरेको छ । यो साउनदेखि महालेखाको सूत्र चलाएका छौँ । वडा तहमा अझै बैंक पुगेको छैन । तर रसिदचाहिँ अनलाइनबाट काट्छौँ । सिस्टममा आएको पैसा बैंकमा गएन भने बेलुका थाहा भइहाल्छ । अहिले समस्या छैन ।

पोखरा महानगरले उठाउन नसकेको राजस्वका क्षेत्र धेरै छन् । कतिपय ठुला बक्यौता पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ । नयाँ दायराको खोजी गर्न सकिएको छैन । परम्परागत शीर्षकहरूमै आएको पैसा लिनेभन्दा नयाँ ठाउँ खोज्न प्रयत्न पनि गरिएको छैन । योजना नभएर नै कर धेरै नउठेको हो, योजना बनाउनुपर्छ । जसले करको दायरामा आएर कर तिरेका छन् र केही वर्षदेखि तिर्न छोडेका रहेछन् भने बक्यौताको रूपमा देखिन्छ । सिस्टममा नआएका लाखौँ करदाता छन्, जसको बक्यौता पनि देखिँदैन ।

सबै बक्यौता लिने हो भने अर्बौँ रकम उठाउन बाँकी छ । यसको लागि महानगरको कर प्रशासन निर्मम हुनुपर्छ । कर तिर्न आग्रह गर्ने, नतिरे सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । मान्छेलाई बरु मृत्युले छोड्ला, करले छोड्दैन । महानगर नै चुप लागेर बसेको अवस्था हो । महानगर कस्सियो भने नतिरी सुखै छैन । नीति नबनाएको त होइन, कमजोर पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो ।

करको स्रोत व्यापक छ । स्रोतको क्यापसिटी हेर्दा अहिले उठाएको कर ४० प्रतिशत पनि होइन ।

राजस्वको योजना बन्छ, त्यहीअनुसार बजेट बन्छ । जति राजस्व उठेको छ, करदाताले स्वतःस्फूर्त तिरेका छन् । उठाउन महानगर लागेको होइन । सम्पत्ति कर तिराउन, व्यवसाय दर्ता गराउन लागियो भने कर सङ्कलन बढ्छ । कर नतिर्नेलाई कारबाही गरे तिर्छन्, नत्र तिर्दैनन् ।

नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने हो भने व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता लिँदा तिर्नुपर्ने सबै कर तिरेको हुन्छ । अब सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर समेत तिरेको आधारमा कर चुक्ता दिने भनेर निर्णय गराउन सकियो भने सजिलै कर उठ्छ । यति गर्न सके अहिलेको उठेकोभन्दा दोब्बर कर उठ्छ । हामीसँग प्रहरी छैन । कारबाही गर्न नसकेर बिग्रिएको हो । स्थानीय तहलाई नागरिकले नटेरेका त हुन् । नतिरे पनि हुने भएपछि किन तिर्ने भन्ने नगरवासीमा धारणा बनेको छ ।

कर नतिरेबापत सुविधाबाट वञ्चित गर्न पनि सकिएको छैन । तिर्नेलाई प्रोत्साहन गरेर सुविधा दिन सक्नुपर्ने हो । कर तिर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउन सकिएको छैन । यो वास्तविक कुरा हो ।

करको स्रोत व्यापक छ । स्रोतको क्यापसिटी हेर्दा अहिले उठाएको कर ४० प्रतिशत पनि होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएको अधिकार र महानगरको जति राजस्वको क्षमता छ, यो हेर्दा ४० प्रतिशत पनि उठाउन सकिएको छैन । यदि राम्रोसँग नीति बनाएर कार्यान्वयन गरे ३ गुणा राजस्व थप्न सकिन्छ । हाम्रो कर प्रशासन त्यो अनुसार लाग्नुपर्‍यो ।

कर कसले उठाएन भन्ने प्रश्न होइन, किन उठेन भनेर खोज्नुपर्छ । सरकार निर्मम नहुँदासम्म र कर तिर्ने वातावरण नबनाउँदासम्म कर कसैले तिर्दैनन् । बाध्य बनाउनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने र तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति महानगरले बनाउनुपर्छ ।

(पोखरा महानगरपालिकाका वित्त महाशाखा प्रमुख पौडेलसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)