काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बद्री केसी पक्षको एक 'विवादास्पद' कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका एक जना सांसद थाइल्यान्ड र कम्बोडिया जाने तय भएको छ । 

थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा तय भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा ‘सुवोध’ जाने तय भएको हो । पार्टीमा समेत समन्वय नगरी उनी त्यहाँ जान लागेको स्रोतको भनाइ छ । 

केसी पक्षको एनआरएनएले थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा छुट्टाछुट्टै सम्मेलन गर्दैछ । थाइल्यान्डको बैंककमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन मार्च १५  र १६  मा हुँदैछ । यस्तै मार्च १८ र १९ मा कम्बोडियाको नामपेन्हमा १० औं एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदैछ । जुन दुबै सम्मेलनमा आफू सहभागी हुन लागेको सापकोटाले समेत स्वीकारे । तर यसबारे उनले थप बोल्न चाहेनन् । 

एनआरएनएभित्र जारी विवादका साथै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न भनि दिएको परमादेशका बीच केसी पक्षले उक्त सम्मेलन गर्न लागेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । 

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले केसी पक्षलाई एकता बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ भने विभिन्न नाममा हुँदै आएका सम्मेलन समेत अवैध भएको जिकिर गर्दै आएको छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघ उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनएको नामबाट थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा हुन लागेका सम्मेलनहरु अवैध भएको जिकिर गरे । सोहीअनुसार आफूहरुले सम्बन्धित देशका शाखाहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको रातोपाटीलाई बताए । 

‘गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिबाट २०२५ मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन विश्वभर रहेका नेपालीहरूको एकता, सशक्तिकरणका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्य साथ अगाडि बढिरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । यहाँको एनसीसीलाई महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा अन्य गतिविधि नगर्न नगराउन निर्देशन जारी गरिएकोमा त्यहाँ अन्य गतिविधी गर्न गईरहेको भन्ने जानकारी आएकोले ती कार्यक्रम तत्काल रोकि उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउनु होला’, समितिका संयोजक घलेले एनआएनएको थाइल्यान्ड शाखालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

 निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनलाई पालना नगरेको निष्कर्ष सहित कारवाहिको लागि सिफारिस गरिने समेत पत्रमा चेतावनी दिइएको छ । यही आशयको पत्र कम्बोडिया र माल्टालाई समेट पठाइसकिएको कुँवरले बताए । निकट भविष्यमै माल्टामा केसी पक्षले यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दैछ । 

तर, केसी पक्षले चाहिँ सर्वोच्चको दोस्रो फैसलालाई आधार बनाएर आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न लगाएपछि केसी पक्ष अदालत गएकामा सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार केसी पक्षले आफूहरुले आधिकारिकता पाएको जिकिर गर्दै घलेले गराउने एकता महाधिवेशनलाई चुनौती दिँदै आएको छ । उसो त सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घलेले समितिको बैठक राख्दा समेत समितिको सदस्य रहेका अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । 

यसैगरी विवादकै घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले अक्टोबरमा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही साता पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गरेर घलेलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको थियो । 

तर, यसबारे केसी नेतृत्वको एनआरएनएले जवाफी पत्र पठाएर घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्नपर्नुको कानुनी आधारबारे  सोधेको थियो । केसी पक्षले आफूहरु ११ औँ महाधिवेशनाबाट निर्वाचित भएको र अदालतले नै काम गर्न बाटो खोलेको जिकिरसहित पत्राचार गरेको थियो ।  ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहरेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो, तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन,’ पत्रमा भनिएको थियो । 

‘संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीररुपमा असर पुग्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानून र संघको विधान विपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिना कारण र कानुनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ’, जवाफी पत्रमा भनिएको थियो । 

एनआरएनएमा झण्डै ४ वर्षअघि अर्थात १० औँ महाधिवेशनदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यहीबीचमा एनआरएनएको गत वर्ष भएको महाधिवेशनबाट समेत विवादका बीच केसी अध्यक्ष चयन भएका थिए । तर, उनको नेतृत्वलाई त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको जिकिरसहित मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।

 सोही विवादका कारण त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत समापन समारोहमा गएका थिएनन् । त्यसयता माओवादी निकटस्थहरुले समेत केसी नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने कांग्रेसका समेत अधिकांशले उनलाई साथ दिएका छैनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा सापकोटा भने कार्यक्रममा जान लागेपछि अब पार्टीभित्र पनि छलफलको विषय बन्ने एक नेताले बताए । यस्तो अवस्थामा विवादित कार्यक्रममा सापकोटा जान उचित नहुने भएकाले भ्रमण रोक्नुपर्ने ती नेताको भनाइ छ । 

एनआरएनएको उच्चस्तरीय समिति  १० औँ महाधिवेशनकै बेलामा भएको विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको आधारमा बनेको समिति हो । २०७८ मा १० औँ महाधिवेशन दुई तिर भएपछि विनोद कुँवर पक्षले आफू अधिकारिक भएको जिकिरसहित अदालतमा रिट हालेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । तर केसीले भने आफ्नो कार्यसमितिले संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् ।