निर्यातको सीमा संशोधनपछि सेजमा झुम्मिए उद्योगी

काठमाडौँ । न्यूनतम निर्यातको सीमा घटेपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र उद्योग सञ्चालनको आकर्षण देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालन तथा सम्झौताको अवस्थालाई हेर्दा प्राधिकरणभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगीहरूले इच्छा देखाउन थालेका हुन् ।
सेज प्राधिकरण अन्तर्गत भैरहवास्थित ५८ बिघा र सिमरास्थित १३८ बिघा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । दुवै क्षेत्रमा ६८/६८ वटा प्लट छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ई. छत्रबहादुर कटुवालका अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिने कार्य लगभग सकिएको छ ।
सेजसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले सुरुमा प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्छ । प्राधिकरणले अनुमति दिएको १२० दिनभित्र कम्पनी तथा उद्योग दर्ताका प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गर्न आउनुपर्छ । सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र उद्योगसम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिमरामा १३ वटा कम्पनीसँग उद्योग स्थापनासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमध्ये चार वटाले उद्योग स्थापना गरिसकेका छन् । बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, १३ वटा कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा ९ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको, दुई वटा प्रगतिमा रहेकोमा दुई वटा उद्योग भने बन्द अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी रहेका केही प्लटमा उद्योग स्थापना अनुमति प्राप्त भइ सम्झौताको क्रममा रहेको कार्यकारी निर्देशक कटुवालको भनाइ छ ।
सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत् सेजमा स्थापित उद्योगका लागि निर्यातको सीमा तथा अन्य सर्तलाई खुकुलो बनाएको थियो ।
सुरुमा ७० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने स्थापनाको ३ वर्षसम्म निर्यात गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै चौथो वर्षदेखि सातौँ वर्षसम्म १५ प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
उद्योग स्थापनासम्बन्धी यी खुकुलो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय उद्योग स्थापनाको आकर्षण बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७३ सालदेखि नै स्थापना सुरु भएको सेजमा यसअघि पनि अनुमति लिन आउने कम्पनीको संख्या राम्रै देखिएको थियो तर, सर्तहरू थाहा पाएपछि उद्योगी कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गरेर सम्झौता गर्न आउने दर भने कम थियो । अहिले यो क्रम बढेको कटुवाल बताउँछन् ।
- यस्तो छ भाडादर र अन्य सर्त
अहिले सेजले आफूले विकास गरेको क्षेत्रमा प्रतिमहिना प्रतिस्क्वायर मिटर २० रुपैयाँका दरले भाडादर निर्धारण गरेको छ । यसमा सडक, बिजुली, खानेपानी लगायतको पूर्वाधार विकास तथा जग्गाको भाडादर समेत समेटिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडादर छुट हुने व्यवस्था छ ।
यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेले कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट पाउनेछन् । पाँच वर्षसम्म हुने निर्यातबाट भएको आम्दानीमा सम्पूर्ण कर छुट हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सुरुमा अनुमति लिएर गएका कम्पनीले कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर तथा विदेशी लगानी भए लगानी भित्र्याउनेसम्बन्धी आवश्यक अनुमति प्राप्त गरी सम्झौताका लागि आउनुपर्छ । त्यसरी आउँदा सुरुमा ६ महिनाको भाडा र एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौता भएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी उद्योग सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाली लगानीकर्ताले न्यूनतम २ करोड, विदेशीले ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी स्थापना भएका उद्योग ३० वर्षसम्म तोकिएको भाडादर अनुसार भाडा तिरेर सञ्चालन हुन पाउँछन् । त्यसमा थप १० वर्षका लागि लिज सम्झौता थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता अवधि सकिएपछि भने उद्योग जस्तो अवस्थामा छ, त्यो सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सरकारको नाममा आएको उद्योगलाई सरकार आफैँले वा कसैलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिनसक्छ ।
- के के छन् उद्योग ?
अहिले भैरहवामा सञ्चालनमा रहेका ९ उद्योगमा तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिज, यस प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स, ब्रिल्यंत लाईटिंग इन्डस्ट्रिज, अर्शी इन्डस्ट्रिज, इको नेपाल इन्डस्ट्रिज, हिमालयन ग्रेनाइट, श्री शक्ति मिनरल्स, हिमालयन इको इन्डस्ट्रिज र भिस्टार ग्लोबल नामक कम्पनी छन् ।
यहाँका स्पार्ट इलेक्ट्रिकल र इमिटेशन मेटल क्राफ्ट प्रगतिको क्रममा रहेकोमा जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट र पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टका उद्योग भने अहिले बन्द अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिमरा सेजमा भान्साको विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने बालाजी म्यानुफ्याक्चरिङ, ग्रेनाइट ग्रानी स्ल्याब उत्पादन गर्ने लक्ष्मी ग्रेनाइट, सेरामिक उत्पादन गर्ने पशुपति सेरामिक्स र प्लास्टिक बोर्ड उत्पादन बायो कम नेपाल नामक कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
यहाँ मसला सम्बन्धी उत्पादन गर्नेमा तारा एक्पोर्ट इम्पोर्ट, सेरामिक उत्पादन गर्ने नेपोभीट सेरामिक, मेडिकल उपकरण सम्बन्धी उत्पादन गर्ने आर.एस. बायोटेकनोलोजी एण्ड इन्जिनियरिङ्ग, कस्मेटिक उत्पादन गर्ने केम्याक हिमालयन, तेल प्रशोधन गर्ने इन्डिगो एग्रो, बेल्चा उत्पादन गर्ने नेपाल एग्रो टुल, ब्याट्री बनाउने साउथ एसिया ब्याट्ररी, ग्रेनाइट उत्पादन गर्ने रेन्बो ग्रेनाइट र केमिकल उत्पादन गर्ने आर.एस. इन्डस्ट्रिज निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अनुमति पाएर सम्झौताका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेका उद्योगहरूमा इलेक्ट्रिक भेहिकलको एसेम्बल गर्ने चिनियाँ कम्पनी, पोटास मल बनाउने नेपाली कम्पनी, बेकरी आइटम बनाउने बंगाली कम्पनीजस्ता कम्पनी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कटुवाल बताउँछन् ।
- नयाँ सेज स्थापना कहाँ पुग्यो ?
सरकारले सिमराको आर्थिक क्षेत्रलाई पाँच वटा ब्लकमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिले निर्माण सम्पन्न भएको भनेको ‘ब्लक–ए’ को पहिलो चरणमात्रै हो । हाल १३८ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यो ब्लकलाई विस्तार गरेर ३४३ बिघा पु¥याउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, ‘ब्लक–बी’मा १२८ बिघा, ‘ब्लक–सी’मा ४९.५ बिघा, ‘ब्लक–डी’मा १६८.५ बिघा र ‘ब्लक–ई’मा १३३ बिघा क्षेत्रफल छ । यसमध्ये ‘ब्लक–बी’ र ‘ब्लक–सी’को विकास सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक कटुवाल बताउँछन् । यसका लागि केही दिनभित्र आशयपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा डीपीआर प्राधिकरणले बनाइसकेको छ । निजी क्षेत्रले त्यही डीपीआर अनुसारको पूर्वाधार तयार गर्नेछ । यसमा जग्गा, सुरक्षा लगायतको व्यवस्थामा सरकार वा प्राधिकरणको लगानी हुनेछ ।
बाँकी ब्लकहरू भने प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्नेछ । यसका लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालको ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा अर्को आर्थिक क्षेत्र निर्माणको तयारी गरिएको छ । ५८ वटा प्लट रहने यो क्षेत्रमा सेज निर्माणका लागि ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको कटुवाल बताउँछन् ।