काठमाडौँ । नेपालमा जथाभाबी रूपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेको भन्दै सरकार नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारीमा लागेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने अधिकांश कम्पनीको सर्भिस, चार्जिङ स्टेसन, पार्ट्स उपलब्ध नभएका र नेपाली बाटोअनकूल नभएका सवारी साधनलाई मापदण्डले रोक्ने छ । 

विद्युतीय सवारी साधनहरू उपभोक्ताको हितभन्दा पनि नाफामा आधारित भइरहेको भन्दै सरकारले मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार आयातित सवारी साधन उपयुक्त र सुरक्षित छ/छैन अहिलेसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । यी विषय नियमन गर्न हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक मापदण्ड पनि छैन । तर जुनसुकै कम्पनीको विद्युतीय सवारी साधनको आयात रोक्न मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । 

कम गुणस्तर र नेपालको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो ईभी नहुँदा नेपाली उपभोक्ताले जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय ईभी गाडीमा समस्या आउने गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । ईभी गाडीमा आगलागी हुनेदेखि ब्याट्रीमा समस्या देखिएका छन् । कारण उपभोक्ताको जीवनसमेत जोखिम पर्न थालेको छ । 

लामो समयसम्म मौन बसेको सरकारले अब भने मापदण्डविना आयात भइरहेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने भएको हो । 

यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तयारीसमेत थालेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले ईभी आयात व्यवस्थित बनाउने गरी कार्यदल बनाएर मापदण्ड बनाउन लागिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कुन गुणस्तर र रेन्जका सवारी साधन आयात गर्न पाउने भन्ने मापदण्ड बनाइने छ । ‘मापदण्ड बनाएसँगै जथाभाबी रूपमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनको आयात नियमन हुने छ,’ उनले भने । 

निर्देशक यादवले नेपालले बनाएको मानदण्डमा रहेर मात्र ईभी गाडी ल्याउन पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तो मापदण्ड उपभोक्ता र अटो व्यवसायीहरूको हितका लागि हुने पनि उनको भनाइ छ ।

‘संघीयतापश्चात् नयाँ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर जसरी ऐन परिमार्जन भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन,’ रिजालले भने, ‘त्यसैको प्रतिफल एउटा ईभी क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । अहिले यो क्षेत्र आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ईभीको अवधारणा नै नभएकाले पनि नियमावली वा नीति ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ थियो । अब भने  विभागले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने र ऐन संशोधनमार्फत सबै विषय सम्बोधन गर्ने बताए । तर मापदण्ड बनाउन भने कुन ऐनलाई आधार बनाउने भन्ने समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

• उपभोक्ताको हितमा मापदण्ड

ईभी आयात गर्ने कम्पनीले दीर्घकालसम्म सवारी साधनको पार्टपुर्जा, सर्भिस र चार्जिङ स्टेसनको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने मापदण्डमा समावेश गर्ने विभागले जनाएको छ । 

अहिले आयात भइरहेका ईभीमा उपभोक्ता सन्तुष्ट नभएका र नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार देशैभर सञ्चालन गर्न नसकिने खालका छन् । यसलाई ध्यानमा राखी देशभर सर्भिस सेवा पुर्‍याउनुपर्ने र नेपालमा भित्र्याएको कम्पनीले सवारी साधन बेच्न छाडेको कम्तीमा पनि ३ वर्षसम्म सर्भिस दिने गरी मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । 

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा आयात कुने कम्पनीका सवारी साधन प्रयोग गर्ने ग्राहकले सहज रूपमा सर्भिस सेवा पाउनुपर्ने बताए । 

सस्तोमा आयात गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो आएकाले सरकारले सरकारले मापदण्डमा ईभीमा हुने नाफाको मार्जिनलाई समेत तोक्ने तयारी गरेको छ ।

• ईभीमा छैन नियमन मापदण्ड 

सरकारले सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको दशक हुन थाले पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको यो ऐनमा ईभीसम्बन्धी विषय नभएकाले पनि समयानुकूल ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हो । 

यातायात व्यवस्था गर्ने जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पछिल्लो एक दशकमा २० भन्दा बढी भौतिक मन्त्री पाइसक्यो, तर यसप्रति कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । 

सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिए पनि ईभीमा मापदण्ड नबनाउँदा कतै नेपाल विद्युतीय सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्ने जोखिममा त छैन ? विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विभागका निर्देशक यादवले कुन ऐनका आधारमा मापदण्ड बनाउने र केकस्ता विषय समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल बनाएर मापदण्डको छलफल मात्रै भएको उल्लेख गरे ।

पूर्वाधारविज्ञ आशीष गजुरेलले सरकारले जथाभाबी रूपमा जुनसुकै कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आउन दिनै नहुने बताए । यसभन्दा पहिलाका  सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने भए पनि ढिला भएको उनको भनाइ थियो । युरोपेली देशहरूले बनाएका मापदण्ड हेरेर सुरक्षाका हिसाबले नेपालमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पछिल्लो समय ईभीमा आगलागी र दुर्घटना निम्तिरहनुलाई गुणस्तर कम भएको मान्न सकिने उनले बताए । ‘विद्युतीय सवारी साधन बन्ने देशमा उत्पादन बन्द भएको भनिन्छ, तर नेपालमा आयात भइरहेको छ’ उनले भने, ‘भोलि त्यस्तो हुँदा विद्युतीय सवारी साधन बिग्रियो भने महँगोमा सवारी किन्ने ग्राहकलाई समस्या हुन्छ ।’ 

• मापदण्डविनै कसरी आए ईभी सवारी ?

मापदण्ड नभए पनि ईभी आयात रोकिएको छैन । विशेषगरी भारत र चीनबाट विद्युतीय सवारी साधन आइरहेका छन् । तर यसरी भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालको सडकका लागि उपयुक्त छ÷छैन भनी परीक्षण भने कतै भएको पाइँदैन । 

तर यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक यादव भने कुनै पनि खालका सवारीसाधन गुणस्तर जाँच नगरी पास नहुने बताउँछन् । विभागको प्राविधिक टोलीले गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ कम्पनीको सवारी साधन आयात गरिएको उनी दाबी गर्छन् । छुट्टै मापदण्ड नभए पनि भारत र चीनको मापदण्डकै आधारमा आयात भइरहेको उनले बताए । 

‘तर जुन मापदण्ड र नीति बनाएर गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । १४ सय एमएम भएको कुनै सवारीले १० टन बोक्छ भनियो । त्यो १४ सय एमएम भएको कुनै सवारीले १० टन बोक्ने नेपालको लागि उपयुक्त छ या छैन, त्यो विषयलाई समेत हेरेर परीक्षण भइरहेको छ,’ उनले भने । 

भारतबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी भारतमा चल्न सक्ने प्रमाणित भए÷नभएको परीक्षण गरेर मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिइने गरेको उनको भनाइ थियो । अब नेपालको मापदण्डअनुसार ईभी आयात अनुमति हुने र भारत र चीनको मापदण्डसँग सरोकार नराख्ने उनले जिकिर गरे । 

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ऐनमै विद्युतीय सवारी साधन नसमेटिए पनि राजस्व तिरेर आयात भइरहेको बताए । ऐनमै मापदण्ड समेटिए सहज हुने उनको भनाइ थियो । 

अटो व्यवसायीले उपभोक्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुष्टि हुने गरी सवारीसाधन बेच्न पनि मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए । नयाँ कम्पनी आउने दुई वर्षमा भाग्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि गुणस्तर, सर्भिस, चार्जिङ स्टेसन र पार्टस्को सहज उपलब्धता हुने गरी मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाए । 

व्यवसायीहरूले भन्सार विभागले तोकेको राजस्व तिरेर ईभी आयात गरिरहेकाले यसलाई अवैध भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मापदण्ड तोकेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा १ सयभन्दा बढी कम्पनीका विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । 

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटभन्दा बढी (१५ सिटभन्दा माथि) क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ११ देखि १४ सिटका साना गाडीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत भन्सार र ७ प्रतिशत सडक कर लिने नीति छ । 

• ६ महिनामा ईभी आयात अवस्था 

चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म एक लाख ३१ हजार ४ सय ११ वटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० वटा ईभी भित्रिएका थिए । दुई महिनामा करिब २ हजारले सवारीसाधनको संख्या वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा कार, जिप र भ्यान गरी १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

यसबाट सरकारले ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ५ हजार १ सय ७ युनिट सवारी आयात भएको थियो । १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कार, जिप र भ्यान आयात भएको हो । ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो । 

तर पछिल्लो माघसम्म भने ७ हजार बढी विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । माघ महिनासम्म ७ हजार ५ सय ३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ७ महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ओरालो लागेको बजार चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि उकालो लाग्दै सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा २ लाख ५३ हजार ४ सय ५३ वटा सवारीसाधन आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म सवारीसाधनको आयात ८० हजारमा खुम्चिन पुगेको थियो । सरकारले ईभी आयातमा लाग्ने करमा लचकता अपनाएकाले बजारमा त्यस्ता सवारीसाधनको माग बढ्दै गएको हो ।

• चार्जिङ स्टेसनको वर्तमान अवस्था

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि चार्जिङ स्टेसनको विस्तारमा गरिरहेका छन् । 

विद्युतीय गाडी विक्रेताहरूले देशभर चार्जिङ स्टेसन र पोर्टहरूको विस्तार गरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले देशभर गाडी बिक्रीका लागि पनि चार्जिङ पोर्टमा लगानी गरेका छन् । 

अहिले सीजी मोटर्सले सबैभन्दा धेरै देशभर २३२ वटा चार्जिङ पोर्ट चलाएको छ । त्यस्तै टाटा मोटर्सले १२७ वटा पोर्ट, बीवाईडीले ४७, हुन्डाईले ४५, डिपललले ५०, एमजीले २३ र अमोडाले १३ वटा पोर्ट चलाइरहेको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुरिनटार, चरौंदी, धुलिखेल, धार्के, मुग्लिङ, पारस र भरतपुर बसपार्क चितवन, खुर्कोट, बर्दिवास महोत्तरी, हरिवन सर्लाही, इनरुवा बसपार्क सुनसरी, लहान सिरहा, वीरगन्ज बसपार्क पर्सालगायत स्थानमा चार्जिङ स्टेसन चलाइरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि तालिम केन्द्र खरिपाटी भक्तपुर, बनेपा, थानकोट, साझा सेवा बल्खु र पुल्चोक, प्राधिकरण रत्नपार्क, नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डप, प्रहरी पेट्रोल पम्प सामाखुसीमा चार्जिङ स्टेसन छन् ।