नेपाली राजनीतिमा यतिखेर राजावादी अर्थात् प्रतिगामीका गतिविधि प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ । यो चर्चा नाजायज छैन । यो केही पनि होइन भनेर गरिने टालटुले कुराले समाजको विकासलाई मद्दत नपुर्‍याउने मात्र होइन, यसको सघन छलफलले मात्र हामीलाई अघि बढ्न बाटो देखाउँछ । त्यस कारण यो विषय अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर छलफल गर्नु उचित हुन्छ ।

संवैधानिक हिसाबले नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । यसको अर्थ के हो ? अब के नेपालका सबै मान्छे लोकतन्त्रवादी भएका हुन् ? अथवा गणतन्त्र घोषणा गर्दा नेपालमा राजतन्त्रवादीहरू थिएनन् ? त्यस्तो होइन । नेपालमा गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा वा गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि नेपालमा पर्याप्त राजतन्त्रवादी थिए र आज पनि छन् । सबभन्दा पहिला त यो सत्यलाई स्विकार्नुपर्छ । 

बितेका दिनमा यो सत्यलाई नजरअन्दाज गरियो । त्यसैले घाम–जून रहेसम्म हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा छैन भन्ने ठानियो । त्यति मात्र होइन, हाम्रो सत्तारोहणलाई अब कसैले चुनौती दिन सक्दैन जस्तो सोचियो । प्रतिगामीहरूसँग निरन्तर संघर्ष र आम जनतालाई निरन्तर प्रशिक्षणको योजना बनाइएन । जनतालाई भोट दिने यन्त्र मात्र ठानियो । परिणाम स्वरूप समाज अराजकतातर्फ मोडियो । गणतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रवादीजस्ता देखिएनन्, समाजवादीहरू समाजवादीजस्ता भएनन् । 

वास्तवमा नेपाल सदाकाल प्रतिगमनको डिलमा थियो, आजपर्यन्त छ । यस्तो हुनुमा हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थ र सामाजिक चेतनाको स्तर नै हो । बहुदल प्राप्तिपछि र गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि भएका विभिन्न निर्वाचनका परिणामले भने माथिका यी हरफलाई खण्डन गर्न सक्छन् । किनकि नेपाली जनताको ठुलो हिस्साले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई मतदान गरेका थिए । गएको केही निर्वाचनका परिणामले त नेपाललाई वामपन्थीमय नै देखाइदियो । दोस्रो मत पनि प्रजातन्त्रवादीहरूकै देखिन्छ । यस्तो परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्रवादीका निम्ति ठाउँ नहुनुपर्ने हो । अथवा लोकतन्त्रका विरुद्धमा आवाज नउठाउनुपर्ने थियो तर परिस्थिति भिन्न छ । सत्य त के हो भने कांग्रेसका पक्षमा मतदान गर्नेहरू सबै प्रजातन्त्रवादीहरू होइनन् न त वामपन्थी मतदाताहरू सबै वामपन्थी चेतनाले नै लेस छन् ।

यस बिचमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू ठुलो भ्रममा बाँचिरहे । आफूलाई प्राप्त भएका सबै मतहरू पार्टीका विचार र सिद्धान्तमा सहमत भएका मतहरू हुन् भन्ने ठानिरहे । त्यति मात्र होइन, गणतन्त्र प्राप्तिपछि तितरबितर भएका राजतन्त्रवादीलाई रूपान्तरण नगरीकन आ–आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन कांग्रेस र कम्युनिस्टक बिचमा ठुलो होडबाजी चल्यो । अझ अचम्मको कुरा के हो भने १० वर्ष जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामार्फत राजनीतिको मूलधारमा आएका माओवादी समेत यो कर्ममा अझ धेरै सामेल भए । शाही सेनाका जर्नेल र पूर्वअञ्चलाधीश भइसकेका मान्छेलाई सांसद बनाएर माओवादीहरू पहिलोचोटि संसद् भवनभित्र छिरेका होइनन् र ? यो लेख पढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले मलाई गाली नगर्ने हो भने म निर्धक्क भन्न सक्छु — गाउँदेखि सहरका राजतन्त्रवादीलाई विना रूपान्तरण पार्टीमा भित्र्याउन कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरूले महारथ हासिल गरेका छन् ।

राजतन्त्रवादीहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छिरेर के भयो त ? उनीहरूलाई पनि रूपान्तरण हुने हक छ । यस्ता तर्क आउन सक्छन् । यो तर्कलाई सोह्रै आना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर उनीहरू रूपान्तरणसहित आए कि ? अथवा कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई रूपान्तरण गर्न आए ? यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । कांग्रेस पार्टीभित्र बेलाबेला उठिरहने हिन्दु राज्यको माग र हालै शेखर कोइरालाले ‘म राजालाई पूर्वराजा भन्न सक्दिनँ’ भन्ने भनाइले शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखापर्दै छन् ।

गएको केही निर्वाचनका परिणामले त नेपाललाई वामपन्थीमय नै देखाइदियो । दोस्रो मत पनि प्रजातन्त्रवादीहरूकै देखिन्छ । यस्तो परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्रवादीका निम्ति ठाउँ नहुनुपर्ने हो । अथवा लोकतन्त्रका विरुद्धमा आवाज नउठाउनुपर्ने थियो तर परिस्थिति भिन्न छ ।

अगाडि उल्लेख गरियो, नेपाल सदाकाल प्रतिगमनको डिलमा छ । यसो हुनुमा हाम्रो सामाजिक चेतना, गणतन्त्रवादी कित्ताभित्र राजतन्त्रवादीको अवैध घुसपेठ र यसले निर्माण गरेको प्रमुख पार्टीहरूको दिशाहीनता नै मुख्य कारण हो । त्यसभन्दा बाहेक विश्व परिस्थिति र खासगरी छिमेकी मुलुकका कारण पनि हाम्रो लोकतन्त्रको सुरक्षामा प्रभाव पार्ने निश्चित थियो । रुसमा पुटिनको उदयले सुरु भएको फासीवादी राजनीति इजरायलका नेतान्याहु हुँदै अमेरिकामा ट्रम्पको विजय, लोकतन्त्रका लागि सुरक्षित विश्व वातावरण होइन । त्यसबाहेक छिमेकी मुलुक भारतमा मोदी र योगीको दिग्विजयले पनि नेपाली लोकतन्त्र सधैँ खतरामा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले सधैँ आँखा चिम्लेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

यस्तो परिस्थितिमा आजको दिनमा नेपालका वामपन्थीको कर्तव्य के हुन सक्छ ? आज सबैलाई थाहा छ, विश्व पुँजीवाद संकटमा छ । उसले आफ्नो संकटलाई टार्न बेलाबेला आफ्नो चरित्रमा फेरबदल गर्ने गर्छ । हामी लामो समयसम्म विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको नवउदारवादी नीतिबाट प्रताडीत भयौँ । नवउदारवादी नीतिले पनि विश्व पुँजीवादको संकटलाई टार्न सकेन । आज विश्व पुँजीवाद अर्को एउटा मोडमा छ । आज ऊ मानव जातिका समक्ष नांगै उभिएको छ । अर्थात् उसले आफूलाई फासीवादी कित्तामा उभ्याएको छ । हिजो आफैँले प्रतिबद्धता गरेको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाबाट आज ऊ आफैँ भाग्दै छ । 

कुनै बेला यस्तो थियो, ऊ हामीलाई स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धा सिकाउँथ्यो । आज उसले त्यो कपडा च्यातेर निर्वस्त्र भएको छ । त्यस कारण निर्धक्क भन्न सकिन्छ, आजको पुँजीवाद फासीवादी पुँजीवाद हो । फलस्वरूप विभिन्न मुलुकका राजनीतिक सत्तामा पनि फासीवादीहरू क्रमशः प्रकट भइरहेका छन् । इजरायली नेतान्युह, अमेरिकी ट्रम्प मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतका मोदी र योगीहरू उदाहरण हुन् । त्यो हावा नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न ।

म निर्धक्क भन्न सक्छु — गाउँदेखि सहरका राजतन्त्रवादीलाई विना रूपान्तरण पार्टीमा भित्र्याउन कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरूले महारथ हासिल गरेका छन् ।

यो विश्व परिस्थिति हाम्रो लोकतन्त्रका लागि सुविधाजनक छैन । हाम्रै देशको सत्ता पनि बिस्तारै फासीवादी हुने खतरातर्फ मोडिन सक्छ । त्यस्तो प्रकारको सत्ता सैनिक वा राजाका नाममा मात्र होइन, तथाकथित राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र समाजवादकै नाममा पनि आउन सक्छ । इतिहासमा यस्ता घटना प्रशस्त घटेका छन् ।

नेपालमा एकातर्फ राजावादीको चहलपहल सडकमा देखिँदै छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट भनिने पार्टीभित्रै अर्थात् नीति–निर्माण तहमै गैरकम्युनिस्टहरू हाबी भइरहेको पाइन्छ । उनीहरू हामीभित्र पनि घुसपैठ गरेर हामीलाई बर्गल्याइरहेका छन्, अर्कोतर्फ आफैँ पनि केही गर्दै छन् । 

त्यसैले त कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको संसदमा वर्ग पक्षधरताको आवाज धिमा बन्दै छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै सत्तामा छन् तर भूमि दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशहरू किन आउँछ ? कि त उनीहरू घुसपैठिया हुन्, या उनीहरू डराइरहेका छन् । सत्ताको निरन्तरताका लागि आत्मसर्मपण गरेका पनि हुन सक्छन् । जेहोस्, हाम्रो वाम आन्दोलन पनि यतिखेर बरालिएको छ । त्यसैले त राज्यको लगानी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ भन्दा भ्युटावर, पार्क र केबलकारजस्ता क्षेत्रमा खन्याइँदै छ । उद्योगभन्दा आयातमा, रोजगारी भन्दा मेन पावर सप्लाईमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणले मान्छेहरू असन्तुष्ट भइरहेका वेला वाम आन्दोलनका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा सत्तासीन भएका र्‍याप गीत सुनेर जन्मदिन मनाइरहेका छन् ।

आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै सत्तामा छन् तर भूमि दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशहरू किन आउँछ ? कि त उनीहरू घुसपैठिया हुन्, या उनीहरू डराइरहेका छन् । सत्ताको निरन्तरताका लागि आत्मसर्मपण गरेका पनि हुन सक्छन् ।

त्यसकारण नै हो ! हाम्रो लोकतन्त्र दिन प्रतिदिन बदनाम भइरहेको । बदनाम भन्न सकिँदैन भने अलोकप्रिय भएको त साँच्चै हो । यति चाहिँ भन्नैपर्छ, यसलाई बदनाम गर्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भित्रिएका गैरकम्युनिस्टहरूले पर्याप्त भूमिका खेलेका छन् । 

फेरि पनि विश्व फाँसीवादी पुँजीवादको प्रभावबाट नेपालमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिगमनको स्वरहरूलाई निस्तेज बनाउने प्रमुख दायित्व वामपन्थीहरूकै हो । यसका सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला स्वयं वामपन्थी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वामपन्थीकरण जरुरी छ । त्यसका लागि विचारधारामा आधारित संगठनको निर्माण र विचारधारामा आधारित वाम एकता गर्नैपर्छ । यो कामबाट भाग्ने सुविधा हामी कसैलाई छैन । यति ख्याल राख्नुपर्छ, त्यस्तो एकता सत्ताकेन्द्रित होइन आन्दोलनकेन्द्रित हुनुपर्छ । अनि मात्र प्रतिगमनसँग सामना गर्ने साहस र वैधता हामीलाई प्राप्त हुन्छ । त्यो साहस र वैधताले मात्र आम मान्छेमा फेरि एउटा अर्को आशा सिर्जना गराउन सक्छ । त्यही आशा र सपनाले नै प्रतिगमन परास्त हुने हो । योभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन ।

तसर्थ नेपालका सच्चा वामपन्थीले बढो सोचविचारपूर्वक आफ्ना गतिविधि जनतामा केन्द्रित गर्न ढिलो भइसक्यो । सत्ताकेन्द्रित गतिविधिले जर्जर भएको हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनता र उनीहरूका समस्या केन्द्रित बनाउन सकियो भने हामी आन्तरिक र बाह्य खतराहरूबाट मुलुकलाई सहजै जोगाउन सक्छौँ । यो काम गर्न सकिन्छ, किनकि जनता हारेको इतिहास छैन ।

–उपप्रमुख केन्द्रीय प्रचार विभाग, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)