हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या हल गर्न लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने सहकारीको जोखिम नियन्त्रण गर्ने भएको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत ३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरुको जोखिम नियन्त्रण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हो ।

बुधवार हेटौँडामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा अवसर विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्दै मन्त्रालयले सहकारी समस्या हल गर्न ७ बुँदे साझा अवधारणा समेत जारी गरेको छ । उक्त अवधारणा पत्रमा सहकारी महासङ्घ, सहकारी बैङ्क, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, प्रदेश कृषि सहकारी सङ्घ, १२ वटै जिल्ला सहकारी सङ्घहरू, १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले सो अवधारणपत्र अनुसार समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

उक्त प्रतिबद्धता अनुसार सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका मार्फत गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउन निर्देशन जारी गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहकारी अभियानले जिम्मेवारी लिई संस्थालाई सुशासित गराउनका लागि कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ ।

त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानका लागि छलफल गरी अघि बढ्ने अवधारणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूका विरुद्धमा परेको उजुरीका विषयमा नियामक निकायले सङ्घलाई जानकारी गराई प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया अवलम्बन गरिने भएको छ ।

प्रदेश भित्रका सक्रिय सङ्घहरूको साझा कार्यसूचीको आधारमा सहकारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने, उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीको समस्या समाधानका नियामक निकायमा परामर्श गरी सहजीकरण गर्ने, प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने, सङ्घीय ऐनका व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी पैरवीका माध्यमबाट निरूपण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेको छ ।