विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्नका लागि भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी  प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेशसभामा बुधवार दर्ता गराएका हुन् । 

सो विधेयकमा सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरू प्रदेश सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगमा आउने मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याकथुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

यो विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश भित्रका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्ताबेजहरूको सोही भाषा सुमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण हुनेछ ।

यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू तथा प्रदेश भित्र रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकाय समेतका कार्यालयहरूमा अधिकृत सातौँ सो सरहका न्यूनतम १ मैथिली भाषी र १ जना लिम्बू/याक्थुङ्ग भाषीको दरबन्दी रहने गरी भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई विद्यालय तहमा पठनपाठनको भाषाको रूपमा लागू गर्नुपर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने, मैथिली भाषा र लिम्बू/ याकथुङग भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले सरकारी काम काजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित भाषाका विज्ञहरू रहेको विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ भने चार सदस्यीय भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषालाई पनि तोकिएको क्षेत्र र कार्यका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा वा निश्चित कार्यक्षेत्र र क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने भाषाका रूपमा सकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । ‘स्थानीय तहभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा समेत स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिलीभाषा र सिरिजङ्घा लिपीमा लेखिने लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषामा पनि गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषामा समेत अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

विधेयकमा सरकारी काम काजमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएका ११ भाषाहरू पनि उल्लेख छ । जसमा थारु (३.९२ प्रतिशत), तामाङ (३.९२ प्रतिशत), मगर (३.२३ प्रतिशत), बान्तवा (२.८९ प्रतिशत), उर्दु (२.७७ प्रतिशत), राजवंशी (२.६७ प्रतिशत), राई (२.६६ प्रतिशत), नेवार/नेपाल भाषा (१.७ प्रतिशत), चाम्लिङ (१.६५), शेर्पा (१.४८ प्रतिशत) र सन्थाली (१.०७ प्रतिशत) रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएको भाषाहरू ९२ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा कम अरबी, खाम्ची, कार्हके र दुरा भाषा बोल्ने १–१ जना मात्रै छन् । 

संविधानमा भाषा आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश भित्रका बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा बोल्नेको सङ्ख्या ४४.८६ प्रतिशत छ । त्यसका अतिरिक्त मैथिली भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ११.१९ प्रतिशत र लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ७.३१ प्रतिशत छ ।

भाषा आयोगले नै मैथिली भाषा र लिम्बू/याकथुङ्ग भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्न सक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।