काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मितिमा ल्याएका ५ अध्यादेशलाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

आजको बैठकमा तीन विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले, एक विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले र अर्को विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले  ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरे ।  

गत माघ १८ गते संघीय संसद् सचिवालयमा यी विधेयक अध्यादेशका रूपमा दर्ता भएका थिए ।  

ती अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

सरकारले ६ अध्यादेश ल्याए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सत्तारुढ दलहरूले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले ‘होल्ड’मा राखेको छ । सरकारमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहेको सत्ता पक्षसँग यी दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्दैन । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकृत नगर्दै अगाडि नबढ्ने व्यवस्थाका कारण सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । 

यो पनि

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत