काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना हरेकजसो भाषणमा सुशासन र पारदर्शिताको चर्चा गर्दछन् । यद्यपि, उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यति लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि सरकारले भन्ने गरेको सुशासन र पारदर्शिता भाषणमै सीमित भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्न गर्दै भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भएको सात–आठ महिना भयो तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गोप्य नै राखिएको छ, किन ?’

साहले सुशासन भनेको पारदर्शितासमेत भएको भन्दै साँच्चै सरकार सुशासनमा चिन्तित हुने भए पारदर्शिता पनि चाहिने बताए ।

‘सरकार सुशासनमा चिन्तित छ भन्ने देखिँदैन । सात महिना भनेको धेरै हुन्छ । यदि सुशासन र पारदर्शितामा सरकार प्रतिबद्ध भए सायद एक महिनामै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो’, सांसद साहले भने, ‘परम्परा नै हेर्ने हो भने पनि जिम्मेवार सरकारले समयमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ ।’

सांसद साहमात्र होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएकोमा चासो प्रकट गरे ।

‘सरकार बनेको झण्डै सातआठ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसक्ने सरकारले ठुलाठुला कुरा र गफ गर्दै किन दुनियाँ हँसाउनु ?’ सांसद केसीले संसद् बैठकमा प्रश्न गरे ।

२०८१ असार ३१ मा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टीका दुवै समूह, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना उपप्रधानमन्त्री, २० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क (१) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाइने उल्लेख छ ।

सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसका बाबजुद यसबारे न त अख्तियारले नै ऐन कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छ, न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै जिम्मेवारी ठानेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छन् ।

• कर्मचारी भन्छन्– सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नु !

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा पेस भइसके पनि किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा आएको छ र आएको भनेर हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ । सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयका बारेमा सरकारका प्रवक्ताज्यूलाई सोध्नुहोला’, प्रवक्ता आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषय सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकको कुरा पनि हुने रहेछ ।’

गोपनीयता हकसम्बन्धी ऐनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी नभएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको हुनसक्ने आचार्यको भनाइ छ । ०४६ को परिवर्तनपछि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो ।

• ‘कानुन सानालाई मात्रै भन्ने देखियो’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लामो समयसम्म पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको घोषणा नगर्नुले ठुलालाई ऐन–कानुनले नै छुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको बताउँछन् ।

‘सरकारले नै कानुन सानालाई मात्र लाग्छ भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछ’, उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘ऐनले सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण डिक्लियरेशन गर्नुपर्छ भनेको छ तर अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेको पाइँदैन । त्यसैले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नखोज्नु भनेको आफैँलाई शंकास्पद बनाउनु हो ।’

उपाध्यायले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष अपडेट समेत गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदि त्यसो गरिएन भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पत्र काट्न सक्छ ।’

• ‘पारदर्शिताले मात्र विश्वास जित्छ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्मा सुशासन र पारदर्शिता अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास जित्न पनि पारदर्शिता अनिवार्य रहेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले किन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो’, महासचिव शर्मा भन्छन्, ‘पारदर्शिताको मूल्य–मान्यताअनुसार सार्वजनिक पदमा बस्नुभएका जो–कोहीले पनि सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हो । त्यो भनेको विश्वास जित्ने कुरा पनि हो ।’

शर्माले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले यसमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘जनतासामु विश्वास जित्न पनि पारदर्शिता आवश्यक कदम हो । कानुनी प्रावधान एउटा होला तर नैतिक जिम्मेवारीको अर्थ अझ ठुलो हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मद्दतसमेत पुग्छ’, शर्माको भनाइ छ ।