मकवानपुर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बागमती प्रदेश राजस्व सुधारका लागि गठन गरेको अध्ययन समितिले काम थालेको छ । राजस्व सुधार समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन ढाँचा, विधि लगायतका विषयमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्तत नेपाल, प्रदेशका सचिव महादेव पन्थ लगायत प्रदेश सचिव र कर्मचारीहरूसँग समितिले मंगलबार छलफल गरेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. सञ्जीव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी सदस्य छन् । समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासन अध्ययन, प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन अध्ययन, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान, ३ वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रमा कार्यगत अध्ययन गर्नेछ ।

समुन्नत प्रदेश निर्माणको लागि राजस्वका स्रोत, संकलनको अवस्था, समस्या लगायतका विषयको विश्लेषण गर्दै राजस्व परिचालनमा सुधार र नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तार गर्न उक्त समितिले अध्ययन थालेको हो ।

समितिले प्रदेशको राजस्वको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्ने, राजस्व वृद्धि तथा परिचालन, राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राजस्व संकलनको नयाँ र लगानीका क्षेत्र पहिचान तथा कार्ययोजना तर्जुमा, आगामी ३ वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनमा तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने उद्देश्य अनुसार काम थालेको हो ।

समितिले राजस्व क्षमता र सम्भाव्यता विश्लेषण गरी कृषि आय कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा गैरकर राजस्व क्षेत्रहरू घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, वाहन कर शुल्क, पर्यटन शुल्क, ढुंगा, बालुवा, माटो र काठ बिक्री, वातावरण सेवा शुल्क, उद्योग र व्यवसाय लिन्सेन्सिङ, दर्ता र नवीकरणीय शुल्क, दण्डजरिवाना र जफत लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा अध्ययनसहित सुझाव दिने समितिका सदस्य दवाडीले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशको राजस्व अधिकारको प्रत्येक क्षेत्रमा नीति, संरचना र अभ्यासहरू सहित राजस्व आधार, दायरा, दर र व्यवस्थापनको विश्लेषण हुनेछ । समितिले आगामी ३ महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने उनले बताए ।

समितिले राजस्व संकलनको अवस्था र योजना अनुगमनको पाटोलाई छुट्टै कार्यक्रम तयार गरर अघि बढ्नुपर्ने दवाडीको भनाइ छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कटौतीमा तथा प्रभावकारी योजना निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिका संयोजक कार्कीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय उच्च रूपमा प्रयोगमा आइरहेको युट्युव, अनलाइन, टिकटक लगायतका मनोरञ्जनात्मक प्लेटफर्मलाई प्रदेशको राजस्वको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

स्थानीय तहलाई विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर संकलनमा प्रभावकारी बनाउने र कृषि आयको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नेगरी अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशको लगानी व्यवस्थापन गर्न सुझाव

समितिसँगको छलफलमा प्रदेशका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरूले प्रदेशको आवश्यकता र भूगोल अनुकूल योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रयोगमा नआउने आयोजनामा सरकारको लगानी भइरहेको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो पनि औँल्याए ।

आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउन क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशको सम्भावना निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विद्युतीय सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन करलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याइएको थियो ।

प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई करको दायरा तयार गर्न कृषि आयोगसँग समन्वय, कृषि फर्म कम्पनी मोडलमा असंगठित कृषकलाई समेट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका करदातालाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्ने योजना आवश्यक रहेको विषयमा आफूहरूले कुरा राखेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

राजस्व सुधार समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्नेगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तयारी गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालको पहलमा दातृ संस्थाको सहयोग मार्फत् थालिएको उक्त अध्ययन कार्यको प्रतिवेदन आगामी बजेटमै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी बजेटमा समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेशका समस्या र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन गरिदिन समितिलाई आग्रह गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी समितिको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनका योजना तयार गर्न जरुरी रहेको औँल्याए ।

बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक सञ्चालनको तयारी रहेकाले समितिको प्रतिवेदनले थप सहजता मिल्ने उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आय सवारी साधन रहेकाले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने र राजस्व संकलन बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । मनोरञ्जन कर संकलन गर्न प्रदेश सरकारले चलचित्र सम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी गरेको उनको भनाइ छ । प्रकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै कर संकलन गरी उत्पादन योग्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रमुख सचिव पन्थले प्रस्ट पारे ।