काठमाडाैँ । वर्तमान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकार निर्माणको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्व थियो ।

सरकार निर्माणका लागि २०८१ असार १७ गते काँग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

सरकार निर्माण भएको ६ महिनासम्म नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताए पनि आन्तरिक तयारीबारे कोही बोलेको थिएन । गत पुस ९ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस एमालेका नेताहरूको बैठकपछि संविधान संशोधन गर्न संविधानको दश वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलहरूसँग छलफल गरिने बताए । 

‘यसमा समय लाग्छ । भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन । तर अहिलेदेखि समीक्षा र अध्ययन सुरु गर्‍यौँ भने केही समयपछि, केही वर्षपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । 

कांग्रेस —एमालेका नेताहरूकाअनुसार संशोधनका एजेन्डा तय गर्न कार्यदल बनाउने तयारीमा समेत शीर्ष नेताहरू लागेका छन् । पुसको अन्तिम साताबाटै त्यो तयारी भए पनि अहिलेसम्म कार्यदल बनिसकेको भने छैन ।

संविधान संशोधनमा एजेन्डा

कांग्रेस —एमालेबिच संविधान संशोधन गर्नेसहित गठबन्धन सरकारको निर्माण गर्ने सहमति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चर्को विरोध गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले असार १८ गते  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पदाधिकारी बैठक राखेर राजनीतिक स्थायित्वका नाममा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएको बताएको थियो । 

बैठकपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको थियो, ‘संविधान संशोधनका जुन कुरा आएका छन् पछिल्ला परिवर्तनका विषय कतै उल्टिने त होइनन् ? कतै ०४७ को संविधान कतै ब्युँताइँदै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ 

माओवादीले सत्ता गुमाउनुपरेको आक्रोशमा त्यसो भने पनि बिस्तारै संशोधन गर्ने नै भए यो एजेन्डा समावेश गरिनुपर्छ भन्दै नेताहरू बोल्न थालेका छन् । 

कांग्रेस—एमालेले मुख्यगरी निर्वाचन प्रर्णाली संशोधन गर्न चाहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म कुनैपनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्र होइन, बहुमत नजिक पुग्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् तर संशोधन गरेर कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने दुवै दलभित्र आ–आफ्नो मत छ ।

एमालेमा प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू मात्र रहने व्यवस्था गर्ने र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा राख्नुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीमा रहेको न्युनतम मत सीमा (थ्रेस होल्ड) ३ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने मत बलियो छ । एमाले नेताहरू १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रणाली पूरै हटाउन नहुने प्रतिनिधिमूलक बनाउने गरी समानुपातिक १ सय १० सिटलाई ६० आसपासमा झार्न सकिने धारणा अधिकांश नेताहरूले राख्दै आएका छन् । अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ निर्वाचित र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिन्छन् ।  

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला समानुपातिक समावेशितालाई समेत संविधानको एउटा मेरुदण्ड मानिएकाले त्यसलाई नष्ट गर्नेगरी संविधान संशोधन नहुने बताउँदै त्यस वरिपरिका केही पक्षहरूको सबलीकरण गर्नेगरी अघि बढ्ने बताउनु हुन्छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संविधानमा समस्या देखिएका मुख्य विषय छुट्याएर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘विषयवस्तुको सूचि बनाएर दुई दल, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष हुँदै जनस्तरसम्म पुर्‍याएर छलफल गरिन्छ । ती विषय निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका विषयहरू हुन सक्छन् ।’

यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने संविधान संशोधनमा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यो विषयमा अन्य केही साना दल पनि सकारात्मक देखिन्छन् । 

मओवादी सचिव पौडेल दलितलाई छुट्याएको कोटा, मधेसीलाई छुट्याएको कोटामा व्यवसाय गरेर सम्पन्न भइसकेका मानिसहरू ल्याउन नहुने बताउनु हुन्छ । संघको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै प्रदेशको सरकार पनि तलमाथि हुने अस्थिरता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशलाई थप स्वायत्तता दिने र कार्यकारी अधिकार त्यहाँ नै निहित रहने भनिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यहाँ नै दलहरू दर्ता गर्ने कुरामा संशोधन गर्ने बेलामा छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेबिचको साझेदारीलाई हुने बित्तिकै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीको ‘सहयोग र समर्थन’ रहने बताएको थियो । प्रवक्ता मनिष सुमनले आफ्ना अध्यक्ष यादव विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसन्त्री रहँदा कार्यकालको अन्त्यतिर संविधान संशोधनका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको सम्झना गर्नुभएको थियो । त्यो बेला ओलीले त्यसलाई नमानेको उल्लेख गर्दै अहिले दुई दलले गरेको सहमतिलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभएको थियो । 

जसपा, नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा विमति जनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन लड्न खर्चिलो बनेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नगर्दा व्यवस्थापिका समावेशी नबन्ने उनको तर्क छ । 

मधेस केन्द्रित दलले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने, भूगोल नभई जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गर्नुपर्ने र नागरिकतासँग जोडिएका समस्याहरू हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 

आदिवासी–जनजाति सङ्गठनहरूले थप स्वायत्ततासहितका सवाल सम्बोधन हुनेगरी संशोधनको विषय समेटिनुपर्ने, जनगणनाका आधारमा कोटा प्रणाली लागू हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । कांग्रेस—एमालेले बढाउनुपर्ने बताइरहेको थ्रेसहोल्डमा भने साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विभिन्न जनजाति समुदायले संवत् २०७२ को संविधान ’अपूरो’ रहेको बताउने गरेका छन् । देशभरका आदिवासी जनजाति संस्थाहरूको छाता संगठनले समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज वा कटौती गर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताउँदै खारेज हुने प्रस्ताव आए सशक्त आन्दोलन गर्ने बताइसकेको छ । 

संशोधनमा गणितीय सकस

संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । दुई तिहाइ मत काँग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर दुवै सदनमा पुग्दैन । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मतका लागि १ सय ८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभाको वेभसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठुलो दल काँग्रेससँग ८८ र सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेसँग ७९ सांसद गरेर १ सय ६७ सांसद छन् । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन १७ सांसद अपुग हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा १ सय ८८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । यो संशोधनका लागि पर्याप्त भएपनि सबैले संशोधनको पक्षमा मत दिने/नदिने यकिन छैन । काँग्रेस—एमालेबाहेक जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । 

प्रतिनिधि सभाको वेभसाइटमा भएको तथ्यांकअनुसार जनता समाजवादी पार्टी ७, तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ सांसद छन् । यि जोड्दा १५ मत थपिन्छ । यी बाहेक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । जनमत पार्टीका ६ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५ सांसद छन् । 

सरकारमा सहभागी र समर्थन गरेका दलहरूको मत जोड्दा १ सय ९३ मत हुन्छ । तर संविधान संशोधनमा दलहरूको फरक–फरक धारणा रहेकाले एकै स्थानमा रहलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशमा पनि मत एकता हुन सकेन । सरकारमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर सरकार त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । अझ संविधान संशोधनमा त स्वार्थ मिलेन भने कसरी समर्थन गर्लान् र ? 

राष्ट्रिय सभामा त सत्तामा रहेका र समर्थन गरेका सबै दल मिल्दा पनि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ४० मत आवश्यक पर्छ । त्यहाँ काँग्रेससँग १६ र एमालेसँग १० गरी २६ मत मात्रै छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जना शाक्यले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित छ । 

राष्ट्रपतिबाटै मनोनीत वामदेव गौतमले पनि संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेका छन् । यति गर्दा पनि सरकारसँग बहुमत पुग्दैन । सरकारमा रहेको लोसपा, नेपालको एक र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जोड्दा ३१ पुग्छ । यो भनेको बहुमत हो, दुई तिहाइ होइन । तसर्थ राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन कि प्रतिपक्षलाई हातमा लिन सक्नुपर्छ कि त राष्ट्रिय सभाको अर्को सालको फागुनमा हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधान संशोधनमा हिन्दु राज्यको एजेन्डा 

नेपालको संविधानमा धारा ४ को उपधारा एकमा ‘नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । तर नेपालमा ९० प्रतिशत बढी ओमकार अर्थात हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकाले संविधान संशोधनमा हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । 

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नवलपरासी (पूर्व) को प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै २०८० मंसिर ११ गते नै धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य राख्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि पार्टीको गोदावरीमा सम्पन्न भएको महासमिति बैठकमा १ हजार ६३ जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन गरी हिन्दु राज्य राख्न पहल गर्न सभापति देउवालाई बुझाएका थिए । 

कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वमा हिन्दुराष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान नै सक्रिय छ । त्यही महाअभियानको तर्फबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो । त्यहाँ नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणसहितका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूमा कृष्ण सिटौलाबाहेक हिन्दु धर्म राख्नुपर्नेमा सबै सकारात्मक छन् । 

२०७१ कात्तिक २० गते कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा स्थापना भएको महाअभियानमा अहिले सहसंयोजकमा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र महासमिति सदस्य लोकेश ढकाल तथा महासचिवमा केन्द्रीय सदस्यद्वय भीम पराजुली र मुक्ताकुमारी यादव छन् । यस्तै पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेसहितको १५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति छ । 

कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार सभापति देउवाले संविधान संशोधनमा हिन्दु राज्यबारे पनि एजेन्डा राखिनुपर्ने अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा राख्दै आएका छन् । नवलपरासीमा बोल्नु केही महिनाअघि देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी बैठकमा समेत यस विषयलाई छलफलमा ल्याएका थिए ।   

महासमिति बैठकपछि कांग्रेसभित्रका विभिन्न बैठकहरुमा हिन्दु राष्ट्रको विषय गहन ढङ्गले उठ्दै आएको छ । अझ संविधान संशोधनको एजेन्डासहित कांग्रेस—एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि त चर्को रूपमा हिन्दु धर्मलाई संशोधनमा राख्नका लागि नेताहरूले सभापति देउवालाई दिन दिनैजसो दबाब दिइरहेका छन् । यसअघि नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठक र गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा चर्को रूपमा उठाएका थिए । अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल