विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच दिनको अन्तरालमा तीन वटा प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २३ गते कर्णाली प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरे । फागुन २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरेका उनले फागुन २७ गते कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरे ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ५ गते लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । तीन साता यता चार वटा प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अवरोधहरूको तुलनामा ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक विषयवस्तुमै बढी चर्चा गरेको पाइन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा संघ सरकार जिम्मेवार नदेखिएको गुनासो सबैजसो प्रदेशले गर्दै आएका छन् । संघले आफूहरूलाई अधिकार नदिएकै कारण प्रदेश सरकारप्रति जनताको सोच नकारात्मक बन्दै गएको गुनासो प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आएका छन् ।

यी विषय कहिले सम्बोधन होला र प्रदेशहरूले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अधिकार पाउलान् भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । विश्लेषकहरू पनि केन्द्र सरकारले नै प्रदेशलाई पङ्गु बनाउँदै लगेको धारणा राख्दै आएका छन् ।

देशको कार्यकारी प्रमुख विभिन्न प्रदेश सभामा पुग्दा यस्ता विषयबारे संघ सरकारको दृष्टिकोण, योजना र संघीयतालाई सबल बनाउने मूल मन्त्र सुन्न पाइएला भन्नेमा सम्बन्धित प्रदेशका सांसद, मन्त्री लगायतले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । यस अतिरिक्त संघ सरकारबाट कुनै सहयोग वा प्याकेजको घोषणा पो हुन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनतिर प्रदेश सरकार आशावादी नजरले हेर्नु पनि अनुचित होइन ।

यस विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा बैठकहरूमा गरेका सम्बोधनले प्रदेश सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत देखिएन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका कतिपय प्रसङ्गहरू हाँसो र मजाकको विषय बने ।

कोशी प्रदेश सभामा मंगलबार उनले करिब सवा घण्टा सम्बोधन गरे । हिमाल, नदीनाला, ऋषि, महर्षिहरूको व्याख्या गर्दागर्दै उनले विष्णु भगवान् पनि कोशीमै जन्मेको भन्न भ्याए ।

यसअघि उनले चितवनको ठोरीमा राम जन्मिएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति ‘ट्रोल’ बनेको थियो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युगको व्याख्या र कोशी प्रदेशका हलेंसी, बर्जुताल जोड्दै उनले कोशी नामको बारेमा समेत चर्चा गर्न भ्याए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कौशिकी ऋषिको लगाव कोशी नदीसँग थियो । तर, उनको नामबाट कोशी भएको होइन । भ्रममा पर्नु हुँदैन ।’

भष्मासुर र शिवको कथा सुनाउँदै हलेंसीको चर्चा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रसङ्गलाई फर्काएर भने, ‘विष्णु पनि यतैतिरका थिए ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भन्दा सभाहलमा हाँसो उठेको थियो । उनले फेरि हिमालको बयान गर्न थाले । ‘हिमालका चट्टानले पानी सोस्दै जान्छ र रिचार्ज सिस्टममा दिन्छ । तातो हावा ठोक्किएर चिसो भएन भने... ।’

त्यसबिचमा उनले धेरै शब्द ज्ञान, विज्ञान र धर्मसँग जोडे । त्यसपछि सामूहिक खेतीमा जानुपर्ने भन्दै उनले अर्को ब्रिफिङ सुरु गरे, ‘चितवनमा चार बिघाको एउटा गह्रो बनाएको र खेती गरेको छ । २० बिघा खेतमा आली छैन .... ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म गाडी नपुगेको संखुवासभाको किमाथांकामा गाडी पुगेको दाबी पनि गरे । उनले भने, ‘आज ओलाङचुङ गोलामाथि टिपतालसम्म मोटर छिचोलेर गएको छ । ओलाङचुङ गोलासम्म सडक पिच गर्दैछौँ । कोशी करिडोर किमाथांकाबाट बाटो वारपार गरिसक्यो । अब पक्की हुनमात्रै बाँकी छ । गाडी किमाथांका पुगेर त्यहाँका जनताले खुसी मनाइसके, पूजा गरिसके ।’

यो पनि

सामान्य कुरा भन्न प्रधानमन्त्री प्रदेश सभामा आइरहन पर्दैन

प्रदेशले गर्दै आएको गुनासोप्रति मौन रहे प्रधानमन्त्री

प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो

तर, भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामा भने किमाथांकासम्म गाडी नपुगेको बताउँछन् । अध्यक्ष लामाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा बैठकमा गलत जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनमा लगाएको चैते धानखेती हेर्न दुई दिनको टुर प्याकेज बनाउन प्रदेश सभालाई आग्रह गरे । ‘चितवनमा चैते धान कसरी लगाएको छ ? साथीहरू त्यहाँ गएर हेर्नेगरी दुई दिनको टुर प्याकेज बनाउँ त । केरा खेती कसरी लगाएको छ ?,’ ओलीले भने, ‘नयाँ ठाउँमा पनि के के गर्दैछन् हेरौँ । एक पटक जुनार हेर्न मंसिरतिर सिन्धुली र रामेछाप पनि जाऔँ । त्यतिखेर डाँडै रातै देखिन्छ । रातै–पहेंलै सुनजस्तै देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अलिक पछि नवलपरासी जान र सब्जी खेतीको अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले जङ्गलको खाली भएका ठाउँमा काजुका रुख, ल्वाङको रुख, मरिच लगाउन पनि आग्रह गरे ।

संघ सरकारबाट अधिकार नपाएकार रन्थनिएका प्रदेश सरकारहरूलाई आश्वासन, भरोसा दिनु त कता हो कता, प्रधानमन्त्रीले निकै हलुका विषयको बखान गर्न समय खर्चिएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्नेबारे प्रदेश सभा सदस्यहरू नै अनभिज्ञ छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सकिएपछि प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका एमालेकै सांसदहरू उनलाई मजाक उडाइरहेका थिए । ‘तरकारी खेती हेर्न किन नवलपरासी जानु ? बसन्तपुर गए भइगयो नि ! धान खेती हेर्न झापा नै काफी छ,’ ती सांसदको प्रतिक्रिया थियो ।

देशमा अहिले राजावादीहरू गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने भाषण गर्दैछन् । विपक्षी दल संघीय संसदबाट दुई तिहाइको सरकारको हुर्मत लिइरहेको छ । जनतामा आक्रोश छ, निराशा छ । तर प्रधानमन्त्रीले राजावादीको आन्दोलन र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय दिएनन् । उनले प्रदेशले चाहिरहेको अधिकारको विषयमा पनि बोलेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले तदारुकता लिने कुरा पनि भनेनन् र वित्त आयोगले सिफारिस गरे अनुसार कटौती गरेका अनुदान रकम प्रदेशलाई पठाउने कुरा पनि गरेनन् । प्रदेश र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले लिने कदमको विषयमा पनि उनले कुरा गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश सभामा पनि यस्तै–यस्तै विषय वा प्रसंग बाहिरका कुरा गरेर समय बिताएका थिए । करिब १ घण्टा १० मिनेट सम्बोधन गरेका उनी त्यहाँ पनि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका कमी–कमजोरी, प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको सम्बन्धमा गर्दै आएको गुनासो लगायतका विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।

सो क्रममा कोशीमा जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको प्राकृतिक अवस्थाको वर्णन गरेका थिए । ‘कर्णाली सम्भावना नै सम्भावनाको प्रदेश हो । जडीबुटी, जलस्रोतको धनी प्रदेश हो,’ उनले भनेका थिए । तर, कर्णालीको जलस्रोतको उपयोग, आर्थिक उन्नति र केन्द्र सरकारले कर्णालीको विकासबारे के सोचिरहेको छ भन्ने विषयमा उनी प्रवेश नै गरेनन् । कर्णालीको राजमार्गबारे पनि उनले कुरा गरेनन् ।

बरु उनले महाभारत युद्धको चर्चा गरे । उक्त युद्धमा कर्णालीका मान्छे लड्न गएको, कर्णालीको खस सभ्यता निकै पुरानो रहेको उनले बताएका थिए ।

उता, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा गरेको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै विषयमा चर्चा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको कुनै औचित्य नै नभएको नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । ‘सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न सक्ने अवस्था नभएको र विरोध हुने भएपछि प्रदेश सभातिर भाषण गर्न हिँडेजस्तो देखिन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नै छैन । यो सामान्य प्रचलन मात्रै हो तर, सम्बोधन नै गर्न आइसकेपछि दृष्टिकोणसहित आउनु पर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको दृष्टिकोण वा त्यसखालको मार्गदर्शन नदेखिएको आङ्बोले बताए ।

आङ्बोले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार कोशी प्रदेश सभामा गरेको सम्बोधन तथ्यहीन रहेकोसमेत बताए । ‘कोशीमा आएर धर्म र भूगोलको प्रचार गरेको विषय कुनै लिखित दस्ताबेज होइन । मिथकहरू हुन् । किमाथांकामा गाडी पुगेको भन्ने विषय पनि गलत हो,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेशमा सम्बोधन गर्दा संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने, वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयताको विषयमा उहाँले केही बोल्नु भएन ।’

प्रदेशलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने साझा सूचीका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कुरातिर प्रधानमन्त्री प्रवेश नै नगरेको आङ्बोले बताए । प्रधानमन्त्रीमा संघीयताप्रति कुनै पनि विश्वास र माया नदेखिएको र प्रदेशलाई एउटा विकास साझेदार संस्थाजस्तो रूपमा लिएको आफूले पाएको उनको भनाइ थियो ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई प्रवचनको संज्ञा दिए । ‘प्रदेश सभामा दिएको प्रवचनको कुनै अर्थ छैन । यो प्रवचन भयो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रदेशको अधिकार, प्रदेशको विकासको बारेमा कुनै घोषणा गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषिको क्षेत्रमा यस्तो गर्छु, प्रदेशलाई यति दिन्छु भनेर विशेष घोषणा गरेको भए पो एउटा कुरा हुन्थ्यो त ? यो त उहाँले आफ्नो परिचय दिन आएजस्तो मात्रै भयो ।’