प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलक्कड व्यक्ति नै हो । उहाँ बोल्दा चोटिलो र धारिलो बोल्ने व्यक्ति पनि हो । मंगलबार उहाँले कोशी प्रदेश सभालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो । यस पटक उहाँको सम्बोधन त्यस्तो चोटिलो देखिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि सम्बोधन गर्नुभएको कुरा मैले सुनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट यस्ता सम्बोधन गर्दा विशेष कुराकानीहरू आउनु पर्छ । उहाँ भाषण गर्नकै लागिमात्रै आएजस्तो भयो । प्रदेश सभालाई यसरी नै सम्बोधन गर्नु जरुरी विषय होइन । उहाँ आउने र बोल्ने भनेको विशेष कुरा हो । प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने अनिवार्य र नियमित कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा बोल्नुपर्ने अनिवार्य कुरा होइन, विशेष हो ।

विशेष परिस्थितिमा विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । सामान्य कुरा बोल्नका लागि प्रदेश सभामा आइरहन जरुरी हुँदैन । उहाँको सम्बोधनमा विशेष कुरा केही आएन । प्रधानमन्त्री भएको नाताले आफ्नो उपस्थिति सबैतिर देखाउने, रहर पूरा गर्नेजस्तो मात्रै भयो ।

प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेश सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यतिको दमदार सम्बोधनसमेत अहिले भएन । किन त्यस्तो भयो ? म भन्न सक्दिनँ । सायद विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनु भएको या राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको व्यस्तताले हो कि, अहिलेको सम्बोधन राम्रो भएन । यसअघिका उहाँका सम्बोधन अलिक धारिलो खालका हुन्थे । यस पटक खासै धारिलो देखिएन ।

एउटा सकारात्मक पाटो भनेको उहाँले कसैलाई घोचपेच नगरिकन यस पटक बोल्नु भयो । उहाँ अरूलाई छेडखानी गर्ने, होच्याउने गर्नुहुन्थ्यो । यस पटक एकदमै भद्र तरिकाले बोल्नु भयो । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ तर, चुरो कुराचाहिँ उहाँले बोल्नु भएन ।

प्रदेशको औचित्यताको विषयमा पनि देशव्यापी कुरा उठेको छ । त्यसरी कुरा उठ्नु भनेको प्रदेशलाई बलियो नबनाएर हो । प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि संघ सरकारले के गर्छ ?

सायद मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिले नै प्रदेशका केही अपेक्षाहरू राख्नु पर्थ्यो । त्यो गर्नुभयो या भएन भन्ने हामीले जान्ने कुरा भएन । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी छ । त्यस सन्दर्भमा प्रदेशले ऐन पनि बनाइसकेको छ तर, अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्रले प्रहरी जिम्मा लगाएको छैन । प्रदेशलाई दिइने अनुदानहरू अहिले कटौती गर्दै लगेको छ । थप कटौती हुने कुरा पनि आएको छ । त्यो विषय पनि सम्बोधनमा आएन ।

अनुदान कटाउने कुराले हामी मारमा पर्छौँ भनेर मुख्यमन्त्रीले सुरुमा भन्नुपर्थ्यो या त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुपर्थ्यो । हाम्रा आफ्नै संरचना पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ । मन्त्रालयका बिल्डिङ, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका भवन तथा क्वाटरहरू अहिले पनि बनाउन सकिएको छैन । व्यापारीले प्रदर्शनीस्थल मागेका छन् । त्यो दिन सकिएको छैन । ठुला नदीहरूमा पुल बनाउन सकिएको छैन । यी विषय प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यस्ता कुराचाहिँ मुख्यमन्त्रीले जानकारी र अपेक्षा राख्नुपर्दथ्यो । यदि राख्नु भएको भए पनि त्यो खालको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीबाट भएन ।

प्रदेशको औचित्यताको विषयमा पनि देशव्यापी कुरा उठेको छ । त्यसरी कुरा उठ्नु भनेको प्रदेशलाई बलियो नबनाएर हो । प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि संघ सरकारले के गर्छ ? संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछिको विकसित परिस्थितिलाई सरकारले कसरी विश्लेषण गरेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारण विश्वमा नै आर्थिक संकट बढिरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो बढेको छ । त्यसबारेमा संघ सरकारको धारणा के हो ? यो संकट सामना गर्नका लागि सरकारको योजना के छ ? जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्ने ? प्रदेशवासीलाई कसरी आश्वस्त पार्ने ? ठुला विकासका योजनाहरू कसरी सम्पन्न गर्ने ? यो विषयमा बोल्नु पर्दथ्यो ।

गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो विषयमा केही बोल्नु भयो तर, अझै ठोस ढंगले राख्नुपर्थ्यो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यसका योजनाहरू के छन् ? बेरोजगारीको समस्यालाई कसरी हल गर्ने ? मानिसहरू देश छोडेर गइरहेका छन्, त्यसलाई कसरी रोक्ने ? उत्पादन कसरी बढाउने ? सबै बाहिरका सामान ल्याएर उपभोग गर्ने र मुद्रा बाहिर जाने, कमाउन गएकाहरू फर्किएर नआउने, आउँदा पनि उतैको सामान किनेर आउने अवस्था छ । यी यावत विषयमा प्रधानमन्त्रीले एउटा दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्दथ्यो । विशेष सम्बोधनमा राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोणका साथै समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विषयमा सोही स्तरबाट आउनु पर्दथ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली खास कुरामा प्रवेश गर्नुभएन । चुरो कुरामा जानु भएन । प्रदेशकै पनि समस्या छन् । जस्तो नामकरण राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । पाथीभरा मुक्कुम्लुङको विषय पनि आएको छ । उहाँले संयमित र स्तरीय ढंगले ती विषयमा बोल्नु पर्दथ्यो । उहाँले एक पक्षमा लागेर कडा र चर्को कुरा गर्नुपर्छ भनेको होइन तर, शिष्ट र तर्कसंगत ढंगले बोल्नु पर्दथ्यो । प्रदेशमा कसरी शान्ति कायम गर्ने ? यस्तै छोड्ने हो ? यसको समाधान के हो ? पन्छिएरमात्रै हुँदैन । नबोलेर पनि हुँदैन । समस्या त ग्राउण्डमा देखिरहेको छ नि ! कन्भिन्स गरेर हुन्छ या माग पूरा गरेर हुन्छ । त्यसको समाधान जसरी भए पनि दिनु पर्‍यो । कुनै न कुनै तरिकाले प्रदेशमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारी हेर्न नवलपरासी जाऊँ, धान हेर्न चितवन जाऊँ, जङ्गलमा काजु रोपौँ जस्तो हल्का कुरा गर्नुभयो । साना, झिना–मसिना कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन । बरु कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यसको लामो चक्र छ । उत्पादनदेखि त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा गम्भीर विषय हुन् । विदेशीबाट आएका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् । मल, बिउका कुरादेखि सिँचाइ र भण्डारणसम्मका कुरा छन् । त्यसको लागि के छ योजना ? कृषि उत्पादन बढाउने कुरा पनि अरू धेरै थिए । फलफूलका कुरा पनि छन् । पशुजन्य कुराको विषयमा पनि सरकारको योजना बताउनु पर्ने हो । कृषकलाई नाफामा कसरी लाने र कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि बोल्नु पर्ने हो ।

कोशीमा हिमाल छन्, नदी छन् । यहाँ हलेंसी, बर्जु छ । हिमालमा तातो हावा ठोक्किन्छ । त्यहाँबाट पानी बन्छ भन्ने खालका कुरा गर्नु जरुरी विषय थियो कि थिएन ? त्यो प्रधानमन्त्री स्वयं र उहाँको सचिवालयले ख्याल गर्ने विषय हो । समग्रतामा उहाँको सम्बोधन हल्का र कमजोर भएको मलाई लागेको छ ।

(कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)