धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दा प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको गुनासोलाई बेवास्ता गरे ।

करिब एक घण्टाको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका विभिन्न पक्षबारे चर्चा गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशहरूले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ठोस धारणा व्यक्त गरेनन् ।

प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन, प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण, संघीय निजामती ऐनजस्ता कानुनी आधार तयार पार्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि संघ सरकार समक्ष गुनासो राख्दै आएका छन् । यिनै विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा प्रदेश सभा सदस्यहरूको थियो । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता समस्यातर्फ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केन्द्रित हुन सकेन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भन्दा अन्य विषय तथा प्रसङ्गमा बढी केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको आधा समय धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको चर्चा गर्न, करिब १५ मिनेट काठमाडौँमा भएको राजावादीको प्रदर्शनबारे बोल्न र बाँकी समय आफूले गरेको विकासबारे उल्लेख गर्न खर्चिएको धामी बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएको धामीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले जे विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यही कुरालाई बेवास्ता गरेजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजनबारे, संघीय निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँ मौन रहनुभयो ।’

यसले सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि गर्ने धामीको तर्क छ । धामीका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरूले पटक–पटक संघीय सरकारसँग अधिकार माग्दै आएका छन् । प्रदेश प्रहरी कानुन नबन्दा प्रदेशलाई आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र बनाउन समस्या भइरहेको, संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल रहेको धामीले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेका कतिपय ऐन संघ सरकारले निर्माण नगरेको र प्रदेश सरकारले आफूखुसी नीति तथा कानुन बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे । केन्द्रले आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो काम सहज रूपमा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘देशकै कार्यकारी प्रमुख यहीँ आएर प्रदेश सरकारलाई के–कस्तो सहयोग चाहिन्छ, संघीयतालाई बलियो बनाउन कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारे पोजेटिभ हिसाबले कुरा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘यो नै सकारात्मक पक्ष हो । एउटा अभिभावकले भन्ने कुरा यही त हो ।’

धामीका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूलाई आवश्यक कानुनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । तर संघीयता अभ्यासमा आएको यति लामो समयसम्म पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न नदिएका कारण जनताले प्रदेश सरकार हुनुको अनुभूतिसमेत गर्न नपाएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन धार्मिक र ऐतिहासिक प्रसङ्गमा केन्द्रित रह्यो । उनले परशुराम धाम, जनकपुर धाम, खप्तड, अपिहिमाल लगायतका धार्मिक स्थलहरूको वर्णन गरे । प्रदेशको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व उजागर गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रदेश सरकारले भोग्दै आएका समस्या समाधानका दिशामा प्रधानमन्त्रीले ठोस प्रतिबद्धता जनाएको भए एउटा आशा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो भन्ने धामीको बुझाइ छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा सत्तापक्षका सांसदहरूले ‘सकारात्मक’ रूपमा लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमै लिएको बताए ।

‘देशकै कार्यकारी प्रमुख यहीँ आएर प्रदेश सरकारलाई के–कस्तो सहयोग चाहिन्छ, संघीयतालाई बलियो बनाउन कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारे पोजेटिभ हिसाबले कुरा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘यो नै सकारात्मक पक्ष हो । एउटा अभिभावकले भन्ने कुरा यही त हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधनका क्रममा प्रदेशमा रहेका सम्भावनाको बारेमा चर्चा गरेको, प्रदेशको ऐतिहासिक, धार्मिक महत्त्वको बारेमा चर्चा गरेको अर्थमा आफूले लिएको देउवाले प्रस्ट पारे ।

संघीयता अनुरुप देशमा तीन तहको सरकार रहेको र तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र रहेको चर्चा गर्दै देउवाले ती सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनतालाई अधिकतम सुविधा र समृद्धि कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले यिनै विषयलाई प्रदेश सभा बैठकमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा सदस्य धामी भने संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशहरू कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा स्वायत्त हुनुपर्नेमा हालसम्म संघीय सरकार आफैँले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेका कारण संघीयता केवल कागजी रूपमा सीमित हुने खतरा रहेको बताउँछन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको र अधिकारका विषयमा केही समस्या रहे पनि क्रमिक रूपमा सबै काम हुँदै जाने प्रदेश सभा सदस्य देउवा बताउँछन् । ‘हिजोको तुलनामा आज, आजको तुलनामा भोलि अझ राम्रो हुँदै जान्छ । यो क्रमिक रूपमा हुने कुरा हो,’ उनले भने ।

स्रोत–साधन राम्रो रहेको प्रदेशमा काम पनि राम्रो ढंगले चलिरहेको जिकिर गर्दै उनले कतिपय प्रदेशले आफूसँग भएका स्रोत–साधनको समेत समुचित प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । यद्यपि, यी विषय क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रदेशलाई आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय (प्रहरी)बाहेक संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको भन्ने त्यस्तो खास मुद्दा नरहेको देउवा बताउँछन् । आर्थिक स्रोतका लागि वित्त आयोगले नै मापदण्ड बनाएर सोही अनुसार काम भइरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आफूसँग भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर तलसम्म सेवा प्रवाह गरेमा अहिले देखिएका असन्तुष्टिहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य धामी भने संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशहरू कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा स्वायत्त हुनुपर्नेमा हालसम्म संघीय सरकार आफैँले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेका कारण संघीयता केवल कागजी रूपमा सीमित हुने खतरा रहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट संघीयतालाई बलियो बनाउने कुनै प्रतिबद्धता देखिएन । सत्ता गठबन्धनकै सरकार केन्द्र र प्रदेशमा हुँदा पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अबको १६ महिना ओली र त्यसपछिको १८ महिना देउवा प्रधानमन्त्री हुने योजनाबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग संघीयता बलियो बनाउने कुनै योजना छैन ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न र प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूसँगै राख्न पाउने गरी संविधानले दिएको अधिकार मागेको धामी बताउँछन् । यी विषयमा संघीय सरकारले कानुनी रूपमा आवश्यक आधार तयार नगर्दा प्रदेशहरू आफूखुसी नीति निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले दोहोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट यी विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त नभएकाले आफूहरू निराश बनेको उनको भनाइ छ ।