काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले संघमा अहिले देखिएको असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्न  सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन्। 

बद्री केसी नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा मंगलबार राति आयोजित भर्चुअल  बृहत् संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले  नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि रहेका नेपालीहरूबिच भाइचारा बढाउन यो संस्थाको स्थापना गरिएको स्मरण गरे।  

उनले  सबैलाई  हठ त्यागेर  लाखौं नेपालीलाई एउटै विचारको साथ अगाडी बढ्न आग्रह गरे।   उच्चस्तरीय समितिले   चुनावको लागि  मात्रै चुनाव गराउने नभई   वैधानिक कुरा मात्रै नहेरेर  छातीमा हात राखेर काम गर्न आग्रह गरे ।  उनले  वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा मात्रै आफू सहभागी हुने बताउँदै  नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफ्नो सधैँ साथ हुने बताए ।  

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष जीबा लामिछानेले  गत हप्ता परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका  दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानु पर्ने बताए ।  उनले बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई   अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिन सुझाव दिए ।  "नेपालमा शान्ति प्रक्रिया ल्याइयो।  संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन , द्वन्द्वरत पक्षलाई संसदमा राख्ने कुरा लेखेको थिएन। तर त्यो सम्भव भयो।  त्यस्तै हामीले पनि एकता गरेर अगाडी जान सक्छौँ," उनले भने।   उनले संस्थाको गुमेको साख फर्काउन अझै पनि सम्भव रहेको  बताए । 

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले  विवेक नगुमाउन सबैलाई आग्रह गरे ।  उनले  उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्यो भने मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै  प्राविधिक कुरामा मात्रै नअल्झिन आग्रह गरे।  

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा संस्थाको हितलाई माथि राख्न आग्रह गरे।   "सम्मानित अदालतलाई हामीले मान्नै  पर्छ।  परराष्ट्र मंत्रीले दिएको विकल्पमा जाऊँ," उनले भने। 

एनआरएनएका संस्थापक सचिव भीम उदासले  प्राविधिक कुरा छोडेर भावनात्मक एकतामा जान आग्रह गरे।  उनले एकताको सन्देश अन्तरवार्तामा हैन, व्यवहारमा देखाउनु पर्ने बताए।  

एनआरएनएका संस्थापक सदस्य  राम प्रताप थापाले संस्थाको एकताको लागि आफूले विगतमा बलिदान गरेको स्मरण गर्दै  संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्न  आग्रह गरे। 

अध्यक्ष डा बद्री केसीले   २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको बताए ।  उनले  एनआरएन नागरिकतादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म सबै सङ्घको उपलब्धि भएको बताए।  उनले  ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएर चार महिना काम गरिसके पछि सर्वोच्चको फैसला आएको बताए ।  

अध्यक्ष केसीले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको बताए ।  

कार्यक्रममा एनसीसीका अध्यक्षहरूले यही  मे महिनामा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताए।  उनीहरुले  आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताउँदै उच्चस्तरीय समितिका  १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादद्वारा अहिलेको समस्यालाई निकास दिन आग्रह पनि गरे। 

उक्त बैठकमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेलाई समेत पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा बोलाइए पनि उनी सहभागी भएनन् । बरु समितिले एक विज्ञप्ति मार्फत केसी नेतृत्वको एनआरएनले गरेको कार्यक्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यस्तै समिति अन्तर्गतकै महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको भर्चुअल बैठकले आगामी मे महिनामा एकताको महादेशको विकल्प नभएको बताएको छ। केसी पक्षको बैठककै समयमा मूल आयोजक समितिको बैठक बसेको थियो। जसअनुसार मूल आयोजक समितिमा सङ्ख्या थपेर २५० जना बनाइएको अभियन्ता गङ्गाधर गौतमले जानकारी दिए। एनआरएन भित्र बद्री केसी पक्षले मेमा एकताको महाधिवेशन सम्भव नभएको बताउँदै आएको छ। तर चैत २१ को फैसला देखाउँदै घलेले भने एकता महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उता बद्रीले पनि अर्को फैसलालाई देखाउँदै आफू आधिकारिक भएको जिकिर सहित घलेले अघि बढाएको प्रक्रियालाई मानेको देखिँदैन।