काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल आयातमा असहजता देखिएको छ । चीनले युरिया मल निर्यातमा कडाइ, रुस र युक्रेन युद्ध तथा भारत सरकारले जीटूजी प्रक्रिया लगाउने भएपछि मल आपूर्ति असहज हुने देखिएको हो । 

चीनले आन्तरिक खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने तथा अन्य आफ्नै विभिन्न रणनीतिका भएकाले दुई वर्षयता युरिया मल निर्यातमा कडाइ गरिरहेको छ । चीनले चालेको यस्तो कदमका कारण विश्वबजारमा अहिले युरिया मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति प्रभावित भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘अहिलेको कुरा होइन, विगत दुई वर्षयताबाट नै चीनले युरिया मल निर्यातमा कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘चीनबाट दुई वर्षदेखि युरिया मल आएको छैन ।’ 

साथै रुस र युक्रेनको युद्धका कारण पनि मलको आपूर्तिमा असजता देखिएको हो । दुवै राष्ट्र रासायनिक मलको आपूर्तिकर्ता देश हुन् । सन् २०२२ मा यी दुई देशबिच द्वन्द्व हुँदा रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्व बजारले कठिनाइ खेपिरहेको छ । त्यहाँबाट हुने युरिया आपूर्ति रोकिएसँगै नेपाली आयातकर्ताले पनि चीनबाट आयात हुने मल भारतको बाटो हुँदै ल्याइरहेका छन् । 

यता भारतले जीटूजीबाट रासायनिक मल दिन आनाकानी गरिरहेको छ । भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसार मल आयात गर्न नसक्दा मल ल्याउने प्रक्रिया ढिलासुस्ती गरिदिनेजस्ता कार्य उसले गरेको हो । ‘भारतीय निकायले जीटूजीअन्र्तगत पूरै मल ल्याउन सकेन भने, अनुमति दिन ढिलासुस्ती गरेको हो,’ पोखरेलले भने, ‘भारतसँग मल आयात गर्दा हामीले शत प्रतिशत पेमेन्ट पहिला दिनुपर्छ, ग्लोबलबाट खरिद गर्दा कोलकाता आएपछि रकम दिन्छौँ ।’

पोखरेलका अनुसार भारतले आफूले उत्पादन गरेको भन्दा पनि आयात गरेको मल नेपाललाई दिने गरेको छ । यसले गर्दा मूल्य सही हुन नसक्ने, बढी रकम खर्च भई कम मल आपूर्ति हुने भएकाले भारतसँग सम्झौताभन्दा कम मल ल्याउने गरेको बताए । 

‘आयात गरेर हामीलाई दिँदा मल आइपुग्न समय बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा उसले दिने मूल्य बढी पनि पर्न सक्छ, कम पनि हुन सक्छ । यो मूल्य सही नहुन सक्छ । यस्ता कारण ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा केही महँगो पर्न सक्छ ।’

सन् २०२४ अप्रिल–जुनमा औसत ३१४ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्ने युरिया मल अक्टोबर–डिसेम्बरमा ३६० डलर प्रतिमेट पुग्यो । सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा झन्डै ४३६ डलर प्रतिमेट पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । 

भारतसँगको सम्झौतामा नेपालमा मल आयात गर्दा पहिला नै पूरै रकम दिनुपर्नेमा ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै मूल्य प्रतिस्पधी नभएकाले, समय धेरै लाग्ने लगायत चार पाँच वटा विषयमा आफूले सहज बनाउन भारतलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । 

सरकारले नेपालमा वैकल्पिक बजारबाट मल आपूर्ति गरिरहेको छ । भारतसँगको जीटूजीमार्फत र चीनको बाटो हुँदै मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि अन्य मुलुकसँग मल आपूर्ति भइरहेको छ । 

‘भारतकै उत्पादन भएमा हामीले जाति माग गरे पनि समयमा मल आइपुग्थ्यो तर उसले पनि आयात गरेर मात्रै हामीलाई दिने भएकाले हामीले धेरै मात्रमा नभई थोरै मात्रमा मल खरिद गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘रकम ३० हजार मेटकै दिनुपर्‍यो, सामान कम र ढिलो पुग्ने भएकाले हामीले यहाँबाट थोरै खरिद गरेका छौँ, नकिनेको होइन ।’ 

सन् २०२२ मा रुस र युक्रेनको युद्ध सुरु हुँदा रासायनिक मलको मूल्य सर्वाधिक भएपछि नेपालले मल आपूर्ति गर्न सकेको थिएन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा युरियाको मूल्य औसत ७०० डलर प्रतिमेट पुगेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले मलको मूल्यमा आएको उचारचढावका कारण मल खरिदमा असजता भएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्ने समयको मूल्य र मल किन्ने वेलासम्मको मूल्यमा धेरै नै फरक पर्ने भएकाले बोलपत्र नपर्ने समस्या देखिएको हो ।

वैकल्पिक बजारबाट मल आपूर्ति

सरकारले नेपालमा वैकल्पिक बजारबाट मल आपूर्ति गरिरहेको छ । भारतसँगको जीटूजीमार्फत र चीनको बाटो हुँदै मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि अन्य मुलुकसँग मल आपूर्ति भइरहेको छ । 

ती मल अधिकांश ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट आयात भइरहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले नेपालले वैकल्पिक बजारबाट मल आपूर्ति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बहराइन, ब्रुनाई, कतार, ओमान, साउदी अरब र तुर्कमेनिस्तानलगायत मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गरिहेका छौँ ।’ नेपालले चालु आवमा ६७ हजार २९३ मेट मल आयात गरेको छ । 

मल मौज्दात कति ? 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ७९ हजार मेट रासायनिक मल मौज्दात छ । २३ हजार मेट टन युरिया, ४६ हजार मेट टन डीएपी र करिब १० हजार मेट पोटास कम्पनीसँग मौज्दात छ । यस्तै करिब ६० हजार मेट युरिया र २५ हजार मेट डीएपी लोडिङको क्रममा रहेको पोखरेलले बताए । ‘९० हजार मल असारभित्रै आउनेछ,’ उनले भने, ‘योसँगै हामीले ब्याक टु ब्याक टेन्डर राखेका छौँ । समस्या हुँदैन ।’ 

अहिले मौज्दात भएको मलले मात्रै नपुग्ने हुँदा वर्षे बालीका लागि अभाव हुन नदिन थप टेन्डर गर्ने र आवश्यकताअनुसार मल आयातका लागि प्रयास भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक पोखरेलको दाबी छ । बर्षे धानका लागि मल अभाव हुन नदिन दुई महिनायता सरकार मलमा लागिपरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।  

सरकारले आगामी वर्षे सिजनका लागि रासायनिक मलको जोहोमा जुटेको छ । बर्खा सिजनमा प्रायः रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसकेर अभाव भएको विरोध हुँदै आएको छ ।

धानबालीका लागि सिफारिस गरिएको मलखादको मात्रा

नेपालमा बर्सेनि करिब ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुँदै आएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले पछिल्लो पटक नेपालमा करिब ५ दशकपछि धान, मकै र गहुँ बालीका लागि स्थान विशेष रासायनिक र प्रांगारिक मल सिफारिस गरेको छ । माटोको उर्वरता र यी तीन बालीको उत्पादनको आधारमा ठाउँअनुसार मलको मात्रा फरक–फरक सिफारिस गरिएको हो ।

पछिल्लो समय बढ्दो कृषि प्रविधिअनुसार मलको मात्रा पनि फरक पर्ने भन्दै नार्कले धान, मकै र गहुँबालीका लागि स्थान विशेषअनुसार मलखाद सिफारिस गरिएका छ । 

नेपालमा सन् १९७६ मा पहिलो पटक माटो विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान महाशाखाले बालीका लागि मलको मात्रा सिफारिस गरेको थियो । सोही मात्राअनुसार कृषकले विगत ४७ वर्षदेखि मल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय बढ्दो कृषि प्रविधिअनुसार मलको मात्रा पनि फरक पर्ने भन्दै नार्कले धान, मकै र गहुँबालीका लागि स्थान विशेषअनुसार मलखाद सिफारिस गरिएका छ । 

यी बालीका लागि स्थानीय माटोको उर्वरा शक्ति र हालको उत्पादनलाई ध्यान दिई स्थान विशेष मलखाद सिफारिस गरिएको हो । राम्रोसँग माटो व्यवस्थापन गरी उचित तरिकाबाट मलखाद प्रयोग गरे बालीको उत्पादन २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने नार्कले जनाएको छ ।

पूर्वी तराईको झापा, मोरङ र सुनसरीमा धान खेती गर्दा नाइट्रोजन एक सय २० किलो प्रतिहेक्टर हाल्नुपर्ने नार्कले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा धान खेतीका लागि फस्फोरस ४० किलो र पोटास ५० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मध्य तराईको पर्सादेखि सप्तरीसम्मको क्षेत्रमा धान बाली लगाउँदा नाइट्रोजन एक सय २० किलो प्रतिहेक्टर, फस्फोरस र पोटास ४०–४० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

पश्चिम तराईको रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासीमा धान खेतीका लागि नाइट्रोजन एक सय ३० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न भनिएको छ । ती क्षेत्रमा फस्फोरस ४० किलो प्रतिहेक्टर र पोटास ५० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्नुपर्छ । 

उता, बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रमा नाइट्रोजन एक सय किलो प्रतिहेक्टर, फस्फोरस र पोटास प्रतिहेक्टर ३०–३० किलो प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भित्री तराईका दाङ, सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर र नवलपुर जिल्लामा धानका लागि नाइट्रोजन एक सय २५ किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न भनिएको छ । 

त्यस्तै, फस्फोरस र पोटास ४०–४० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा धान बालीमा नाइट्रोजन एक सय किलो प्रतिहेक्टर तथा फस्फोरस र पोटास ३०–३० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न नार्कले सिफारिस गरेको छ । 

सबै क्षेत्रमा रोपिने वर्णशंकर धान बालीको लागि नाइट्रोजन एक सय ५० किलो प्रतिहेक्टर, फस्फोरस ५० किलो र पोटास ६० किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न नार्कले सिफारिस गरेको छ । 

मुलुकभरका धान बालीमा जिङ्क दुईदेखि तीन किलो प्रतिहेक्टर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । सबै क्षेत्रका धान बालीमा बोरोनको मात्रा भने प्रतिहेक्टर एक किलो हाल्न सकिने नार्कले जनाएको छ ।