काठमाडौँ । सिमेन्टपछि ग्याबिन वायर (ढुङ्गा भरेर तट बन्धन गर्ने फलामे तार, जाली) र फलामे छडको मूल्य बढेको छ । यी निर्माण सामग्रीको कारणविना उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य वृद्धि गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

सिमेन्ट, फलामे छड र ग्याबिन तार यी तीनै वस्तु पूर्वाधार निर्माणमा अत्यावश्यक छन् । सरकारको मिलोमतोमा सिमेन्ट निर्माणको सिजनमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगी व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर सबैजसो निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएका र सरकारकै मिलेमतो रहेको आरोप लगाए । 

‘उद्योग मन्त्री र उद्योगी व्यवसायीको सहमतिमा नै मूल्य बढाएजस्तो लागिराछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘उद्योगीसँगको मिलोमतोमा नै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाइएको छ । सिमेन्टको मूल्य बढेदेखि अहिले स्थिर छ । सिमेन्टपछि ग्याबिन तार, ग्याबिन तारबाट डन्डी (फलामे छड) मा बढाइएको छ । कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाउँदा सरकार चुप छ । जसको मर्का निर्माण व्यवसायीसहित आमउपभोक्तालाई परेको छ ।’

तारमा १२ रुपैयाँ बढ्यो, डन्डीमा ५ रुपैयाँ 

अध्यक्ष सिंहका अनुसार गत मंसिर तेस्रो सातासम्म डन्डीको मूल्य ७६/७७ रुपैयाँ रहेको थियो । सोहीबेला उद्योगीहरूले डन्डीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँले बढाएका थिए । अहिले फेरि ५ रुपैयाँ बढाएर ८७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको सिंहको भनाइ छ । 

यसैगरी निर्माण सामग्रीमध्ये अर्को ग्याबिन तारको मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ बढेको छ । यसअघि यसको मूल्य १०९ देखि ११० रुपैयाँ थियो । तर अहिले प्रतिकिलो १२२ रुपैयाँ पर्न थालेको छ । 

लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायी थप मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका सिंहको गुनासो छ । ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा निर्माणसम्बन्धी सबै ठेक्काको लागत बढ्यो । त्यसै पनि लामो समयदेखि भुक्तानीको समस्या थियो । थप मूल्य वृद्धिको चपेटामा निर्माण व्यवसायी परेका छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘भुक्तानीसम्बन्धमा अहिले म्याद थप नभएको काराण अड्किरहेको छ । सरकारले चालु वर्षका केही आयोजनाको मात्रै भुक्तानी दिँदै आएको छ ।’ 

तर बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा बजेट अभाव (न्यून विनियोजन भएका कारण) समस्या परेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत ठुला केही आयोजनामा भुक्तानी भइरहेको उनको तर्क छ । 

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटवालले पनि डन्डी र ग्याबिन जालीमा उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको गुनासो गरे । 

सिमेन्टको मूल्य बढेपछि निर्माण व्यवसायी गत माघमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर हालसम्म पनि मूल्य स्थिर रहेको सिंहको भनाइ छ । 

‘ग्याबिन वायरमा प्रतिकिलो १०–१२ रुपैयाँ बढेको र फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेको छ । कारण खास केही छैन, माग बढ्न थाल्यो,’ अध्यक्ष कटवालले भने, ‘बिचको समयमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य ठप्प थियो । अहिले निर्माण चलायमान भएपछि माग बढ्यो र ठुला उद्योगले मूल्य बढाएका हुन् ।’ 

लामो समयसम्म व्यापार मन्द अवस्थामा रहेको र पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउँदा मिलोमतोमा ठुला व्यवसायी, उद्योगीले कार्टेलिङ गरी मूल्य वृद्धि गरेको कटवालले दाबी गरे । तर मूल्य वृद्धि भएकोबारे कुनै निकायबाट अनुगमन हुन नसक्दा सरकारकै मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि भइरहेको अध्यक्ष कटवालको तर्क छ । 

सिमेन्टको मूल्य स्थिर

यसअघि मंसिरमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको थियो । कात्तिकमा प्रतिबोरा ४०० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य मंसिरमा प्रतिबोरा ६०० देखि ७६० रुपैयाँ पुगेको थियो । हाल पनि सोही मूल्य कायम छ । यसैगरी कात्तिकमा प्रतिबोरा ३०० पर्ने सिमेन्टको मूल्य ५५० देखि ६०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ ।

सिमेन्टको मूल्य बढेपछि निर्माण व्यवसायी गत माघमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर हालसम्म पनि मूल्य स्थिर रहेको सिंहको भनाइ छ । 

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्टको मूल्य नघटेको गुनासो गरेपछि गत फागुन १९ गते मन्त्रालयमा मन्त्री, निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबिच छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बढेकै मूल्यमा कारोबार गरिरहेको गुनासो गरेका थिए । सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङसमेत गरिरहेका उनको आरोप थियो ।  तर सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने गत माघदेखि नै मूल्य घटाएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले जिल्ला दररेट कायम गर्ने वेलाको औसत मूल्यमा ११५ रुपैयाँ थप गरी सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका थिए । उक्त मूल्यभन्दा दायाँबायाँ भएको अवस्थामा आफूहरू कारबाही सहन तयार रहेको उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

‘मन्त्रीज्यू सामु गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण पालना भएको छ । कुनै कम्पनीले उधारोमा कारोबार गर्दा केही रकम बढी लिएको हुन सक्ला, तर समग्रमा त्यस्तो छैन,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुको भनाइ  उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले जुन सहमति छ त्यसैका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।’

सो छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले पनि सिमेन्ट उद्योगीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताएका थिए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका परिपूरक भएकाले नजिकको दूरी बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका सचिवालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सहजीकरणका लागि मन्त्री भण्डारीले सम्बधित पक्षसँग पटक–पटक संवाद गर्दै उपयुक्त मूल्य निर्धारणका लागि पहल गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ । 

तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले सहमति भएता पनि सो मूल्यमा सिमेन्ट नपाइरहेको गुनासो गरेका छन् । उद्योग मन्त्रीले छलफलमा बोलाएर निर्माण व्यवसायीलाई अल्मल्याउने मेसो मात्रै गरेको उनको भनाइ छ । साथै सिमेन्टको मूल्य बढेपछि स्थिर रहेको उनको भनाइ छ । 

‘उद्योग मन्त्रीको अल्मलाउने मेसो हो । अलिकति हामीले विरोध जनायो भने बोलाएर छलफल गराउने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुभएको छ । सहमति गर्‍यौँ भन्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, खाली अल्मल्याउने काम मात्रै भएको छ । त्यो मूल्यमा सिमेन्ट पाइरहेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिविना छलफल गरेर सहमति गर्नुभएको थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन ।’

मूल्य वृद्धिबारे के भन्छ सरकार? 

फलामे डन्डी र ग्याबिन तारको मूल्य वृद्धिबारे आफूहरू जानकार नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए ।

‘यो मूल्य बढेको बारे वाणिज्य विभाग जानकार छैन । यो सल्लाह गरेर बढाएको हो कि कार्टेलिङ गरेको हो कि वा मूल्य बढाउने समय भएर हो कि ? यस्ता विषयमा हामीलाई जानकारी छैन,’ दहालले भने, ‘म आएको पनि ४/५ दिन मात्रै भयो । कसरी मूल्य बढ्यो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन । यसअघि आएको भए मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।’

नवनियुक्त महानिर्देशक दहालले विभागमा जानकारी आए मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने बताए ।

‘कुन वस्तुको कति मूल्य राख्ने हामीले तोक्ने होइन,’ उनले भने, ‘मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार बजारकै हो । यो मूल्य निर्धाणको विषय हामीसँग सरोकार छैन । उपभोक्ताले गुनासो गरे हामी नियमन गर्छौँ ।’