काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

माघ २७ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि फागुन १८ गते आइतबार राष्ट्रिय सभामा बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

यो विधेयक २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर अर्थ समितिले गत भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाले पास गरेका विषयहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

समितिमा सांसदले विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेका विषयहरू परिमार्जन र संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे । समितिमा अधिकांश सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८० कठोर आएकोमा प्रतिनिधि सभाले थप कठोर बनाएकाले सहज किसिमका व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.बेदुराम भुसालले प्रतिनिधि सभाले विधेयकले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरे । उनले  ५ प्रतिशत जरिवाना बढी भएको भन्दै त्यसलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संशोधन नै राखे ।

सांसद डा.भुसालले चेक अनादर मुद्दाको कैद सजायलाई कम गर्ने तर जरिवानालाई बढाउने कुरा नमिलेको बताए । उनले भने, ‘सजाय ठिकै भए पनि जरिवानालाई ५ प्रतिशतलाई २ प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । सरकारले सांसदहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छ भन्ने लाग्छ ।’

त्यस्तै, कृष्ण बहादुर रोकायले सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था कठोर भएको बुझाइ रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाले झन कठोर बनाएर ल्याएको भन्दै सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद पदमबहादुर परियारले प्रतिनिधि सभाले चेक अनादर मुद्दामा ५ लाखलाई बढाएर १५ लाख कसुर हुने गरेर बढाएको विषय सोचनीय भएको बताए । उनले सामान्य कारोबारमा भएका चेक अनादरका मुद्दालाई यो व्यवस्थाले नसमेट्ने देखिएको भन्दै सर्वसाधारणका समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाले ५ लाखबाट किन बढाएर १५ लाख पुर्‍यायो ? कारण खोज्नुपर्छ । सामान्य जनतालाई नसमेट्ने गरी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयकमा चेक अनादरको मुद्दामा पैसा तिरे पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे । उनले चेक अनादरको मुद्दा प्रमाणित भए पाउने सजाय र जरिवानाको विषयमा विधेयकमा स्पष्ट भएर जान आवश्यक रहेको बताए । 

समिति बैठकमा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव होम बहादुर केसीले चेक अनादरको विषयलाई सकेसम्म मिलापत्रमार्फत समाधान खोज्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले मिलापत्र गरेको हकमा मुद्दा अघि बढ्दै र जरिवाना पनि तिर्नु नपर्ने बताए । मिलापत्र नगरेको हकमा चेक अनादर मुद्दामा सजाय र जरिवाना दुवै हुने उनले जानकारी गराए । चेक अनादरका विषयमा पछिल्ला समय धेरै मुद्दा बढ्दै गएकाले सहजीकरण गर्न विधेयकमा व्यक्तिवादीबाट चेक अनादर मुद्दालाई सरकारवादीका रूपमा बनाएको बताए । उनले सरकारवादीमा आउँदा विभिन्न अवसरहरू दिँदै अन्तिममा मात्रै सजायको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

चेक अनादर केसमा ४५ दिनको म्याद बनाउन माग

बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्ने प्रतिनिधि सभाले पास गरेको छ । तर उक्त म्याद कम भएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले बढाउन माग गरेका छन् । सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दाका लागि ३० दिनको म्याद कम भएको भन्दै ४५ दिन बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिमा सांसदले भने चेक अनदारको म्याद राख्नै नहुने बताएका थिए । अर्थ समितिमा सांसदहरूले म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर समितिले मेलमिलापको विकल्पका लागि भन्दै ३० दिनको म्याद राखेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सांसद डा. भुसालले चेक अनादर मुद्दामा ३० दिनको म्याद कम भएको भन्दै ४५ दिन बनाउनुपर्ने बताए । ३० दिनको म्याद अपुग भएको भन्दै ४५ दिन बनाउँदा खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले ३० दिनको म्यादलाई बढाएर ४५ दिन बनाउँदा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने बताइन् । उनले व्यवसायीहरूले चेक अनादर मुद्दामा जान नपर्ने गरी सहजीकरणका लागि पनि ४५ दिन बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले चेक अनादर मुद्दामा म्याद बढाउँदा व्यवसायीहरूको हितमा हुने धारणा राखिन् । 

चेक अनादरको परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्ने

बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादरको परिभाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको सांसदहरूले माग गरेका छन् । उक्त विधेयकमा धेरैजसो चेक अनादरको विषयमा बोले पनि यसको परिभाषा उल्लेख नगरिएको भन्दै परिभाषा लेख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद श्रेष्ठले विधेयकमा सबै चेक अनादरको विषयमा कुरा गर्ने तर कुनै पनि दफामा परिभाषा उल्लेख नगर्दा राम्रो नहुने बताए । उनले कानुनी रूपमा न्यायका लागि पनि चेक अनादरको परिभाषा उल्लेख गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सांसद डा.भुसालले पनि विधेयकमा चेक अनादरको परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकिङ कसुरमा चेक अनादरकै विषय भएकाले के गर्दा चेक अनादर हुन्छ र चेक अनादरको ठोस परिभाषा जनाउन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा चेक अनादरको छुट्टै परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै सांसदले प्रस्ताव गरेकाले परिभाषा उल्लेख गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सभापति तुलसा कुमारी दाहालले जानकारी गराइन् । 

चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय

चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो मुद्दामा जरिवानाको समेत व्यवस्था छ । चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरिएको छ । 

१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

यसअघि चेक अनादरमा तीन महिना कैद र बिगो बराबर जरिवानाको व्यवस्था थियो । अब प्रस्तावित विधेयक पारित भए बिगो रकमको ५ प्रतिशत बराबर जरिवाना र एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद हुनेछ । त्यस्तै, पाँच लाखमाथि १० लाखसम्मको बिगोमा तीन महिनासम्मको कैद हुनेछ । १० लाखमाथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद र ५० लाख माथिको बिगोमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार चेकमा रहेको रकम भुक्तानी दिनेको खातामा नभए चेक धारकलाई नै सो चेक फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।  तर, धारकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहे बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर खातामा रकम जम्मा गरिदिन खातावालालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।